हामीले मध्यम वर्गीय विस्तार भनेर जनतामा जाँदा नै यो थिमलाई बोकेर गएको हो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई एउटा एकीकृत विन्डोबाट नै हेरौँ। अब  निम्न आय भएका मानिसहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा उकास्ने हो। यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्र टिकाउन पनि र विकासका परम्परागत मानकहरूलाई न्याय गर्न पनि मध्यम वर्ग सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ,आयका हिसाबले र गैरआयका मानकहरूका हिसाबले पनि।

म आफैँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संलग्न भएको ३२ वर्ष भयो। त्यसैले यो जीडीपीप्रतिको फोकस 'नेसेसरी बट नट सफिसिएन्ट' भन्ने लाइनमा म ३२ वर्ष भएँ त्यही लाइनमा। अमर्त्य सेनदेखि महबुब उल हक देखि, यो एचडिआई अथवा ह्युमन डेभलपमेन्ट अवधारणाका पायोनियरहरूसँगै बसेर काम गरेको मान्छे। त्यसैले तीन/चार वटा त ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टहरू मैले आफैँ पनि कोअथर गरेको छु। यो इन्कम मात्र होइन, ननइन्कम कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो चेत यहाँ पनि पाउनुहुन्छ र सरकारले लिएका पछिल्ला पोजिसनहरूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ।

हामीले काम, काम, काम, एम्प्लोयमेन्ट, जब क्रिएसन भनिरहेका छौँ। त्यसलाई कहाँबाट जोड्ने त? इकोनोमिक ग्रोथबाट। इन्क्लुसिभ इकोनोमिक ग्रोथबाट चाहिँ जब क्रिएसन हुन्छ भनेर मोटो हिसाब पनि गरेका थियौँ। अलि पछिल्लो चाहिँ लेबर फोर्स सर्भेलाई हेरेर, त्यसका २१ वटा सेक्टरहरूलाई केलाएर साच्चिकै रिफर्म गर्न सकियो र तिनीहरूलाई खुलेर आफ्नो सम्भावनानुरूप काम गर्न दियौँ भने कति जागिर सिर्जना हुन्छ? एक प्रतिशतको वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले त्यो सेक्टरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ? भन्ने सम्मको एउटा रफ क्याल्कुलेसन गरेर नै हामीले १० देखि १२ लाखको गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको कल्पना गरेका थियौँ। त्यसमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा आईटी, कन्स्ट्रक्सन, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सर्भिसेस ट्रेडका कुराहरू आएका थिए।

अर्को हामीले ठूलो एम्फसाइज गरेको कनेक्टिभिटी नै हो। यो भनेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, यसपालिको सबभन्दा ठूलो बजेटरी एलाेकेसन झन्डै-झन्डै ३०० अर्बको। 

हामीले प्रवासमा पनि ध्यान दिएका छौँ। प्रवास भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर हाम्रो डायस्पोराको कम्युनिटी हो। उनीहरूलाई कसरी जोड्ने, संवैधानिक हक अधिकार सँगसँगै लगानीमा कसरी आमन्त्रित गर्ने भन्ने विषय हो। यो विषय सँगसँगै अब यसलाई इलाबोरेट गरियो र हामी आएपछिको जुन शासकीय सुधारको कुरा, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, यी सबैमा यो थिमकै, यही धागोलाई नै उन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। पछिल्लो बजेट पनि त्यही शृङ्खलामा आएको हो।

अर्कोतर्फ धेरै ठूला सीमाहरू हुन्छन्। कति कुराहरू बाहिर बोल्दा हामीले अलि लिबरल भएर पनि कुरा गर्छौँ। यो पद ओगटिसकेपछि, यो गहन जिम्मेवारी बोकिसकेपछि राजकाजका सीमाहरूबारे पनि भित्रबाट जानकारी हुन्छ नै। बजेट कति ल्याउने भन्ने कुरामा पहिलो स्रोतकै सीमा थियो। 

