काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार रिपोर्टस क्लब नेपालको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए।

उनले तरलताको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेताहरूले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रह समेत गरे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेका भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर आफूहरूले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गुनासो गरे। उनले पछिल्लो समय उद्योगहरूमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको ब्याज र तरलताको समस्या छिटोभन्दा छिटो हल नभए व्यवसायीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए। उनले तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउदा केही सेवा सुविधा बढाउन आफूहरूले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको समेत बताए।

व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरी रहेका छन्। उनीहरूले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महँगिएसँगै बढेको मूल्य तिर्दासमेत बिजुली नपाएको बताउदै आएको छ।  

बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए ठूला उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ। निजी क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक साता अघि पत्रकार सम्मेलन नै गरी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा ३५ दिनमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण रहेको बताएका थिए भने भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक २२ देखि २३ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अनुमान समेत गरेका थिए।