काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजारमा देखिएको नीतिगत अनिश्चिततालाई हटाउन सरकारले नयाँ बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको सीमा बढाउँदै यो नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरेको छ। 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत लगानीकर्ताका लागि करको दर २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेका हुन्। करको दर बढे पनि लामो समयदेखि लगानीकर्ता र कर प्रशासनबीच चलिरहेको कानूनी विवाद भने अन्त्य हुने भएको छ।

नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब सेयर कारोबार गर्दा १ वर्षभन्दा कम समयमा बिक्री गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा धेरै समय होल्ड गरेर बिक्री गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ। 

यसअघि १ वर्षभन्दा कम समयको कारोबारमा ७.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कारोबारमा ५ प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने नियम थियो।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै करको यो नयाँ सीमालाई लिएर लगानीकर्ताहरूमाझ केही अन्योल देखिए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले अब १ वर्षमुनिको कारोबारमा १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा माथिको कारोबारमा ७.५ प्रतिशत नै पुँजीकर लाभकर अन्तिम हुने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बजारमा लामो समयदेखि करको विषयलाई लिएर अनिश्चितता कायमै रहेको र यो व्यवस्था लगानीकर्ताकै अनुरोध र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो। लगानीकर्ताहरू आफैँ सिंहदरबारमा डेलिगेसन आएर करको दर अलि बढी भए पनि स्वीकार गर्ने तर करको तरबार सधैँ माथि झुन्डिरहने वातावरणको अन्त्य गर्न माग गरेकाले सरकारले बडो उदारतापूर्वक यो निर्णय लिएको उनले बताए। 

अर्थमन्त्रीले ४० लाखको सीमाको विषयमा अब कुनै दुविधा नरहने र अन्य कन्सल्टिङ काम गर्दा, एउटा फर्म भर्दा सेयरबाट आएको लाभ करकट्टी स्वतः फाइनल देखिने भएकाले यसमाथि थप कर नलाग्ने दाबी गरे।

के थियो विवाद?

यसअघि सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचेर नाफा कमाउँदा ब्रोकरमार्फत नै स्रोतमा करकट्टी हुने गरेको भए तापनि आन्तरिक राजस्व विभाग र आयकर ऐनमा भएका प्रावधानका कारण यो कर अन्तिम हो कि होइन भन्नेमा असमझदारी थियो। 

विगतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र कर प्रशासनले सेयर कारोबारबाट भएको आम्दानीलाई पनि व्यक्तिको कुल वार्षिक आम्दानीमा जोड्नुपर्ने ब्याख्या गरिदिन्थे। जसका कारण यदि कसैको कुल आम्दानी उच्च करको दायरा अर्थात् ३० वा ३६ प्रतिशतमा पर्छ भने उसले सेयरमा पहिल्यै तिरेको करकट्टा गरेर बाँकी रहेको थप करसमेत तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

लगानीकर्ताले भने सेयर बजारमा जोखिम बढी हुने, कुनै कारोबारमा नाफा त कुनैमा घाटा हुने भएकाले एउटा कारोबारको नाफामा तिरेको करलाई नै अन्तिम मान्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। वर्षभरि सेयरमा भएको घाटालाई कतै समायोजन गर्न नपाइने तर नाफा हुँदामात्रै अरू आम्दानीसँग जोडेर बढी कर असुल्ने नियम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

घाटा हुँदा सरकारले जोखिम नबेहोर्ने तर कुनै एउटा कारोबारमा नाफा हुनासाथ अन्य व्यावसायिक वा रोजगारीको आम्दानीसँग जोडेर उच्च दरमा कर असुल्ने नीतिले पुँजी बजारको विकासमा अवरोध पुर्‍याएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो थियो। 

अहिले बजेटले यो करलाई नै अन्तिम करको रूपमा कानूनी मान्यता दिएपछि अब लगानीकर्ताले घाटा वा नाफा जे भए पनि ब्रोकरकहाँ कर बुझाएपछि थप कर तिर्नुपर्ने र विवरण बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्।