काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना बित्नै लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था फेरि कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा समग्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतकै वरिपरि सीमित बनेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ३०.७२ प्रतिशत हो। ११ महिना बित्नै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च यही स्तरमा सीमित रहनु विकास खर्चको सुस्त गतिको संकेतका रूपमा लिइएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३७.७२ प्रतिशत पुगेको थियो।

मन्त्रालय संरचनामा आएको परिवर्तनपछि हाल सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय छन्। बजेट विनियोजन हुँदा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय अस्तित्वमा थिए। संरचनागत परिवर्तनका कारण केही मन्त्रालयको बजेट र खर्च विवरण पनि पुनः समायोजनको प्रक्रियामा रहेका छन्।

खर्च विवरणमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग समायोजित संरचना) को देखिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये मात्र २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ३.१६ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय किताबखानाको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान नहुँदा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर नै देखिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ७.४२ प्रतिशत हो।

३० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सूची अझै लामो देखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११.२५ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११.५ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११.९६ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १४.५१ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.३३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २४.२४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २४.७ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २६.४ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयको २७.१४ प्रतिशतमा सीमित छ।

पूर्वाधार विकासका प्रमुख निकायमध्ये एक रहेको पूर्वाधार विकास (साविक सहरी विकास मन्त्रालय) को खर्च पनि अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७२ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन २१.४ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अनुसार वर्षको सुरुवातमै ठूलो रकम रोक्का रहनु, पछि मात्र आंशिक रूपमा फुकुवा हुनु, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुनु तथा निर्माण व्यवसायीको कार्यगत सुस्तताले खर्च प्रभावित भएको हो।

सबैभन्दा ठूलो पुँजीगत बजेट पाएको तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि आधा लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। १ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ६० अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ४१.३४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय देखिएको छ। जसले ८२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये ४६ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ५५.७९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

नेपालमा पुँजीगत खर्च वर्षभर समान रूपमा नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ। असार महिनामा केन्द्रित भुक्तानी प्रणालीका कारण हालको तथ्यांक कमजोर देखिए पनि वर्षको अन्त्यसम्म खर्च प्रतिशत केही बढ्ने गरेको छ। यद्यपि आयोजना तयारी कमजोर हुनु, जग्गा प्राप्ति ढिलाइ, रकमान्तर प्रक्रिया र निर्माण कार्यको सुस्तताजस्ता संरचनागत समस्याले पुँजीगत खर्चमा प्रत्येक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिने गरेको छ।