काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आगडि बढाउने प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई राख्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारलाई पञ्चेश्वरमा ७५ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रहसमेत गर्ने भएका छन्। यसअघि नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरमा ७५ प्रतिशत लगानी गर्न सकारात्मक रहेको पत्र नेपाललाई पठाएको थियो। शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार फर्कने छन्।
सोही पत्रका आधारमा देउवाले ७५ प्रतिशत लगानी गर्न दुईपक्षीय वार्तामा आग्रह गर्ने भएका हुन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेका हुन्। पुरानै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।
यसअघि नै नेपालले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी लगानी भारतले गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो। जसमा ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने नेपालको जोड थियो। तर भारतले एक कदम अगाडि बढेर ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग पञ्चेश्वरमा लगानी गर्न आग्रह गर्न लागेका हुन्।
पुरानो सम्झौतामा ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने थियो। पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई भन्दा धेरै फाइदा भारतलाई हुने भन्दै नेपालले ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताव २०७१ को ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा गरेको थियो। त्यसको झण्डै ६ वर्षपछि ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतको प्रस्तावले नेपाल पक्ष उत्साहित भएको छ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। लागत संशोधन नभएमा भारतले अहिलेको लागतअनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पञ्चेश्वरमा लगानी गर्ने छ।
पञ्चेश्वरमा धेरै फाइदा भारतलाई भएकोले बहुमत लगानी भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले नै गरेको छ। आयोजनामा भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन।
त्यसैले भारतको सरकारी कम्पनी ‘बापकोस’ लाई दुवै पक्षको सहमति हुने गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्न सन् २०१४ मा जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीले २०१६ मा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि दुई पक्ष फेरि पनि सहमत नहुँदा डीपीआरले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पीपीआरको विषयमा पनि छलफल हुने छ।
भारतले सिँचाइमा पञ्जेश्वरबाट धेरै फाइदा लिने भएकोले ‘क्याटिलट इनभेष्टमेन्ट’ भारतले बढी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव गरेको थियो।पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट १ सय २६ बुँदामा मात्रै विवाद बाँकी रहेको छ।
२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा नै ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो। २०७१ सालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालसम्म पूरा भएको छैन। ‘पञ्चेश्वरको सम्झौतामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा नै भएकोले पनि यो भ्रमणमा चासो दिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
दुई देशबीच पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा अझै विवाद छ। ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउन सहमतिमा नै महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसँगै नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पञ्चेश्वरलाई विशेष केन्द्रमा राखेर बैठक गरेका थिए। जहाँ उनले विवाद भएका मुद्दाका विषयमा छलफल समेत गराएका थिए।
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतका सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीका रुपमा छ। परियोजना अघि बढाउनका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि विज्ञको समूह (टीओई) छ। तर गभर्निङ बडीको विगत एक वर्षदेखि र टीओईको दुइ वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन। सन्धीमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्तर्गत सिँचाइ र बाढीको लाभ हानिमा कुरा स्पष्ट छैन।
महाकाली सन्धीमा लाभको आधारमा लगानी ब्यहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ। नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युततर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लगानी ब्यहोर्ने र यसवापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालले यसअघि गर्दै आएको थियो। भारतले पछिल्लो समय पठाएको प्रस्तावमा सबै लागतमध्ये ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको सिँचाइ नहरबाट भारतले वार्षिक ४ दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारत लगेको छ। यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा १५० देखि १७५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन घट्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ। पानीको सतह घट्दा यसले पञ्चेश्वर आयोजनामै असर पार्ने विषय उठेकोले यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनमा देखिएको थियो। तर अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ। मुख्य विवाद यहि विषयमा केन्द्रित छ। यो विवादका विषयमा प्राविधिक बैठकले मात्रै टुंगो लगाउने छ। तर त्यसका लागि वार्ता भने हुन सकेको छैन।
