काठमाडौं- सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभावबारे बहस जारी छ।

सरकारको दाबीअनुसार यो कर सीमित उपभोक्तामा मात्र लागु हुने र आम जनतालाई नगन्य आर्थिक भार पर्नेछ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले भने यसको प्रभाव लाखौँ घरायसी उपभोक्तासम्म फैलिने देखाएको छ। जसले सरकारको दाबी र वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर देखाएको छ।

सरकारले विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन भ्याट अनिवार्य भएको तर्क गर्दै आएको छ। पूर्वमन्त्री, प्राधिकरणका पूर्वनेतृत्व र विज्ञहरूले भने यो निर्णयले विद्युत् खपत विस्तार गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर पार्ने र उपभोक्तालाई वैकल्पिक तथा परम्परागत ऊर्जा स्रोततर्फ फर्किन बाध्य बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशमा घरायसी विद्युत् उपभोक्ताको संरचना हेर्दा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको संख्या २६ लाखभन्दा बढी छ। यही समूह नयाँ करको दायरामा पर्ने भएकाले सरकारले उल्लेख गरेको 'सीमित उपभोक्ता प्रभावित हुने' दाबी व्यवहारिक तथ्यांकसँग मेल नखाने देखिएको छ।

प्राधिकरणको विवरणअनुसार देशभर घरायसी ग्राहकहरू विभिन्न खपत समूहमा विभाजित छन्। शून्य देखि २० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब १९ लाख ९८ हजार ग्राहक छन् भने २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार ग्राहक रहेका छन्।

यी तीन समूहलाई जोड्दा ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ठूलो संख्या देखिन्छ। तर ५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने समूहमात्र हेर्दा ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ७५ हजार, १०१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ८९ हजार र २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ४ लाख ४२ हजार ग्राहक रहेका छन्। यसरी जोड्दा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या करिब २६ लाख ६ हजार पुग्छ।

सरकारले यस समूहलाई 'उच्च खपत गर्ने सीमित वर्ग' भनेर व्याख्या गरे पनि तथ्यांकले भने यो वर्गलाई सीमित नभइ ठूलो जनसंख्या समूहका रूपमा देखाएको छ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्र, तराईका गर्मीयाम प्रभावित जिल्ला तथा मध्यम आय वर्गका घरपरिवारमा सामान्यत: ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने भएकाले करको प्रभाव व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको आर्थिक भार अत्यन्त न्यून हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरधुरीमा मासिक करिब २४ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्नेछ भने उच्च खपत गर्ने वर्गमा पनि १०० रुपैयाँभन्दा कम थप लागत पर्न सक्नेछ।

अर्थमन्त्रीले ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उपभोगमा आधारित कर प्रणाली विस्तार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि भ्याट नीतिको बचाउ गर्दै विद्युत् पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य भएको बताएका छन्। देशभर ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता तत्काल बढाउन नसके विद्युत् खपत विस्तार सम्भव नहुने उनले संसदमा बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सरकारको यो तर्कसँग असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने राष्ट्रिय रणनीतिसँगै यस्तो कर नीतिले उपभोक्तालाई उल्टै खपत घटाउन प्रेरित गर्नेछ।

पूर्वमन्त्री तथा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्याट लगाउने निर्णयले विद्युत् प्रयोग निरुत्साहित हुने र दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा रूपान्तरणको गति सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्युत् पूर्वाधार विस्तारको नाममा कर उठाउने तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रणालीमै नफर्किने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छ।

त्यसैगरी पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि यो नीतिले मध्यम तथा न्यून आय वर्गका घरपरिवारमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब बढाउने बताएका छन्। उनका अनुसार तीन सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश घरधुरी मध्यम र न्यून आय समूहका हुन् र उनीहरूलाई थप करले प्रभावित पार्नेछ। उनले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग विस्तार गर्नुको साटो उल्टो दिशा लिने नीति गलत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारका प्रमुख पदाधिकारीहरूले भ्याटलाई सीमित र न्यून प्रभावकारी नीति भन्दै बचाउ गरे पनि प्राधिकरणको तथ्यांक र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको विश्लेषणले भने लाखौँ घरायसी उपभोक्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने र विद्युत् खपत विस्तारको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

नेपालमा अहिले विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन, पानी तताउने उपकरण र कृषि तथा सिँचाइमा विद्युत् प्रयोग बढाउने सरकारी नीति भए पनि नयाँ करले उपभोक्तामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरी खपत घटाउने जोखिम रहने छ।