.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत भन्सार महसुल ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्दै माइक्रो तथा मिनिबसको सिट गणनामा हुँदै आएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ।
.gif)
भन्सार शीर्षक ८७.०२ को प्रयोजनका लागि सिट सङ्ख्या गणना नियमित सिट र ड्राइभर सिटमात्रै गणना गर्ने गरी ऐन संशोधन हुने भएको छ। संशोधनपछि कण्डक्टर र अन्य अतिरिक्त तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना नगरिने उल्लेख छ।
.gif)
.gif)
यसैगरी यान्त्रिक रूपमा धक्का दिने प्रयोजनका लागि इन्टरनल कम्बस्टन इञ्जिन र विद्युतीय मोटर वा दुवै भइ दुवै शक्तिबाट गुड्न सक्ने (प्रोपल्सन हुने) किसिमको सवारी साधनलाई मात्र हाइब्रिड सवारी साधनको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विषयसमेत ऐनमा समावेश गरेको छ।
संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा अन्यथा जुन शक्ति स्रोतबाट सञ्चालन हुने हो सोहीअनुरुपका शीर्षकअन्तर्गत वर्गीकरण गरिने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।
सवारीसाधनको सिट गणनाको विषय अन्योलकै कारण अधिकांश सवारी आयातकर्ताको नाममा ठूलो बेरुजु आएको छ। सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न ऐनमै सिट गणना स्पष्ट गरिएको छ।
