काठमाडौं- भारतले सन् २०६० सम्ममा पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी)का आधारमा मापन गरिने विश्वव्यापी जीडीपीको हिस्सामा चीनलाई उछिन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।  २१औँ शताब्दीको पछिल्लो आधा शताब्दीमा चीनको योगदान घट्ने सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उक्त अध्ययनले भारत चीनभन्दा अघि हुनसक्ने देआएको हो।

'वर्ल्ड इनइक्वालिटी ल्याब' (डब्लूआईएल) पेरिस स्कुल अफ इकोनोमिक्स (पीएसई)सँग सम्बन्धित एउटा अनुसन्धान संस्था हो। यही संस्थाले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार २०६० सम्म भारतले चीनलाई पीपीपीका आधारमा गरिने विश्वव्यापी जीडीपीको हिस्सामा उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। यो संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा असमानताको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 

'ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट : अ प्लान फर इक्वालिटी एन्ड प्रोस्पेरिटी विथ प्लेनेटरी बाउन्ड्रीज' शीर्षकको तयार पारिएको प्रतिवेदनले चीनको सन्दर्भमा पीपीपीको आधारमा विश्वव्यापी जीडीपीमा चीनको हिस्सा हाल करिब २० प्रतिशत छ (जुन अमेरिकाको भन्दा झण्डै एक तिहाइ बढी हो) र मुख्य प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३५ सम्ममा यो हिस्सा अमेरिकाको भन्दा दोब्बर ठूलो हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ। 

तर चीनको जनसंख्याको हिस्सा निकै तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। सन् १९४५ मा विश्वको जनसंख्याको २३ प्रतिशत चीनमा रहेकोमा सन् २०२५ मा करिब १७ प्रतिशत झरेको र सन् २१०० मा विश्वको कुल जनसंख्यामा चीनको हिस्सा ८ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ। 

'यसको परिणामस्वरुप २१औँ शताब्दीको दोस्रो आधा शताब्दीमा विश्वव्यापी जीडीपीमा चीनको हिस्सा स्थिर रहने र त्यो क्रमिक रुपमा घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०६० को आसपासमा भारतले चीनलाई पछि पार्नेछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्यले जस्तोकुनै अवस्थामा पनि चीनले सन् १९५० को दशकताका विश्वमा अमेरिकाको जस्तो (विश्वको कुल जीडीपीको ३५-४० प्रतिशत हिस्सासहित) वा सन् १९००-१९१० तिर युरोपको जस्तो (करिब ४०-४५ प्रतिशत) एकल वर्चस्वको स्थिति प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले १९औँ र २०औँ शताब्दीको विश्व जस्तो नभइ २१औँ शताब्दीमा विश्व बहुध्रुवीय हुने तय भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले यो कुरा पनि औँल्याएको छ कि चीनको तुलनामा भारतमा असमानता निकै बढी छ, तर उत्पादकत्व वृद्धि भने धेरै कम छ। जसलाई चीनमा गरिएको ठूलो र बढी लक्षित मानव पुँजी खर्चद्वारा पनि स्पष्ट पार्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

खरिद क्षमता समानता (पीपीपी)ले कुनै देशको मुद्राको एकल एकाइले अर्को देशमा किन्न सक्ने वस्तु र सेवाहरूको कुल मात्रा मापन गर्दछ। देश 'क' र 'ख' बीचको पीपीपीले देश 'ख'मा उस्तै प्रकारको वस्तु र सेवा किन्न लाग्ने रकमको तुलनामा देश 'क' मा सोही वस्तु र सेवा किन्न देश 'क'को कति मुद्रा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा मापन गर्दछ।

पछिल्लो 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' (डब्लूईओ)अनुसार सन् २०२६ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अर्थात् देशभित्र उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरूको कुल मूल्य करिब ४१ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो सन् २०२५ मा ३९ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो। 

यस्तै २०२६ मा बेलायतको जीडीपी ४२ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।  सन् २०२५ मा यो ४० खर्ब डलर थियो। जापानको जीडीपी भने सन् २०२५ को ४४ खर्ब ८० अर्ब डलरबाट घटेर सन् २०२६ मा ४३ खर्ब ८० अर्ब डलरमा झर्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ। 

सन् २०२६ मा अमेरिकाको जीडीपी ३ सय २३.८ खर्ब  डलर हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै  दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको जीडीपी २०२६ मा २ सय ८.५ खर्ब डलर रहने अनुमान गरिएको छ।