यसपालि हामी सरकार बनाउँदै गर्दा एउटा ठूलो अपेक्षा बजारमा हल्ला पनि थियो, २५ खर्बको बजेट आउँछ रे! एउटा बेटिङ गेम नै चलिरहेको थियो। तर बजेट आयो अन्तिममा २१ खर्बको हाराहारीमा। अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने धेरैले बजेट ठूलो आयो, महत्त्वाकांक्षी आयो भन्ने गर्छन्। यो हुन त एउटा पुरातन रटान पनि छ हरेक बजेटमा। ११ कि १२ वर्षको उमेरमा मैले भरतबहादुर प्रधानको पहिलो बजेट सुनेको पञ्चायत कालमा। त्यो चुरोट-रक्सीको बिन्दु बढाउँदा खेरि मानिसहरू मुसुक्क हाँस्थे, ताली पिट्थे।

त्यसपछि हरेक बजेटमा जुन टिप्पणी हुन्थ्यो नि पण्डितहरूको, बजेट त राम्रै छ कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सदाबहार टिप्पणी। यो मैले सुनेकै ४० वर्ष भयो। सायद मैले पनि भनेँ होला अघिल्लो जुनीमा। यसपालि पनि मैले सबै यहाँ अर्थ मन्त्रालयको टिमलाई भन्थेँ, बजेट राम्रै छ, महत्त्वाकांक्षी छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्ला भन्ने नै त्यो सदाबहार टिप्पणी हुन्छ। यसपालि उहाँहरू फेल खानुभयो। बजेट त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी होइन आकारमा। अर्थशास्त्रमा कहिले पनि एब्सुल्युट नम्बर हेरिँदैन, जहिले पनि ती नम्बरहरूलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ।

कहिले पनि यी ठूला खलाहरूलाई हामीले जीडीपीलाई डिनोमिनेटरमा राखेर रेसियोमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म सन् २०१४ देखि नेपालको नीति निर्माणमा आउने-जाने गरेर संलग्न छु। २०१४ सम्मको बजेट जम्मा ५१९ अर्बको हो। डाक्टर रामशरण महतले ल्याउनुभएको। भूकम्प आएपछि हामी बिस्तारै त्यो अपवर्ड ट्राजेक्टोरीमा गयौँ। १ खर्ब त भूकम्प पुनर्निर्माणकै लागि भनेर राखिएको हुन्थ्यो। अब दुर्भाग्यवश त्यो बढेको ट्राजेक्टोरीलाई फेरि सेलाउनेतिर हामी कहिले पनि लागेनौँ। बढेको बढ्यै भयो।

त्यसपछि कोभिड अनि पुनर्निर्माणको उत्कर्ष, अनेक नयाँ बहाना, नाकाबन्दी, के-के भन्दै हाम्रो बजेटको आकार जीडीपीको तुलनामा भूकम्पपछि विगत १०-११ वर्षको हेर्दा ठूलो भयो। औसतमा पहिला २५ देखि २९ प्रतिशत हुन्थ्यो, भूकम्प अगाडि। वास्तविक खर्च चाहिँ त्यही २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो। हाम्रो फुकेको र एक्चुअ‍ेल कार्यान्वयनमा भएको ग्याप ३ प्रतिशत बिन्दुको औसत हुन्थ्यो। भूकम्पपछि त्यो भत्कियो। हामी चाहिँ फुक्काफाल १६ खर्ब, १७ खर्ब, १८ खर्ब हुँदै हुँदै माथि गयौँ। तर जीडीपी त्यही अनुपातमा नबढ्दा त्यो रेसियो चाहिँ एकचोटि ३७ प्रतिशत पुगेको छ। ३३ पनि हामीले देख्यौँ, ३५ पनि हामीले देख्यौँ। ती ठूला बजेटहरू हुन्। ती कार्यान्वयन हुन सकेनन्। किनकि त्यो सँगसँगै सारा संयन्त्रहरू गएका थिएनन्।

