काठमाडौं- पशुपति धर्मशाला सिल गर्न सहयोग गरिदिन भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर-८ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोललाई टेलिफोनमार्फत सहयोग मागेका छन्। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूह अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिले भाडामा सञ्चालन गरिरहेको नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सिल गर्ने दिनभरको प्रयास असफल भइरहँदा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले वडाध्यक्षसँग सहयोग मागेका हुन्। 

'मन्त्रीज्यूले फोन गरेर धर्मशाला सिल गर्न सहयोग गरिदिन भन्नुभएको थियो तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी अघि बढ्न मिल्दैन भनेर मन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ' वडाध्यक्ष डंगोलले भने। 

आफूहरूलाई साढे ४ बजे नै पत्र प्राप्त भएको तर अदालतले २१ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरिसकेका कारण दबाबका बीच पनि कानून नमिचेको वडाध्यक्ष डंगोल बताउँछन्। 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री आलेले धर्मशाला सिलका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। आफ्ना सबै प्रयास असफल भइरहँदा मन्त्री आलेले वडाध्यक्षको उपस्थितिमा दबाब दिएर धर्मशाला सिलको योजना बनाएका हुन्। 

'मन्त्रीज्यूको सम्मानका लागि भए पनि हाम्रा एकजना सदस्यलाई धर्मशालामा पठाएका छौँ तर उहाँले पनि अदालतमा रहेको विषयमा अघि बढ्नु हुन्न' वडाध्यक्ष डंगोलले भने। 

कोष परिषद्को सोमबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै बिहीबार दिउँसोदेखि धर्मशाला सिलको प्रयास भइरहेको हो।

प्रहरीको सहायतामा धर्मशाला सिल गर्न पुगेका कोषका पदाधिकारीहरूले होटलका कर्मचारीलाई पत्र थमाउन खोजेका थिए। तर कर्मचारीहरूले पत्र नबुझेपछि उनीहरूले बतास समूहको अध्यक्ष आनन्द बतासलाई पनि पत्र बुझिदिन फोनबाट आग्रह गरेका थिए।

धर्मशाला सिल गर्ने आशंका भएको भन्दै दायर भएको रिटमा बिहीबार मात्रै उच्च अदालतबाट सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। साथै अन्तरिम आदेशका लागि २१ गते छलफलमा बोलाउने आदेश आएको भन्दै बतासले पत्र नबुझ्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

उच्च अदालत पाटनले आजमात्रै धर्मशाला सिल गर्ने विषयमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।

साथै बतास समूहले 'छापामार शैलीमा कब्जाको प्रयास भएको' भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवदेनसमेत दिइसकेको छ।धर्मशालाको विषयका मुद्दा अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।