काठमाडौं- पछिल्लो एक दशकदेखि बजेट निर्माणको चरण होस् वा कर दिवसका अवसरमा हुने छलफल होस् या त कुनै पनि ठूला व्यवसायीलाई करका बारेमा सोध्दा उनीहरूले दिने जवाफ एउटै हो 'आयकर ऐनको दफा ५७'।

आयकर ऐनको दफा ५७ लाई धेरै व्यवसायीमात्र होइन करको क्षेत्रमा सक्रिय पेसेवरदेखि कतिपय सरकारी अधिकारीले नै विदेशी लगानी तथा स्वदेशी कारोबारको बाधकका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दफा ५७ लाई चलाएका छन्। अर्थमन्त्रीले दफा ५७ मा सामान्य परिमार्जन मात्रै गरेका छन्।

वाग्लले गरेको परिमार्जनपछि पनि नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन अझै पूर्णरुपमा सहज भने हुने छैन। अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर ऐनको दफा ५७ मा स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा मात्रै परिमार्जन गरेका छन्।

बजेटमार्फत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

आयकर ऐनको 'दफा ५७' र '९५ क' का कारण एउटै कारोबारमा दोहोरो कर दायित्व सिर्जना भएको र यसले गर्दा लाभको अधिकांश हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, अझ न्यायिक लडाइमा जाँदा नाफाभन्दा धेरै सरकारलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा सुधार अत्यावश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग थियो। तर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएन। 

संशोधनबाट केमा भयो सहजता?

आयकर ऐनको 'दफा ५७' मा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा माथिको स्वामित्व परिवर्तन तीन वर्षको अन्तरालमा भएमा त्यसलाई निसर्ग भएको मानिने र त्यसको मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ। नोक्सानी व्यवस्थापन पनि गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था र मौजुदा सेयर होल्डरलाई अन्याय भइरहेको भन्दै यसमा संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो।

विरासतको व्यवसायमा हक हस्तान्तरण हुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने र हस्तान्तरण नै नभएको सेयर होल्डरले त्यसको भार बोक्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले कम्पनीको खरिदबिक्रीमै अवरोध गरेको भन्दै व्यसायीले सच्याउन माग गरिरहेका थिए। अब हक हस्तान्तरण सिधै स्वामित्व परिवर्तन हुने भएको छ।