काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगमले गठन गरेको छनोट समितिलाई कामकाज अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आफू सूचीमा परेपनि अन्यायपूर्वक छनोटका काम भएको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका साथै छनोट समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए।
यसअघि यही जेठ ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारले वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिएकाबाट छनोट गरेर पाँच जना सञ्चाालक नियुक्त गर्ने र त्यही सञ्चालकबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।


