नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा 'मेक इन नेपाल स्वदेशी' अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, 'स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीट', तथा 'मेक इन नेपाल-स्वदेशी' समिट जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ।

'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसका लागि बीटूबी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। परिसंघले यस्तो पोर्टल निर्माण गरिसकेको छ। सरकारलाई यो पोर्टल हस्तान्तरण गर्न परिसंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

'मेक इन नेपाल-स्वदेशी' अभियानले कलेक्टिभ ट्रेडमार्क प्राप्त गरिसकेको छ, जसले अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौँ।

परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यही कारण हाम्रा धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। परिसंघको रिसर्च सेल ले त्रैमासिक रूपमा सीएनआई इन्डस्ट्री स्टाटस रिपोर्ट तथा मासिक रूपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट लगायत प्रकाशन गर्दै आएको छ।

श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन परिसंघले उद्योग र शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रोजगार तथा इन्टर्नसिप मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगबाट १०० भन्दा बढी अवसर सिर्जना गरिएका छन्। साथै, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौ।

उत्पादन क्षेत्रका लागि सीटीईभीटी सँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशाको फङसनल एनालाइसिस गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड (एनसीएस) विकास गरिएको छ। साथै, श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न एलएमआईएस प्रणालीमार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ।

सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा टीभीईटी इन्डस्ट्री काउन्सिल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसले उद्योगअनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र स्किल ग्याप न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने विश्वास छ।

परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छ। सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला नेतृत्व सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ।

यसैगरी युवा उद्यमीहरुको निकै सक्रिय संस्थाको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ।

दिगो पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो। यही उद्देश्यका साथ परिसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। यसको छैटौं संस्करण 'इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ प्रपोज : बिल्डिङ नेपाल्स पाथ टू हन्ड्रेड बिलियन इकोनोमी' भन्ने मूल नारासहित आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ। मुद्रास्फीति चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने व्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ। ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी-व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ। बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पुँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक छ। मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

साथै, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ। उल्लेखित चुनौतीहरुको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौँ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पुँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूंजीगत खर्च भएको छ। आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास लिएका छौँ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ। नीतिगत तथा कानूनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ। सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्। 

यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार पार्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ। औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देखिन्छ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ। परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ। साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ। परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेको छ।

विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। स्वचालित भ्याट फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा व्याज-जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ।

अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरण लगायतमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्थाले उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्सरचना र व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ। आयकर ऐनमा थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौँ। मुनाफा तथा रोयल्टी फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।

उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण, लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न ऐन-नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानून खारेज गर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रवर्द्धनमा उत्साह थप्ने विश्वास छ।

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने, 'टेक अर पे' आधारमा नयाँ पीपीए, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर तथा डायस्पोरा बण्ड, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कर कट्टी र जलवायु कोषको उपयोगजस्ता व्यवस्थाले निजी लगानी र परियोजना विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन्।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्ने गरी बजेटमा धेरै विषय समेटिएका छन्। 

परिसंघले बहुदरको मुअ कर लागु गरी रंगीचंगी कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ। तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन्। यसले कर अनुपालन लागत बढाउने, चुहावटको जोखिम बढाउने तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ। उद्योगहरू माग अभावको समस्यामा रहेका बेला यस्ता करका प्रभावबारे थप छलफल आवश्यक छ।

गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तुमात्र आयात गर्न दिने तथा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।

उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजनको व्यवस्था आवश्यक छ। सरकारले उद्योगलाई फिर्ता वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग समायोजन गर्दा दुवै पक्षलाई लाभ हुनेछ।

साथै, ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु।

बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतझै 'बजेट वाच' पहलमार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।

उद्योगी-व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ। धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ। यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ।

त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु। साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न पुनः अनुरोध गर्दछु, किनकि यो निजी क्षेत्र मात्र नभइ आम नागरिकको हितमा पनि छ।

आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको छ। नेपालमा पनि कर्पोरेट कानूनहरूलाई डीक्रिमिनलाइज गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागु गर्न अनुरोध गर्दछु। यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा तत्कालै लागु भइसकेको भएतापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागिसमेत अनुरोध गर्न चाहन्छु।

हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौँ। समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ। यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुऱ्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ।

२० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ। यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ। सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ।

यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आईसीटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा ग्रोथ पाथवेयज प्रस्ताव गरेको छ।

अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वारा म्याक्रो-मोडेलिङ प्रयोग गरिएको छ, जसले सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरेको छ। यसमा विश्व बैंक, एफसीडीओ, यूएन, आईएलओ, पीडब्लूसी तथा हाम्रा उद्योग संस्थासँग पनि समन्वय गरिएको छ।

१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका... लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ।

नेपाललाई स्पष्ट, महत्वाकांक्षी र व्यवहारिक आर्थिक लक्ष्य आवश्यक छ। गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएका छन्।

पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र अझै रेमिट्यान्समा निर्भर छ। नीतिगत स्थिरता र कानूनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ। यो केवल ठूलो जीडीपीको लक्ष्य नभइ उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार हो। नेपाल-हन्ड्रेड बिलियन केवल नारा होइन, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको यथार्थपरक दृष्टि हो।

सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य, आकांक्षा समान छन्। हामी नीतिगत स्थीरतासँगै लगानी अभिवृद्धि गर्न बाधक रहेका कानूनहरुमा सुधार चाहन्छौँ। यहि सुधारलाई तीव्रता दिने अभियानमा सरकार देखिन्छ। निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो।

निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ। यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरुप दिन वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो। युवापुस्ताको चाहना अनुसार अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तदनुरुप अगाडि बढाउनुको विकल्प हामी कसैसँग छैन। 

(नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष पाण्डेबाट प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)