काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि यसको दुईवटा प्रत्यक्ष असर देखिएका छन्। पहिलो आयल निगम आफैलाई यसको असर परेको छ भने दोस्रो देशको अर्थतन्त्रमै देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेपनि आन्तरिक बजारमा सोही अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले घाटा खाएर इन्धन बिक्री गरिरहेको छ। चुनावको मुखमा इन्धनको मूल्य बढाउन सरकार तयार देखिँदैन तर पनि यसको नोक्सानी निगमको वित्तीय अवस्थामा परेको छ। पछिल्लो समय निगमले १५ दिनमै पाँच अर्बको नोक्सानी बेहोरेको छ।
यस्तो नोक्सानी बढ्दै गएको छ। यसरी नोक्सानी बढ्दै गएपछि इन्धनको खपत न्यून गरेर नोक्सानी न्यून हुने निगमको सुझाव छ।
दोस्रो असर इन्धनको मूल्य बढ्दा देशकै शोधनान्तरमा परिरहेको छ। आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औगट्ने पेट्रोलियम पदार्थका लागि विदेशिने मुद्रा बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर अर्थतन्त्र नै संकटमा जाने अवस्था आएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै जानुपर्ने निगमको सुझाव छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि सरकारी कार्यालय समय घटाउने, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा खाना पकाउनका लागि बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने निगमले सुझाव दिएको छ।
यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने निगमले आग्रह गरेको छ।
निगमले दिएका सुझाव यस्ता छन्:
१) सरकारी बैकहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने ।
(२) अब उप्रान्त पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल तथा एलपि ग्यासमा प्रति युनिट जेजति घाटा हुन्छ सो एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई न नाफा र न घाटा अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
३) नेपाल सरकारले केहि समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मु.अ.कर, पूर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रति लिटर रु १५/- र एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु २००/- सम्मले सरकारी शुल्कहरु मिनाह गरिनुपर्ने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने
४) पेट्रोलियम पदार्थहरू मध्ये पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशिल क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजि तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।
५) सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनहरुको प्रयोग कम गराउने उदेश्यले शनिवार र आइतवार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
६) पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतिय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने
(७) खाना पकाउने एलपि ग्यासको प्रयोग नगरी विजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आव्हान गर्ने ।
८) ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजल तथा एलपि ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्ने ।
९) छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।
(१०) जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरुमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरु बस्ने वा आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आव्हान गर्ने ।
