काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनलगायतको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा समेत परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माणजन्य सामाग्रीसम्मको मूल्य बढेको छ। जसका कारण निर्माणको काम प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ढुवानीमा पर्छ। आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणको काम हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। 

मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी बन्दै गएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसहित महासंघका निर्णयहरू एक साता (चैत्र २४)भित्र कार्यान्वयन नभए महासंघले आन्दोलन गर्ने बताएको छ। 

निर्माण सामाग्रीमा भएको शतप्रतिशत मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारीसमेत सुरु भएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। 

मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं-२ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। यसरी मागदर्शन जारी नभएको अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआएसम्मको अवधिलाई गणना हुने गरी सरकारले ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। 

निर्माण होलिडे व्यवसायीले नभइ सरकारले घोषणा गर्ने भएकाले उनीहरूले सरकारलाई विकल्प दिएका छन्। त्यो भनेको मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धिअनुसार पाउने गरी २०६५ सालमा ल्याएको जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन नं-२ ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। 

यसरी मार्गदर्शन आएको अवस्थामा व्यवसायीले वृद्धि भएको मूल्य अनुरुपको अतिरिक्त भार सरकारबाट पाउने छन् र निर्माणका काम सामान्य अवस्थामा जस्तै गरि हुन सम्भव हुने महासंघको जिकिर छ। ‘एक करोड लागत अनुमान गरेर लगाइएको ठेक्काका काम गर्न अहिले मूल्यवृद्धिका कारण दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने भएपछि कसरी आयोजना बनाउन सकिन्छ?,’ सिंहले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायीहरूले घरखेत बेचेर निर्माणको काम गर्न त सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतमात्र भएको छ। फागुनदेखि जेठसम्म निर्माणका लागि ‘पिक’ समय मानिन्छ। त्यसैले पनि सरकार निर्माण होलिडे गराउने पक्षमा नपुग्नेमा निर्माण व्यवसायी विश्वस्त देखिन्छन्। निर्माण होलिडे भएको खण्डमा निर्माण क्षेत्रमात्र प्रभावित हुने छैन कि यो क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ मजदूर प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्।  

कोभिडलगायत विभिन्न कारणले अप्रत्यासित मात्रामा भएको मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले यही चैत्र मसान्तसम्म निर्माण कार्य सक्न असम्भव भएकाले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सबै परियोजनामा एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग समेत महासंघको छ। यो कारणले समेत निर्माणको काम प्रभावित हुने भएकाले विकास खर्च न्यून हुने भएकाले आफ्ना मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास निर्माण व्यवसायीको छ।