काठमाडौं- निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको विरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले बिहीबार सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 

चैत १४ गते काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका निर्णयहरु प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

त्यसैगरी महासंघले चैत १६ गते  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यसचिव बैरागीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गरी एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटीहरु सच्चाउन पर्ने बताए। केही कमजोरी भएका छन् त्यसलाई सुधार गरी थप संशोधन गरी समस्याको समाधान गरी निकास दिने सकारात्मक जवाफ दिएको महासंघले जनाएको छ। 

ज्ञापन–पत्र मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामाग्री–छड, पाता, आईरन ब्लेड, बिटुमीन, सिमेन्ट, ग्यावीन तार र नदीजन्य एवं खानीजन्य–गिट्टी, बालुवा, ढुंग, ईट्टालगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको अप्रत्यासित रुपमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएका छ। मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं. २ तुरुन्त जारी गर्न महासंघले पर्ने ज्ञापन–पत्रमा जनाइएको छ। 

हालसम्म वास्तविक म्याद थप अहिलेको सरकारले २०७८ साल भदौ ३ गते गरेको म्याद थपको नीतिगत निर्णयले केही राहत प्राप्त भएता पनि ६ महिनाको म्याद थपले अवरुद्ध आयोजनाहरूलाई सम्बोधन नभएको हुँदा म्याद समाप्त हुन अगावै २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०७९ चैत मसान्तसम्म सबै परियोजनाहरुको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। 

यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भइ सामान्य अवस्था नभएको समयसम्मको लागि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा महासंघको माग रहेको छ। बीमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भइ निर्माण उद्योगमा साह्रै नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।

महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ।

निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान छ। एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग एघारौं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ। 

केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले एघारौं संशोधनमा उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ। पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने  महासंघले जनाएको छ। 

तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।