काठमाडौं- 'लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र' निर्माणको लक्ष्यसहित संविधान जारी भएको ७ वर्ष लागेको छ। राज्यको पुनर्संरचनासहित नयाँ कार्यान्वयन भएको संविधानले सिंहदरबारलाई व्यवहारिकरूपमा गाउँमा पुर्‍याउने र विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। 

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भइ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएको छैन। संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि चुनाव भएको साढे तीन वर्षमा नै बहुमतप्राप्त सरकार ढल्यो र फेरि राजनीतिक अस्थिरताकै बिजारोपण भयो। 

संविधान कार्यान्वयन भएसँगै संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा दबाब सिर्जना गरेको छ। राजस्वले चालु खर्चसमेत नधानिने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात पनि करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ।

संविधानले धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकका धेरैवटा व्यवस्था गरेको छ। तर ती हक कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पूर्ण कानून बनेका छैनन्। अर्कोतर्फ कानून बनेका क्षेत्रमा पनि जनताले गुणस्तरीय सुविधा पाएका छैनन्।  

अब्बल नीति कमजोर कार्यान्वयन

समाजवादलाई अन्तिम गन्तव्य मानेर जारी भएको वर्तमान् संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने र आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

त्यसैगरी उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, कालाबजारी, एकाधीकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य पनि छ। 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि लिइएका छन्। 

तर अहिलेसम्म न सरकारले लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने वस्तुको सूची बनाएक छ न त लगानीकर्ताका लागि लगानीको आकर्षक गन्तव्य नै बनाउन सकेको छ। राजनीतिको चेपुवामा अर्थतन्त्री बन्दा राज्यका नीतिहरू निश्चित समूहलाई मात्रै पोस्ने र बाँकीलाई बहिष्करणमा पार्ने खालका बनिरहेका छन्।

वितरणमा प्रतिस्पर्धा, विकासमा सुस्तता

संविधान जारी भएयता पाँचवटा सरकार गठन भएका छन्। संविधान जारी भएलगत्तै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पारिदियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍यायो। 

२०७४ मा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णय गर्‍यो। तर तत्कालीन् मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णय प्रमाणीकरण नगरिदिँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विकासका दीगो आधार सिर्जना गर्नेतर्फ भन्दा पनि वितरणमा नै जोड दिने गरी बजेट प्रस्तुत गरिरह्यो। 

संविधान बनेयता कुनै पनि वर्ष पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको छैन। संविधान बन्नुभन्दा ५ वर्षअघि घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका काम पनि अझै पूरा भइसकेका छैनन्। 

करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित बनेको सरकारले एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट अघि बढाउन सकेन। सुरुको वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानी तहबीच राजस्वका अधिकार उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न हुँदा जथाभावी कर लगाउने अवस्था आयो। 

अहिले पनि सरकारले कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका ५ लाख परिवारलाई १० हजार रूपैयाँका दरले पैसा दिने घोषणा गरेको छ। कोभिड १९ को प्रभाव पर्नुअघि १७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिब रहेको देशमा सरकारले विना तथ्यांक पैसा वितरणको घोषणा गरेको छ। 

'अहिलेसम्म जति पनि नगद हस्तान्तरण भएका छन् ती सबै परिवारले पाउने गरी भएका छन्,' बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले भने, 'यो नगद वितरण एक पटकका लागि हो र हामीले लक्षित वर्गलाई नै दिनेछौँ।' पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा उनले घुमाउरो पारामा कुनै तथ्यांक उपलब्ध नभइ नै यो वितरणको योजना ल्याइएको स्वीकार गरे। 

नहुर्किँदै विवादमा संघीयता

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू सक्रिय भए। यसै वर्षको अन्तिममा स्थानीय तहहरूको चुनाव सुरु हुँदैछ भने आउने वर्ष प्रदेश र संघको चुनाव हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष हुन लाग्दा यसको भविष्यमाथि नै शंका गर्न थालिएको छ। 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका गतिविधि जनता केन्द्रित नहुँदा नयाँ प्रणाली र जनताको दूरी बढ्गै गएको हो। राजनीतिक दलका नेताहरू नै यसमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। तल्ला दुई तहका चालु खर्चमा उच्च चाप परेको र आर्थिक अराजकता बढेको कारण संघीयताको भविष्यमा प्रश्न उठेको हो। 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको देखाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन् मन्त्रालयका तत्कालीन् सचिव दिनेश थपलिया संयोजक रहेको तीन सदस्सीय अध्ययन कार्यदलले देशका धेरै स्थानीय तहले क्षेत्राधीकार बाहिर गएर दोहोरो कर लगाएको, कर नै नलाग्ने विषयमा कराधीकार प्रयोग गर्न खोजेको र सिद्धान्त विपरित कर लगाएको ठहर गरेको थियो। 

अहिले पनि विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर जस्ता क्षेत्रमा समस्या बाँकी नै छ। निजी क्षेत्रले दोहोरो करको मारमा आफूहरू परिरहेको बताउने गरेको छ। 'विज्ञापन करमा स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाउँदा निजी क्षेत्रमाथि अतिरिक्त करको दायित्व बढेको छ,' निजी क्षेत्रका तीवटा छाता संगठनले केही समयअघि विज्ञप्ति निकालेर नै भनेका थिए। 

आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक, औद्योगिक विकासमा छैन गति

२०४६ सालको परिवर्तनयता नेपाली अर्थतन्त्रले निकै उतारचढाव सामना गरिरहेको छ। लगातार दुई वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदेखि ऋणात्मक वृद्धिको साक्षी अर्थतन्त्र बनेको छ। अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको नारा अगाडि सारिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। 

२०४६ सालयता हेर्ने हो भने नेपालको अर्थन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अघिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। औद्योगिक विकास गतिशील नहुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान कमजोर बनेको हो। 

कोभिड १९ को तीव्र प्रभाव देखिँदा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हासिल हुने भनिए पनि वर्षको अन्तिममा भएको लामो निशेधाज्ञाले त्यसलाई थप शिथिल बनाइदिएको छ।