यसपालि मेरो भित्री चाहना त्यो भूकम्प अगाडिको ट्रेन्डमा हामी गएर सानो बजेट ल्याउनलाई थियो। तर यो मैले डिक्लेयर गर्‍या थिइनँ। आज मलाई गर्व छ, हामीले त्यो बान्छित सीमाभित्र नै बजेट बनाएका छौँ। त्यसैले यो जुन अहिले हल्ला छ, बजेट ठूलो आयो, आहा २१ खर्ब! भन्ने कुरा त्यो गलत हो। बजेट सानो हो, जीडीपी प्रक्षेपित जीडीपीको आकार सापेक्षतामा जम्मा २८.५ प्रतिशतको बजेट आएको छ। आजका मितिमा यो चाहिँ ३० प्रतिशतभन्दा माथिको ट्रेन्डलाई हामीले भत्काएर अहिले त्यही पुरानो २५ देखि, राज्यको क्षमता अनुकूल हुने गरेर आकारलाई मिलाएर काम गरेका छौँ। त्यसैले बजेट ठूलो होइन, जीडीपीको सापेक्षतामा सानै बजेट आएको छ।

अर्को बजारमा ठूलो चर्चा भएको ऋणको विषयमा हो। 'वाग्लेले ऋण थोपर्‍यो, ऋण थोपर्‍यो' भन्ने खुब सुन्नुभएको छ यहाँहरूले। डेप्टलाई पनि एब्सुल्युट नम्बर हेरेर हुँदैन। यो पनि जहिले पनि डेप्ट टु जीडीपी रेसियो भन्ने त स्थापित इन्डिकेटर हो। यो आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ फेरि। डेप्ट भनेको स्टक भयो, त्यसलाई डिभाइड गर्या छ जीडीपी, जुन चाहिँ फ्लो हो। त्यसमा आफैँमा त्रुटि छ। तर डेप्ट टु जीडीपी सबैलाई समान हिसाबले कम्पेयर गर्‍यो भने एउटा तुलना गर्नको लागि मिल्ने भन्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो चल्दै आएको रेसियो हो। डेप्ट टु जीडीपी रेसियो।

वी वान्ट टु डेलिभर, वी ह्याभ टु डेलिभर। त्यसैले म आशावादी छु कि यही सिस्टमबाट हामीले काम गर्छौँ। त्यो मध्यावधि रिभिजन हुन्छ नि माघतिर? यसपालि काम गर्नै सकिएन भनेर धेरै अहिलेको २१ लाई खुम्च्याएर १८ तिर पार्क गर्न नपरोस् भन्ने सचेतना मेरो आजैदेखि छ। 

अहिले बजेटपछि मध्यम वर्गलाई न्याक्यो, मध्यम वर्गलाई खुम्चायो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यो पहिला प्रयोगमा आइसकेको कर, शुल्क, पछि हटाइएको, इक्विटीको हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसपालिको बजेटमा हामीले २५ वटा अति गरिब र मानव विकास सूचकांकमा धेरै पछाडि परेका बालबालिकालाई दिइआएको पोषण भत्तालाई यथावत राखेका छौँ। त्यसको लायबिलिटी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।

दलित समुदायप्रति भएको संस्थागत, संरचनागत विभेदको लागि माफी मागेर सुरु गरेको हाम्रो वाचापत्रलाई रेस्पोन्ड गर्नको लागि पनि हामीले दलितकेन्द्रित कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। यसपटक दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दोबर गरेका छौँ। यसरी हाम्रो लायबिलिटी अहिले झन्डैझन्डै ८ अर्ब आएको छ। यो सामाजिक कार्यक्रमका लागि हो। 

हामीले के भन्यौँ भने, निजी स्कुलमा पढ्ने, २००० रुपैयाँ फी तिर्ने एउटा सामान्य स्कुल, अरू मँहगा-मँहगा पनि थाहा छ हामीलाई, ४० हजार, ५० हजार पर्ने। अब महँगो तिर्नेले मँहगै तिर्छ, ३ प्रतिशत कर भनेको त्यही अनुपातमा हुन्छ। त्यो मानेमा यो प्रगतिशील कर पनि हो। एउटा उदाहरण हेरौँ, कलंकफको कुनै प्राइभेट स्कुलमा वा मेरै जिल्ला दमौलीमा एउटा सानो प्राइभेट स्कुलमा १५००-२००० कसैले तिरिराछ भने उसलाई थप तिर्नुपर्ने भनेको ६० रुपैयाँ हो। २००० उसले तिरिराछ, ६० रुपैयाँ तिर्दियो, ताकि त्यो जाजरकोटको, त्यो दैलेखको, त्यो मुगुको दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा योगदान पुगोस्।

