काठमाडौं- नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्रममा देखिएको प्रमुख बाधामध्ये एक लगानी फिर्ता प्रक्रियामा रहेको गुनासोबीच सरकारले यसलाई सहज बनाउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै लगानी फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी लगानी फिर्ता लैजान अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था लागु गरिने घोषणा गरेका छन्। तर लगानी फिर्ताबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान भने कायम रहनेछ।

हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सेयर बिक्री, उद्योग वा कम्पनीको पूर्ण वा आंशिक खारेजी, मुनाफा तथा लाभांश, प्रविधि हस्तान्तरणबापतको रोयल्टी, लिज भाडा तथा कानूनी प्रक्रियाबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति जस्ता रकम नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा २० अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी जुन विदेशी मुद्रामा गरेको हो सोही मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा कर दायित्व पूरा गरी रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था रहेको छ।

नयाँ बजेट घोषणासँगै लगानी फिर्ता प्रक्रियामा रहेको पूर्वस्वीकृति प्रणाली हटाइने भएपछि लगानीकर्तालाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको पुँजी निर्गमन प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाउने घोषणा गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धिबारे उद्योग विभागलाई जानकारीमात्र गराए पुग्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको दायरा विस्तार गर्दै कन्भर्टिबल उपकरण, परियोजनाआबद्ध फन्डिङ तथा अन्य हाइब्रिड वित्तीय उपकरणलाई समेटिने बताएका छन्।

त्यस्तै वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वस्वीकृति हटाउने, विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधिबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रियासमेत सरल बनाइने घोषणा गरिएको छ।