काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ। सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका हुन्।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँट भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ। त्यसलाई पढौं’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं। यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ।’
साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने भन्दै उनले भने, ‘मठ मन्दिर संघले किन बनाउनु पर्यो? स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नी। उसलाई नै बजेट दिऊँ।’ सबैको चाहनाले संघीयता आएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका विषयमा सात दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए। ‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिन भित्र दिनुस्’ उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्साकंन पनि एक साता भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए। संस्था सबलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव छ।
कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउबिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए। ‘हामीले यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी वर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्ने गरी फल्ने रहेछ।
यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं’ शर्माले थपे, ‘हामीले आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।’ उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
उनले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगति प्रति निराशा व्यक्त गरे। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो। यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो। नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ। जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ’ उनले भने, ‘त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन। अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो।’
मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालु खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिए। चालु आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। उनले आर्थिक अनुशासन र सिमित स्रोत साधनको सीमा भित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेश गर्न सुझाव दिए।
