काठमाडौं- चाउचाउ, बिस्कुट, खाद्य पदार्थ तथा कार्गोमा प्रयोग हुने कोमल खालको कागज उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपनि त्यससँग आश्रित उद्योग भने सधैँ कच्चा पदार्थको अभावमा सङ्कट झेल्नु परेको छ। 

कच्चा तथा एक पटक प्रयोग भइसकेको कागज पेलेर बनाइने त्यस्ता कागज उत्पादनमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको भए पनि व्यावसायिक रुपमा स्वार्थ बाझिँदा कागज उत्पादक र कोरगेटेड बक्स व्यवसायीका बीचमा विवाद देखा परेको छ। नेपालका कागज उत्पादक उद्योगले नेपाली व्यवसायीलाई भन्दा भारत निर्यात गर्दा बढी सुरक्षित ठानेका कारण आफूहरू समस्यामा परेको नेपाल कोरोगेटेड बक्स व्यवसायी संघले गुनासो गरेको छ। 

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ। चाहेको बेलामा कर्जा नपाउँदा समस्या भोगेको व्यवसायीले चाहेको कच्चापदार्थ नपाउँदा उस्तै जटिलता भोगेका छन्। लामो समयसम्म कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका व्यवसायी आवश्यकता अनुसार कच्चापदार्थ पाउन नसक्दा थप समस्यामा परेको नेपाल कोरोगेटेड बक्स व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त हुननसक्दा ठूलो समस्या परेको छ। कार्टुन तथा बक्स उत्पादन गर्दै आएका नेपाली व्यवसायीलाई भन्दा कागज उद्योगले भारत निकासी गर्दा बढी फाइदा हुने ठानेका कारण आफूहरूले कच्चापदार्थ नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

सरकारले सहजीकरण गर्ने ठाउँमा पनि उद्योगीले दुःख पाएको उनको भनाइ छ। विभिन्न छवटा कागज उद्योगले नेपालमा कागज उत्पादन गर्दै आएका छन्। मारुती पेपर मिल, अरिहन्त पेपर मिल, सनराइज पेपर मिल, क्वालिटी पेपर मिल, अरविन्द पेपर मिल र लुम्बिनी पेपर मिलले कागज उत्पादन गर्छन्। विशेष गरी एक पटक प्रयोग भइसकेको कागजबाट उत्पादन हुने कोरोगेटेड कागजको माग नेपालमा बढी छ। विभिन्न विद्युतीय सामग्री, कार्गो सामानमा प्रयोग हुने कागजदेखि ल्यापटप, मोबाइलसम्मका प्रयोग हुने कागज नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ। 

नेपालका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ यहीँका उपलब्ध छ। नेपालभित्रै सङ्कलन हुने पूरानो कागजको अनाधिकृत चोरी निकासी पनि जारी छ। सस्तो मूल्यमा ठूलो मात्रामा निकासी भइरहेको कागजात नेपाल कोरोगेटेड बक्स व्यवसायी संघको पहलमा रोकिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। 'विभिन्न बाहाना वा बिचौलियाले कमाउन भन्ने चाहानाले गर्दा नेपालको रिसाइकिल कच्चापदार्थ चोरी निकासी गरी सस्तो मूल्यमा भारत निर्यात हने गरेको छ', उनले भने।

भारत पुग्ने कच्चा कागज प्रशोधन भएपछि पुनः महँगो मूल्यमा भारतबाट भन्सार तिरेर पुनःनेपाल भित्र्याउनु परेको छ। नेपालबाट चोरी निकासी हुने कच्चा कागजको निकासी रोकिएको भए पनि सरकारले भन्सार नाकामा थप कडाइ गर्नु आवश्यक रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। बक्स तथा काटुर्न उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा १५ हजारलाई देशभित्रै रोजगारी दिएको छ। सो उद्योगमा झण्डै रु सात अर्ब बराबरको लगानी भएको छ। देशभित्र १५० वटा जस्ता यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये दुई दर्जन बढी उद्योग काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सञ्चालनमा छन्। उद्योगले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत सरकारलाई बुझाइरहेको छ।

