काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेका बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबाट हुने भएको छ। यससँगै मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय क्षेत्रका नीतिगत सुधार कार्यान्वयनको थप जिम्मेवारी थपिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा वित्तीय क्षेत्रको कानूनी सुधार, डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार, कर्जा पहुँच अभिवृद्धि तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ।’ सोही आधारमा बजेटका धेरै वित्तीय एजेन्डा मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुने भएका छन्।

बजेटअनुसार राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि फिनटेक कम्पनीको लाइसेन्सिङ, नियामकीय स्यान्डबक्स, सुपरिवेक्षण ढाँचा तथा कारोबार सीमासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग जोड्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणालीसँग सहकार्य गर्न दिने, नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बजेटले डेटाआधारित कर्जा प्रवाह प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक गतिविधि र ऋणीको साख मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नेपालमा क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली पूर्णरूपमा विकास नभएकाले यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको नीति महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

साना तथा मझौला उद्यम, महिला उद्यमी कर्जा तथा व्यावसायिक पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा, ब्याजदर सहुलियत वा जोखिम साझेदारी उपकरणमार्फत अघि बढाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बजेटले आगामी पुसभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर खराब कर्जा व्यवस्थापन, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री तथा प्रोभिजनिङसम्बन्धी सुधारको मुख्य कार्यान्वयन राष्ट्र बैंककै जिम्मामा पर्नेछ।

सरकारले यसअघि पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कानूनी तयारीबाहेक ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। बजेटमा समयसीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकमाथि कार्यान्वयनको दबाब थपिएको छ।

त्यस्तै पियर-टू-पियर (पीटुपी) लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ, जसको कार्यान्वयन मौद्रिक नीतिमार्फत अघि बढ्नेछ।