हुन त पब्लिक फाइनान्समा फन्जिबलिटी हुन्छ। ठ्याक्कै कोठा-कोठा छुट्ट्याएर पैसा आउने होइन, आउने पैसा डालोमा नै हो। तर यसरी उठाइएको समता कोष, नामै इक्विटी कोष छ, त्यो सिधै दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 

'मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो वाग्लेले' भन्ने भन्दा पनि तपाईंको सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालयको बीचको विभेद सुधार्न काम हुनेछ। साथै कोहीले पनि निजी स्कुल नरोज्ने दिन पनि आउला।

निजी स्कुलका साथीहरूलाई पनि मेरो आह्वान छ, उहाँहरू त्रसित, भयभीत हुँदै आउनुहुन्थ्यो, ३/४ वर्ष अगाडि। 'हाम्रो त प्राइभेट स्कुल नै बन्द गर्दिन लागे, जम्मै सरकारी हुने भयो' भन्ने, त्यो डिबेट मत्थर भएको धेरै समय भएको छैन। अहिले हामीले वाचापत्रमा क्लियरली अस्योर  गरेका छौँ, निजी क्षेत्रले पनि सेवा गर्ला तर हाम्रो ध्येय चाहिँ सामुदायिक संरचनालाई बढाउने, माथि पुर्‍याउने हो। 

विद्युतको विषय पनि अतिरञ्जित ढंगले आएको छ। लगानी गर्नुछ ८५ अर्ब ऊर्जा सेक्टरमा। ३० हजार ३५ हजार मेगावाट बढाउनु छ।' ऋण लियो भने १० बित्ता उफ्रिन्छौँ हामी नै। कहाँबाट आउने त? सार्वजनिक लगानी हरेक नेपालीले हाल्नुपर्‍यो। ६७ लाख घरपरिवार छौँ। कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ, कसैले ५ रुपैयाँ गरेर अब हामी यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्दै छौँ।

मध्यम वर्गले अहिले गुनासो गर्ने ठाउँ अलि कम छ। यति गरिब देशले १० लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत कर तिर्‍यो भने, त्यसमा सायद तपाईंहरू सबै पर्नुहुन्छ, हामी पनि पर्छौँ। यो ऐतिहासिक निर्णय किन गरियो? भन्दाखेरि विकासको यो चरणमा यति ठूलो इन्फर्मल इकोनोमी भएको बेलामा आयकरबाट ह्वात्तै ठूलो रेभेन्यु जेनेरेट गर्न गाह्रो हुन्छ। 

रेमुनरेटिभ ट्याक्सको यत्रो १५०० अर्ब हामी राजस्व उठाउँछौँ भन्दा पनि त्यही ३५-४० अर्ब मात्रै हो रेमुनरेसनको ट्याक्स। त्यसैले आयमा हामी हदैसम्मको लचिलो भइदिऊँ, किनकि ह्वात्तै बढाउन सकिँदैन। अब तीन वर्ष जति मज्जाको ग्रोथ गर्न सक्यौँ, आफ्नो आकार, प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्यो भने कन्जम्सनमा लगाउने-उपभोगमा लगाउने कर र आयमा लगाउने करमा त्यो ब्यालेन्सलाई फेरि पुनर्स्थापित गरौँला। धनी मुलुक भएपछि बढी इन्कममै आश्रित हुने हो। विकासोन्मुख मुलुक चाहिँ सुरुमा कन्जम्सनमै निर्भर गर्छ।

नेपालको अहिले जुन आर्थिक शिथिलता छ, यहाँ दुईवटा कुरा गर्नु पर्ने भयो। यो स्ट्याग्नेसनलाई झकझकाउनको लागि हामीले अर्थतन्त्रमा स्पेन्डिङ गराउनु पर्ने भयो। त्यसैले त्यो १० लाखको ट्याक्स कटले त्यो स्टिमुलस हो। 

