काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत केही शीर्षकमा उठ्न बाँकी रहेको कर, ब्याज तथा जरिवाना रकम मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ।

विशेषत: सरकारले साविकका बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, ठेक्का कर रकम वा आयकरको दस्तुर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम बक्यौता रहेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले प्रतिस्थापन गरेका होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर र बिक्री करबापत रहेको बक्यौता रकम मिनाहा दिने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको हो।

साथै आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कर निर्धारण भइ बक्यौता रहेको तर त्यस्तो बक्यौता राख्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र आय आर्जन कार्यमा संलग्नसमेत नरहेको भए त्यस्तो बक्यौता सम्बन्धित कार्यालयले लगत कट्टा समेत गर्न पाउने भएका छन्।

यसैगरी आर्थिक विधेयकमा सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर फिर्ता लैजादा शुल्क छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि सिपिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रही वस्तु ढुवानीको लागि प्रयोग गरिएको सिपिङ कन्टेनरमध्ये भन्सारसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जफत भइ वा नभइ लामो समयदेखि भन्सार परिसरमा रहेका कन्टेनर सम्बन्धित सिपिङ कम्पनीले फिर्ता लैजान  २०८३ साल मङ्सिर मसान्तभित्र निवेदन दिएमा कुनै प्रकारको शुल्क वा डेमरेज नलगाइ त्यस्तो कन्टेनर फिर्ता लैजान व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्राललयले आर्थिक विधेयकमा नै दायरामा आउने निकायलाई आयकर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ। स्थायी लेखा नम्बर लिएका वा नलिएका विश्वविद्यालय, कुटनीतिक निकाय, विकास साझेदार वा नेपालमा लगानी गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको भुक्तानीको श्रोतमा कट्टी गरिएको अग्रिम कर रकम बाहेक आय विवरण तथा आयकर दाखिला गर्नुनपर्ने भएको छ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र सो आय विवरण बमोजिमको कर रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा सोभन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन र आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यसैगरी विधेयकमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका वा अन्य संस्थालाई कर ब्याज तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

संस्था खारेजी हुँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने गरी विधानमा व्यवस्था भएका नाफा नकमाउने उद्देश्य राखी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएको वा नभएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण दाखिला गरेमा सो आर्थिक वर्ष र सो भन्दा अगाडि संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमवाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार वापतको रकम मात्र आय भएमा आय विवरण समेत पेस गर्नु नपर्ने भएको छ।

विधेयकमा नै बीमा अभिकर्ताको लागि ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। बीमा अभिकर्ताको व्यवसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वा सोभन्दा अघि कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भएमा लाग्ने कर र सोमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको हो। साथै  त्यस्तो व्यक्तिले कर विवरणसमेत पेस गर्नु पर्ने छैन। 

यसैगरी विधेयकमा आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कुनै व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिइ कर लाग्ने आय आर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिइ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्त सम्ममा दाखिला गरी सो बमोजिम लाग्ने कर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज रकम मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी सोभन्दा अगाडिको आय वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको गरिएको हो। 

साथै विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिइ करको दायरामा आइसकेका, तर कुनै आय आर्जन वा कारोबार नगरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ वा सो भन्दा अघिदेखिको आय विवरण दाखिला नगरेको भए त्यस्ता व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्न वा कारोबार सञ्चालन गरी सक्रिय हुन चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय विवरण तथा सो बमोजिमको कर दाखिला गरी संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता खारेजीको लागि वा कारोबार सुचारु गर्न निवेदन दिएमा सो भन्दा अधिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने भएको छ।

तर सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्ता स्थायी लेखा नम्बर स्वतः प्रणालीबाट दर्ता खारेज गरिनेछ र पछि सक्रिय वा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले सो अवधिसम्मको आय विवरण र सो बमोजिमको कर, शुल्क तथा ब्याज दाखिला गर्नुपर्ने छ। साथै विधेयकमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिइ आय आर्जन गरी कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम तथा आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी संसदमा टेबल भएको विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष समेत गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन र दाखिला नगरेको भएमा संकलन गर्नुपर्ने कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी २०८२ साल चैतसम्मको कर विवरण पेस गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुने विषय समावेश गरिएको छ।

