.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले भारततर्फ चिया निर्यात गर्नेक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ।
.gif)
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
.gif)
.gif)
कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव छन्।
यसैगरी, भन्सार विभागका उप-महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक एवं द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनअन्तर्गत भारत हेर्ने शाखाका उपसचिव सदस्य र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकिएको छ।
भारत सरकारको ‘टि बोर्ड अफ इन्डिया’ले भारतमा आयात हुने चियाका सबै ‘कन्साइनमेन्ट’को अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रावधान तोकेसँगै संलग्न ‘एसओपी’मा रहेको प्रयोगशालाको शुल्कसहित प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म सामान गोदाममा अनिवार्य भण्डारण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राखेपछि निर्यात व्यापार प्रभावित हुँदा नेपाली चिया किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका थिए।
नयाँ प्रावधानका कारण साना तथा मझौलास्तरका चिया किसान र निर्यातकर्ताहरूले भारततर्फ चिया निकासी गर्दा कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको थियो।
यसैगरी, भन्सार बिन्दुहरूमा लामो समयसम्म मालबाहक सवारीसाधन रोकिनु पर्ने हुँदा चियाको ताजापन र गुणस्तरमा ह्रास आउने र व्यापारको लागत बढ्दै गएको भन्ने व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित कार्यदल गठन गरको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिए।
