काठमाडौं- फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ)को हालैको प्लेनरीले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमै यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। हालै सम्पन्न उक्त प्लेनरीले अल्जेरिया र नामिबियालाई उक्त सूचीबाट हटाएपनि नेपाललाई भने उक्त सूचीमै यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। 

गएको एक वर्षदेखि नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्टमा परेको छ। एक दशकअघिमात्र यस्तै अवस्थाबाट उक्सिएको नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ  एउटा आर्थिक कुशासन भएको मुलुकमा दर्ज भएको थियो। प्रत्येक १० वर्षमा हुने पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्दा सघन निगरानी सूचीमा दर्ज भएको र एक वर्षमा पर्याप्त सुधार नहुँदा निरन्तर रहेको छ। 

एफएटीएफको क्षेत्रीय विंग एपीजीको वित्तिय कारवाहि कार्यदलले १०/ १० वर्षमा देशहरूको पारस्परिक मुल्याँकन गर्छ। सन् २०१० मा पहिले भएकोमा यो पालि कोभिका कारणले  २०२२ मा आएर मूल्यांकन सुरू गरेको थियो। पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणका लागि गरेका प्रयासको मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन सन् २०२३ मा दिएको थियो। 

पछिल्लो १४ वर्षमा संविधान निर्माणदेखि राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएपछि सुक्ष्म नियमन जसले आर्थिक सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने भनिएपनि  काम भएन। सहकारी र जग्गाको कारोवारको निगरानीमा नेपालमा पर्याप्त काम भएन। राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मले नियामकीय एक्सन लिएनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि ठुला र बढि जोखिम भएका मुद्धामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मोलमलाइको अड्डाको रूपमा चिनियो। यतिमात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधन हुनै चार वर्ष लाग्यो। यद्यपि एफएटीएफले भने स्पष्ट तथ्यांकका आधारमा मुलुकहरूलाई यस्तो सूचीमा राख्छ। 

‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रेलिस्टमा राखिएको हो। फेब्रअरि २०२५ देखि सूचीमा रहेको नेपालले पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाएर सुधारका काम जारी राखेको एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यसको मूल्यांकनपछि थप निष्कर्ष निकाले उल्लेख छ। 

एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। जसमा अनिवार्य  उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्नेमा भएको छैन। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि एफएटीएफकै अर्को मापदण्ड छ जसलाई प्रभावकारिता रेटिङ भनिन्छ। इमिडेट आउटकम  शीर्षकमा हुने यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। प्राविधिक रुपमा तयार भएका संरचनाको प्रतिफल कस्तो आयो भनेर यसबाट प्रभावकारिता मापन गरिन्छ। 

यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन नभएकै कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको हो। ग्रे लिस्टको अवधि भनेको सामान्यतया २ वर्षको हुन्छ। सन् २०२७ को जनवरीभित्र दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कार्यान्वयनको परिणामसहितको मूल्यांकनबाट तय हुन्छ।

जोखिमको ठोस पहिचान, वाणिज्य बैंक, जोखिमपर्ण सहकारी, क्यासिनो, रियलस्टेट क्षेत्रको मा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सशक्त हुनुपर्ने, हुन्डी जस्ता अवैध गतिविधिमा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने, अन्तर निकाय समुन्वय बलियो हुनुपर्ने, अनुसन्धान क्षमतामा वृद्धि लगायतका सुझाव दिइएको छ। 

अबको सात महिनाभित्रै  सुधार गरेर मुलुक सन् २०२७ मै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि रहेको छ। प्रत्येक पटकको मूल्यांकनमा मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको शासन व्यवस्था कुनै पनि समस्यामा गम्भीर नभएको देखिन आउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि धुमिल हुने जोखिम छ। 

समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक कुटनीतिमा  प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। ग्रे लिस्ट आफैमा जोखिमपूर्ण नभएपनि पटकपटक यस्तै हुनुले मुलुकको विश्वासनीयतामा ह्रास आउने र विदेशी लगानीकर्ता हच्किने जोखिम बढ्ने कतिपयको बुझाइ रहेको छ।