काठमाडौं- निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले समेट्न नसकेका विषयमा विभिन्न मागहरू राखेको छ। 

विगत लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका र औद्योगिक विकासका लागि अनिवार्य ठानिएका मुख्य मागहरू आर्थिक विधेयक तथा बजेटमा सम्बोधन नहुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्ने महासंघको भनाइ छ। 

निर्यात गरी आय गरेकोमा ५० प्रतिशत आयकर छुट खारेजीलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली वस्तुको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढी हुन गइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ।

सेजबाहिरका निर्यात उद्योग र सप्लाई चेनलाई सेजसरहकै आयकर र भन्सार छुट दिइनुपर्ने माग छ।  

परामर्श, ल्याब टेस्ट र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर यथावत रहँदा निकासी प्रवर्धन खर्च अत्यधिक बढेको र यसलाई नयाँ उद्योगका लागि ५ वर्ष १०० प्रतिशत र पुरानालाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग छ।

ढुवानी भाडा भुक्तानीमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा खारेज नगरिँदा यसको भार अन्ततः निर्यातकर्तामाथि नै थपिने भएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

जडीबुटीबाट निर्मित सारतत्व सुगन्धित तेलमा मूल्य अभिवृद्धि तथा ऊनीजन्य वस्तुको उत्पादनको कच्चापदार्थमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट रकम कर कार्यालयमा फ्रिज हुँदा क्यास फ्लोमा असर गरेको महासंघले जनाएको छ। हस्तकलाको कच्चापदार्थमा तिरेको भ्याट सहजै फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ।

विगत दुई वर्षको निर्यातको आधारमा प्रोत्साहनको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने र खारेज गरिएको कार्यविधि डिजिटल माध्यमबाट पुनः लागु गर्ने माग ओझेलमा परेको भन्दै प्रोत्साहान नपाउँदा वासलतमा देखाइ कर बुझाइसकेकाले उद्यमी दोहोरो मारमा परेकोले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। 

यस्तै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शन सेन्टर स्थापना गनुपर्ने लगायतको विषयलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्नेमा यसतर्फ बजेट मौन देखिएको महासंघले जनाएको छ।

प्लाइउड उत्पादनको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल न्यून भएकाले उच्च मात्रामा भारत निर्यात हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना गरेकाले यसको निकासी महसुल वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

कुल निर्यातको १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवर्द्धन र विकासका खर्च गर्ने गरी छुट्टाउने तत्काल सम्बोधन गरी आगामी पाँच बर्षलाई निर्यात वर्षका रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने मागसमेत छ।

'बजेटले अंगिकार गरेका सकारात्मक पक्षहरू कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्दै निर्यात क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सम्बोधन हुन बाँकी विषयहरू अत्यन्तै संवेदनशील र अपरिहार्य रहेकाले यी नीतिगत व्यवस्थाहरू सच्याइए मुलुकको निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई देशको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ' महासंघले भनेको छ।

यस्तो छ निर्यात व्यवसायी महासंघका अनुसार  बजेटका सकारात्मक विषय -

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी रू. १० लाख पुर्‍याइनु, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु र भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा झार्नु प्रशंसनीय कदम हुन्।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरणको व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ। 

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीमा शत प्रतिशत कर छुटले नेपाललाई ’टेकहब’ बनाउने आधार खडा गर्नेछ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा विभाजन र ’आरोग्य पर्यटन’ को ब्राण्डिङ गर्ने कुरा सकारात्मक छन्। 

विचाराधीन कर विवादहरूमा निर्धारित करको १ प्रतिशत बुझाएमा मुद्दा फिर्ता भई जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने ’विशेष योजना’ तथा व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको घोषणाले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अड्चनहरू फुकाउनेछन्।

पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको “व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा” र “फस्र्ट लस रिकभरी” सम्बन्धी सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो उद्योगीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्दछ।

दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा लगानी बृद्धि हुने देखिन्छ।

कर प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै भ्याट फिर्ता प्रक्रियलाई डिजिटल र स्वचालित बनाउने घोषणा स्वागतयोग्छ।

बजेटमा समेटिएका निर्यात केन्द्रित मुख्य व्यवस्थाहरू र तिनीहरूका सकारात्मक पक्ष -

स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थहरूको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइएको छ।  वस्तुगत निर्यात रणनीति नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्ट जस्ता सम्भावित वस्तुहरू तथा कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तुहरूको निर्यात बढाउन छुट्टै वस्तुगत रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था निर्यातमैत्री छ।

सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा अघि बढाउँदै यस्ता सेवाहरूको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको ऐतिहासिक व्यवस्था गरिएको छ। 

विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्डका मदिराहरूको निकासी प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन  कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र हरूमा कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै स्थानबाट हुने गरी विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र को व्यवस्था मिलाइएको छ।

लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा अन्तर्गत ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली, सेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन र लाभांश वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने उल्लेखको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्य छ।

व्यापार र लगानी सहजीकरणका लागि छुट्टै गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने र भैरहवा तथा चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिने व्यवस्था छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई सशक्तीकरण गरी नेपालको निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार र लगानी बढाउन आर्थिक कुटनीतिलाई सवल बनाइने नीति प्रभावकारी छ।