काठमाडौं- पश्चिम एसियामा चुलिँदै गएको भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोध र तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी आफ्नो पूर्वानुमान घटाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (यूएन-डेसा) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थतन्त्र यस वर्ष केवल २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यो जनवरीमा गरिएको २ दशमलव ७ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम हो। प्रतिवेदनले परिस्थिति थप बिग्रिएमा विश्व आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आर्थिक विश्लेषण निर्देशक शान्तनु मुखर्जीका अनुसार हालको अनुमानित वृद्धिदर कोरोना महामारी र सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाहेक यस शताब्दीका सबैभन्दा कमजोर आर्थिक प्रदर्शनमध्ये एक हुन सक्छ।

उनले विश्व अर्थतन्त्र तत्काल मन्दीमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा नरहे पनि ऊर्जा संकट, मूल्यवृद्धि र व्यापार अवरोधका कारण अर्बौं मानिसको जीवनयापन थप महँगो र कठिन बन्न सक्ने बताए। उनका अनुसार केही मुलुकहरू आर्थिक संकुचनको अवस्थामा समेत पुग्न सक्छन्।

मुद्रास्फीतिमा पुनः दबाब

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति पनि बढ्ने संकेत गरेको छ। यसअघि जनवरीमा गरिएको अनुमानभन्दा बढी हुँदै सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

ऊर्जा मूल्यवृद्धिलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल तथा ग्यास बजारमा ठूलो अस्थिरता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत विश्वको ठूलो हिस्सा तेल, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियमजन्य पदार्थको ढुवानी हुने भएकाले यसको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। तेलको मूल्य बढेसँगै ढुवानी, उत्पादन तथा औद्योगिक लागत पनि बढेको छ।

मुखर्जीका अनुसार ऊर्जा मूल्यवृद्धिले अधिकांश मुलुकमा मुद्रास्फीति बढाउने भए पनि यसको प्रभाव सबै देशमा समान हुने छैन।

विकासशील देशहरू बढी प्रभावित

प्रतिवेदनले विकासशील राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढी हुने देखाएको छ। ऊर्जा, यातायात र आयातित वस्तुको लागत बढ्दा विकासशील देशहरूमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विकसित राष्ट्रहरूमा भने मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम रहने भए पनि २ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर २ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो असर पश्चिम एसियामा

इरानसँगको युद्ध र ऊर्जा संकटको प्रत्यक्ष असर पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा परेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २०२५ को ३ दशमलव ६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनमा अवरोध, पूर्वाधारमा क्षति, व्यापारिक गतिविधिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रको संकुचनलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।

अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि असर देखिए तापनि तुलनात्मक रूपमा कम रहने अनुमान गरिएको छ। अफ्रिकाको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशतबाट २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिका स्थिर, युरोप दबाबमा

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत रहनेछ, जुन अघिल्लो वर्षकै स्तर हो।

तर युरोपेली मुलुकहरू ऊर्जा आयातमा उच्च निर्भर भएकाले बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। युरोपेली संघको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटेर १ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

बेलायतको वृद्धिदर पनि १ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

चीनलाई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको सहारा

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले भने तुलनात्मक रूपमा कम असर व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। विविध ऊर्जा स्रोत, रणनीतिक भण्डारण क्षमता तथा सरकारी हस्तक्षेपका कारण चीनले ऊर्जा संकटको प्रभाव केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि चीनको आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशतबाट घटेर ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले ऊर्जा आपूर्ति अवरोध लामो समयसम्म कायम रहेमा विश्व अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तनाव न्यूनीकरण, ऊर्जा आपूर्ति स्थिरता तथा व्यापारिक मार्गहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।