काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि एकपटक मोडालिटी परिवर्तनको बहानामा अनिश्चितताको चक्रमा फसेको छ।

विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको लगानी संरचना (मोडालिटी) लाई अघि नबढाइ सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेल’ घोषणा गरेपछि आयोजना फेरि ढिलाइ र अन्योलको नयाँ चरणमा पुगेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरण मोडेलमा अघि बढाइने घोषणा गरेका छन्। यसअघिको बजेटमा भने आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।

त्यसअघि नै २०७९ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको लगानी संरचना र वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गरिसकेको थियो। त्यसकै आधारमा २०७९ भदौ १७ गते सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा 'बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड' स्थापना गरिएको थियो।

स्वीकृत मोडालिटीमै फर्किन नदिएको नयाँ निर्णय

यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट नै स्वीकृत मोडालिटीअनुसार आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी संरचनामा अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो। करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ संशोधित लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी रहने व्यवस्था थियो।

त्यसमध्ये सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा जुटाउने र ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने योजना तय भएको थियो।

स्वपुँजीतर्फ सरकारको प्रत्यक्ष लगानी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहने व्यवस्था थियो। हालसम्म सरकारले परियोजनामा खर्च गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई पनि पुँजीमा गणना गरिने उल्लेख थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने संरचना तय गरिएको थियो।

तर हालैको बजेटमार्फत कम्पनी मोडेलबाट हट्दै प्राधिकरण संरचनामा जाने घोषणा भएपछि पहिले स्वीकृत भइसकेको वित्तीय खाका नै पुनः अनिश्चित बनेको छ।

एउटै परियोजनामा बारम्बार मोडालिटी परिवर्तन

बुढीगण्डकी आयोजनाको विशेषता नै बारम्बार परिवर्तन हुने मोडालिटी बनेको छ। २०७८ चैतमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता लिएपछि प्रत्येक बजेटले ‘निर्माण सुरु गर्ने’ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

आव २०७९/८० को बजेटमा लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि केवल कम्पनी स्थापनाबाहेक ठोस प्रगति भएन। त्यसपछि २०८०/८१ को बजेटमा पनि निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि काम अघि बढेन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउने घोषणा गरियो। तर कार्यान्वयन चरणमा नपुग्दै फेरि अर्को आवमा प्राधिकरण मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ।

थप ढिलाइको जोखिम र लगानी अन्योल

नयाँ मोडालिटी प्रस्तावसँगै आयोजना फेरि संरचनागत पुनर्संरचनाको चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यसले वित्तीय व्यवस्थापन, लगानी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन सम्झौतामा पुनः समय लाग्ने छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुढीगण्डकी आयोजनामा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ तर बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि आयोजनाको भौतिक निर्माण भने अझै प्रारम्भिक तयारीमै सीमित छ।

एउटै परियोजनामा बारम्बार मोडालिटी परिवर्तन गर्नुले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने र परियोजना लागत तथा समय दुवै बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ।

बुढीगण्डकीजस्तो रणनीतिक महत्वको जलविद्युत् आयोजना वर्षौँदेखि ‘बजेट भाषणको घोषणा’मै सीमित रहँदै आएको छ। यसपटक पनि नयाँ मोडेलले समाधानभन्दा बढी नयाँ प्रश्नहरू थपेको देखिन्छ।