गोजीमा डिस्पोजेबल इन्कम बढी भयो भने खर्च हुन्छ, त्यसैले त्यो ट्याक्स कटको पाटो त्यता गयो। ब्युरोक्रेसी अब 'निजामती निजामती' भनेर बढी उहाँहरूले गाली खानुहुन्छ।१ लाख लगभग प्रहरी, चानचुन १ लाख नेपाली सेना, ४० हजार सशस्त्र, एक-डेढ लाख शिक्षक, सबै जोड्दाखेरि ५-६ लाख। एउटा घरदुरीमा उहाँहरूको आश्रयमा ४-५ जना सदस्यहरू अनुमान गर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्या अहिलेको तलब वृद्धिबाट पनि अप्टिमिस्टिक छ। निजी क्षेत्रलाई त हामी ट्याक्स कट, रेगुलेटरी कट, यो फेसिलिटेसन, वान-स्टप सबै गरेर प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टतिर सोझाउँदै छौँ।

अहिलेको यो स्टिमुलसलाई बढाउनको लागि आयमा काटौँ, तर उपभोगलाई स्ट्रेन्थर्न गरौँ। कन्जम्सन ट्याक्सलाई स्ट्रेन्थर्न गरौँ। तर कन्जम्सन ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने यो ब्रोड-बेस्ड हो। हुम्लामा किनिएको चाउचाउमा पनि कर लागेको छ, सप्तरीमा किनिएको चिनीमा पनि कर लागेको छ। ब्रोड-बेस्ड हुन्छ। अलि सचेत हुनुपर्ने चाहिँ यसले धनीले पनि उही तिर्छ, गरिबले पनि उही तिर्छ, इक्विटीको प्रस्पेक्टिभ हो।

अहिले हामीले गरेको निर्णय, यो अर्को दुई-तीन वर्षको लागि के हो भने आयमा लिबरल इन्कम ट्याक्सको विषयमा कन्जम्सन ट्याक्सलाई चाहिँ ब्रोड-बेस्ड गरौँ। सबैलाई ट्याक्सको नेटमा लिएर आऊँ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ। राष्ट्रिय चिट्ठा आउँदै छ अब, हरेक भ्याट बिल नै अटोमेटिक लट्री टिकट बन्दै छ। हरेक दिन हामी लखपति बनाउँछौँ। हरेक दिन एक-दुई जना लखपति हुनुहुन्छ। रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई पनि त्यो सिस्टम छ। अस्ति बजेट स्पिचमै आएको छ।

यो बिलिङ कल्चर 'मेरो बिल दिनुस्' भन्ने कल्चर बसाएर भ्याटलाई स्ट्रेन्थर्न गर्नुछ, कस्टम्स र अन्तःशुल्कको इन्फोर्समेन्ट, यी सारा गरेर उपभोगमा रणनीति चाहिँ थोपा-थोपा उपभोग। त्यही मैले भने, कसैले एक रुपैयाँ, कसैले दुई रुपैयाँ गरेर संकलित गरेर आयमा ठ्याक्कै घटाइयो, ताकि यहाँका युवाहरूलाई देशमा अड्याउन पनि सकियोस्।

अर्को सेयर मार्केटको विषय छ। अलिकति ४० लाख इत्यादिको कन्फ्युजन छ। तपाईं सेयरबाट आएको आम्दानी फाइनल नै भयो। अरू १० ठाउँमा कन्सल्टिङ गर्नुहुन्छ, अरू २० वटा उद्यम व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त एउटा फर्म त भर्नुहोला नि त। त्यही लेख्न पाइहाल्नुहुन्छ नि। सेयरबाट आएको मेरो लाभ चाहिँ यो, करकट्टी सबै फाइनल नै भएको भनेर त्यो स्वतः देखिन्छ। करमाथि कर लाग्ने कुनै गुन्जायस छैन।

अर्थतन्त्रमा 'बिग ब्याङ', पूर्वाधारमा 'बिग पुस', सुशासनमा 'बिग हिट' भनेको छु, यो बजेटको क्यारेक्टर। वाचापत्रमै टेकेर यी कुराहरू गरिएका हुन्। आर्थिक सुधारका शृङ्खलाहरू लामा छन्, ३०-३५ वटा त ऐनहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने छ। हेभी लेजिस्लेटिभ एजेन्डा छ। आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने नै हो भन्ने दृढ अठोटका साथ हामी अगाडि आएका छौँ।

(बजेटपछिको पत्रकार सम्मलेनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेका विषयमा आधारित लेख।)