काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ७ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केवल बजेटको आकारसँग जोडेर बुझ्नु गलत हुने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएको करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धि निर्धारण गर्छ भन्ने धारणा गलत रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालको समग्र अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको स्तरमा पुगेको छ र बजेटको भूमिका त्यसलाई सहजीकरण गर्ने मात्र हो।

उनले भने, 'सरकारको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, तर अर्थतन्त्र आफैं झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ। बजेटले ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गर्छ।'

वाग्लेले सरकारी खर्चलाई मात्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत मान्ने बुझाइबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारको लगानीले सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत संरचना बलियो बनाउँछ, जसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तार गराउने वातावरण तयार गर्छ।

उनले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई अझ विस्तार गर्दै ७० खर्बबाट १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिए। 'सरकारको लगानी आफैं आर्थिक वृद्धिको सम्पूर्ण स्रोत होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उत्प्रेरक हो,' उनले भने।

यसैबीच योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर विभिन्न क्षेत्रगत प्रक्षेपणका आधारमा तय गरिएको बताए। उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशतको आधारभूत वृद्धि र थप करिब ३ प्रतिशत विस्तार हुने अपेक्षा छ।

त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत विस्तारका आधारमा ७ प्रतिशत वृद्धिदर सम्भव हुने प्रक्षेपण गरिएको स्पष्ट पारे।