काठमाडौं- लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमांक रकम ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
त्यसैगरि दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने व्यवस्था रहने बजेटमा छ।त्यसैगरि, सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेश गरि वित्तीय ट्रष्टीको नियमन गर्न ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिने भएको छ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुने गरी चक्रीय कोषको रूपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।