काठमाडौं- उद्योग क्षेत्रमा अघोषित रुपमा भइरहेको लोडसेडिङ नगराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
भारतमा भइरहेको ऊर्जा संकट देखाउँदै महँगोमा बिजुली खरिद गर्न परेको बहानामा उद्योग क्षेत्रमा प्राधिकरणले गराइरहेको बिजुली कटौती रोक्न निर्देशन भएको हो। उद्योगहरूमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई महँगोमा भएपनि बिजुली खरिद गरेर उद्योगलाई लोडसेडिङ नगराउन भनेका छन्।
प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै बिजुली उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई उद्योगीहरूले आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसालले केही समय महँगोमै भए पनि बिजुली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
दैनिक न्यूनतम ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले गत सातादेखि आयात गर्न सकेको छैन। भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा बिजुलीको भाउ महँगिएको छ। भाउ बढेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो बिजुली पर्याप्त खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै आएको छ।
प्रतियुनिट ४.१२ देखि ४.१८ भारुमा खरिद गर्दै बिजुली अधिकतम २० रुपैयाँ भारुसम्म पुग्यो। प्रत्येक १५ मिनेटमा मूल्य परिवर्तन हुने सो बजारमा जतिपटक मूल्य परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्नुपर्छ। दिनमा ९६ पटक यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। एकैपटक आयातको लागत अत्याधिक बढ्ने भएपछि प्राधिकरण मागजतिको बिजुली आयात गर्न पछि हटेको थियो।
मूल्य बढेपनि बिजुली आयात गरेर मागअनुसार आपूर्ति गरिने घिसिङले चैत १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। बढेको मूल्य आगामी ३५ दिनसम्म रह्यो भने प्राधिकरणलाई ८ अर्ब घाटा लाग्ने प्रक्षेपण पनि उनले गरेका थिए।
३५ दिनसम्म सो घाटा खाएर भएपनि माग भएजति बिजुली आपूर्ति गर्ने, घरायसी उपभोक्तालाई एकछिन पनि बिजुली कटौती नगर्ने तर उद्योगमा सोही रातिदेखि बिजुली अभावको समस्या समाधान गर्ने उनले प्रतिबद्धतता जनाएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगलाई तत्कालै मागेजति बिजुली दिने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। उद्योगले अहिले १४ देखि १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन्।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका पनि नदिने र बिजुली पनि नदिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा औद्योगिक वातावरण खलबलिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। मोरङका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गर्दै ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन खस्किएको बताइसकेका छन्। उत्पादन खस्किनेमात्र होइन यसको मार रोजगारीमा पनि परेको र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पूर्वसँगै पश्चिम क्षेत्रका औद्योगिक करीडोरको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
प्राधिकरणले बिजुली किन्नै नसकेर उद्योगलाई बिजुली नदिएको भने होइन। खास कारण के हो भने २५ रुपैयाँमा बिजुली आयात गरेर ९ रुपैयाँमा दिन नसकिने घिसिङले बताउँदै आएका छन्। ’उपभोक्ताका लागि पो हामी केही घाटा सहन सक्छौँ। तर तपाईंहरू नाफा कमाउने हो तपाईंहरूका लागि हामीले नोक्सानी सहेर कसरी बिजुली दिने?’ उद्योगीसँगको छलफलमा उनले भनेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा ३५ दिनका लागि घाटा खाएर भएपनि बिजुली दिने बताएका घिसिङ भित्रभित्रै अतिरिक्त मूल्य तिर्न तयार भए मात्र उद्योगीलाई बिजुली दिने बताइसकेका छन्।
भारतमा ऊर्जाको मूल्य बढ्नु पहिले विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट सतप्रिशत नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणकै क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टअनुसार औषतमा ४ रुपैयाँ ८१ पैसामा खरिद गरेर ९ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको थियो। सहज समयमा नाफा आर्जनमा रमाएको प्राधिकरण संकटको पहिलो दिनदेखि नै घाटा सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
बिजुली महँगिएकाले सानालाई भन्दा ठूला उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ। उद्योगीहरूले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