कच्चा कागत सङ्कलन गर्नेले प्रतिकिलो चारदेखि पाँच रूपैयाँमा स्रोतबाट खरिद गरेर ल्याउने कागज तथा काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्कलन हुने फोहरबाट नै अत्यावश्यक कागज बन्न पुग्छ। नेपालका कागज उद्योगमा आश्रित रहेका बक्स तथा कार्टुन उद्योगलाई राज्यले पनि संरक्षण गर्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह छ। पछिल्लो एक महिनादेखि आफूहरूले समस्या भोग्नु परेको र समाधानका लागि कोही कसैले पनि पहल नगरेको उनको गुनासो छ। कूल १०० देखि १८० ग्रामका कार्टुन तथा बक्स उत्पादन गर्ने उद्योगले नेपालका लागि आवश्यकपर्ने कागज उत्पादन गर्छ। एउटा बक्स वा कार्टुनमा प्रयोग हुने कागजको मूल्य न्यूनतम २० देखि अधिकतम १५० रूपैयाँसम्म पर्न जान्छ। आफूहरूले नेपालमा उत्पादन हुने कागजको उपभोग नेपालमा नै आओेस् भन्ने अपेक्षामा रहेपनि त्यसको सुनुवाइ नभएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गरेर उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था आएको जानकारी दिए। 

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन मातहत रहेको साफ्टा सुविधाको उपयोग गर्दै नेपालका कागज उद्योगले बक्स तथा कार्टुन उद्योगलाई सामान नदिई भारत निकासी गर्ने गरेका छन्। आफूहरूले नेपालमा नै सामान खपत हुने अवस्था रहँदा रहँदै भारत निकासी नगर्न आग्रह गरेपनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसो त बक्स तथा कार्टुन उद्योगमा प्रयोग हुने कागजको मूल्यसमेत अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। दुई वर्ष पहिले प्रतिकिलो ३७ रूपैयाँमा पाइने कागज हाल न्यूनतम रु ६५ बराबर पुगेको छ। बैंक ऋणमा चलेका व्यवसायलाई ब्याजले चाप्दै गएको हुन्छ। चर्कौ ब्याजमा ऋण लिएर सञ्चालन गरेका उद्योगले बैंकको ऋण घटाउन सक्ने स्थिति भने छैन। व्यवसाय सञ्चालनलाई राज्यले सस्तो ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

पछिल्लो दुई दशकदेखि कार्टुन बक्स उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सफल व्यवसायीसमेत अहिले सङ्कट झेल्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। ठूलो मात्रामा कार्टुन खपत गर्ने उद्योगमासमेत अहिले थोरै कार्टुन खपत हुने अवस्था छ। कोरोनाका कारण परेको सङ्कट सहज बन्दै गएको भए पनि पछिल्लो पटक तरलता सङ्कटले झनै समस्या पारेको छ। नाम चलेका उद्योगले तरलता सहज हुँदा नगदमा कारोबार गर्दै आएको भए पनि हाल उधारोमा कारोबार गर्न बाध्य छन्। करोडौँ लगानी भएको उद्योग सजिलै छाड्न पनि  नसकिने, चलाउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। घाटाको व्यापार गर्दा आफूहरू कागज कार्टुन बक्स व्यापारबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 

उद्योगमैत्री ऐन तथा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हेर्दा सानो देखिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सहज नभएको उद्योगीको भनाइ छ। चम्पादेवी प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका भीमबहादुर खत्री, दर्पण पिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङ उद्योगका सञ्चालक राजु पोखरेललको गुनासो पनि श्रेष्ठको जस्तै छ। देशभित्र कागज नपाउने हो भने बाहिरबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सारलगायतका शुल्क छुट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बजारमा एकातिर कच्चापदार्थको अभाव छ भने  अर्कोतर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तरलताको  सङ्कटका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। 

नेपाल भारतमा हुने फोहरजन्य कागजको निकासीमा रोकथाम र अनाधिकृत रुपमा हुने निकासीमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनीहरूको कथन छ। यसबारेमा जानकारी लिन कागज उद्योगका सञ्चालकसँग पटक-पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दासमेत उनीहरू उपलब्ध हुन सकेनन्। रासस