साथै  मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी कर संकलन गरेका तर कर विवरण पेस नगरेको भए २०८२ साल चैत सम्मको कर विवरण २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी विवरण अनुसारको कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुने भएको छ।

यसैगरी विधेयकमा पनिरमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा दुधबाट बन्ने पनीरको विगतमा भएको बिक्रीमा असुल नभएको तिर्न बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने लेखिएको छ।

विधेयकमा नै अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने विषय पनि समावेश भएको छ। जसमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिएका वा नलिएका व्यक्तिले विगतमा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गरी अन्तःशुल्क असुल उपर नगरेको भएमा त्यस्ता प्रतिष्ठानले आफूले बुझाउनु पर्ने सोही ऐनको दफा १० क बमोजिमको विवरण र सो विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम तथा त्यस्तो रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम ‍ २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ। 

यसैगरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिइ तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गराइ कारोबारलाई निरन्तरता दिन चाहेमा २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने दस्तुर बुझाइ नवीकरण गरेमा बाँकी आर्थिक वर्षहरूको लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ।  सो अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र भने स्वतः खारेज हुने विधेयमा उल्लेख छ।

यसैगरी विधेयममा नै विवरण पेस गरेका तर कर तथा अन्तःशुल्क बक्यौता रहेका व्यक्तिले कर तिरेमा ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने विषय समावेश गरिएको छ। जसअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, आयविवरण र अन्तःशुल्क विवरण पेस गरी २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो विवरण अनुसारको बाँकी कर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा  हुने छ।

यसैगरी विधेयकमा कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिल गरेमा शुल्क. थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने विषयमा पनि राखिएको छ। जसमा  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम  २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयबाट कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण भइ दाखिल गर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा वाँकी ब्याज वा बिलम्ब शुल्क मिनाहा हुने भएको छ। तर  दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा लागु हुने छैन।

संसदमा टेबल भएको विधेयममा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइ कर दाखिल गरेमा शुल्क. थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा पनि राखिएको छ। जसअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम  २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइ त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम स २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने भएको छ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्न अनुमति पाएका वा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउने निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको हकमा सम्बन्धित करदाताले २०८३ साल पुस मसान्तभित्र विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विषयमा विधेयमा समावेश गरिएको छ। 

यसैगरी विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउन अनुमति प्राप्त नभएका तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भइ नसकेका मुद्दाको हकमा २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा लागु हुने छैन। 

यसैगरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले सम्बन्धित कानूनले तोके बमोजिम म्यादभित्र विवरण पेस नगरेको, नवीकरण नगरेको वा दाखिल गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना दाखिल नगरेको भएमा त्यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण  २०८३ असोज समान्तभित्र पेस गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी बसाली आर्थिक ऐन बमोजिम कुनै शुल्क वा दस्तुर वा कर दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो शुल्क वा दस्तुर वा कर दाखिला नगरेको वा कम दाखिला गरेको वा ऐनबमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै विवरण नबुझाएको भएमा बुझाउन बाँकी कर वा शुल्क वा दस्तुर रकम, सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम र विवरण २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने भएको छ।

यसैगरी कार्यालयबाट त्यस्तो शुल्क, दस्तुर वा कर निर्धारण भइ वक्यौता कायम भएको वा कुनै अदालतमा वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता भइ विचाराधीन रहेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिइ २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्धारित शुल्क वा दस्तुर वा कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने भएको छ।

यसैगरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको बुझाउनु पर्ने बक्यौता, रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क बुझाइ सकेको तर इजाजतपत्र नवीकरण नभएको भए नवीकरण हुन बाँकी अवधिको नवीकरण शुल्कको १५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना लिइ त्यस्तो इजाजतपत्र एक पटकका लागि नियमित गरी पर्यटन ऐन, २०३५ र क्यासिनो नियमावली, २०८२ बमोजिम क्यासिनोले पूरा गर्नुपर्ने सबै सर्त र मापदण्ड पूरा गरेको यकीन गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका क्यासिनोको हकमा अदालतबाट हुने फैसलामा ठहरे बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।