काठमाडौं- गएको साता चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किए। उनको भ्रमणको क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली वस्तुलाई चीनमा सहुलियत पहुँच दिने सम्बन्धित लेटर अफ एक्स्चेन्ज भएको उल्लेख गरिएको छ।
उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमणको क्रममा पछिल्लो समय यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ। तर नेपालका व्यवसायीहरूले भने अहिलेसम्म यसबाट लाभ भने लिन पाएका छैनन्।
चीनले नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत भन्सारमा आफ्नो बजारमा पहुँच दिने कुरा आज आएर पहिलोपटक उठेको होइन। करिब डेढ दशकअघि नै चीन यस्तो सुविधा दिन तयार भएको हो।
सन् २००६ मै चीन सरकारले नेपाली वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिन सहमत भएर सम्झौता समेत भइसकेको थियो। सन् २००६ मा साढे चार हजार नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सारमा पहुँच दिन सहत भएको थियो।
त्यसपछि चीनले यस्तो सुविधा पाउने वस्तुको सूची थप गर्दै आएको छ। सन् २०१२ मा साढे ८ हजार वस्तु पुगेकोमा सन् २०१२ मा ८ हजार ३१ पुगेका थिए।
यो पालि पनि यस्तो सुविधा पाउने नेपाली वस्तु थप भएका छन्। चीनले सुविधा दिने वस्तुको सूची थप हुँदै गएपनि नेपाली व्यवसायीले यसको लाभ भने अझै पाएका छैनन्।
नेपाली व्यसायीले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको चीनका कारणले होइन नेपाल सरकारकै तयारी नपुगेर हो।
नेपाल सरकारले वस्तुको संख्या किटान गरेपनि स्थानीय हार्मोनाइज्ड गर्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पहिलोपटक सम्झौता भएपछि भन्सार विभागले वस्तुको संख्या निर्धारण गरेको थियो। २०७३ सालमै संख्या निर्धारण भएपनि अहिलेसम्म नेपाली वस्तुको कोडिङ अझै तय भएको छैन।
'यही कारणले यो कार्यान्वयनको चरणमा गएकै छैन। यसमा चीनका कारणले भन्दा पनि नेपाल सरकारकै कारणले ढिला भएको हो' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
तर व्यवसायीहरू भने चीनमा नेपाली वस्तुलाई नि:शुल्क पहुँच दिने कुराको लाभ भन्दा पहिलो प्राथमिकता निर्यात/आयात सहज पार्नुपर्ने बताउँछन्। लामो समयदेखि निर्यात नै ठप्प भएकाले अहिले यो लाभका बारेमा सोचेर केही फाइदा नहुने हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका साभापित अशोककुरमा श्रेष्ठ।
'पहिला त निर्यात नै अविच्छिन्न हुनुपर्यो। सँधै केही न केही कारणले रोकिएको छ। यस्तोमा हामीले अरू लाभ भन्दा पनि बाटो खोल्नुपर्छ' उनले भने।
निर्यातको बाटो खुलेपछि वस्तुको संख्या हजारौमा राखेर पनि नहुने उनको भनाइ छ। अहिले नै चीनले हजारौं वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिने भनेको छ। यही पटक पनि केही वस्तु थप भएका छन्। तर यस्ता वस्तु जति थपिए पनि त्यसको लाभ व्यापारमा नहुने उनको भनाइ छ।
'वस्तुको संख्या थपिएर हुँदैन। नेपालमा उत्पादन हुने सम्भावना भएका र चीनमा पनि बजार भएका त्यस्ता वस्तुको पहिचान गर्नुपर्यो। यस्ता वस्तु बरु २० वटै भएपनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। नेपालमा सम्भावना नै नभएका वस्तुमा छुट पाएर केही हुँदैन' श्रेष्ठले भने।