काठमाडौं- राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे सरकारी छानबिन तीव्र बनाइएको छ। जसमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका विद्युतीय गाडी छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गठित संयुक्त समितिले घटनास्थलमै पुगेर आवश्यक कागजात र प्रक्रियाको परीक्षण सुरु गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ती सवारीसाधनको आयात, भन्सार जाँचपास र राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनअनुसार भए/नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्न बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री सचिवालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकारले राजस्व संरक्षण र सुशासनका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। समितिले नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनको विवरण, भन्सारसम्बन्धी अभिलेख तथा अन्य आवश्यक कागजातको परीक्षण सुरु गरिसकेको उनले बताइन्।

सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले सम्बन्धित सबै कानूनी कागजातको सूक्ष्म अध्ययन, प्रमाणीकरण र तथ्य परीक्षण गर्न केही समय लाग्न सक्ने दाहालले उल्लेख गरिन्। छानबिन सम्पन्न नभएसम्म विभिन्न अड्कलबाजी नगर्न र निष्कर्षका लागि धैर्य गर्न उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। राज्यको राजस्व हित, कानूनको पालना र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको सचिवालयको भनाइ छ।

हाल समितिले नियन्त्रणमा रहेका ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित आयात प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन, जाँचपास तथा राजस्व भुक्तानीका पक्षहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै घटनाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।