काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत सुधारको प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको यो बजेटलाई २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछिको सबैभन्दा साहसिक सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। 

बजेटमार्फत राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई प्रविधि-अनुकूल र जवाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक सुचक्र प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरिएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।

कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइएको उनले जनाएका छन्।

सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ।

सुशासन, सदाचार र समन्यायिक सम्वृद्धिमा केन्द्रित यिनै कार्यक्रमहरुको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनबाट नै नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्दै सोह्रौँ योजना र दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुने विश्वास लिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। 

लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको अनिश्चितता तथा प्रशासनिक जटिलताको पृष्ठभूमिमा आएको यो बजेटले कर प्रणालीदेखि पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक संरचनासम्म व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन्। जसअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेटले संरचनागत सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ।

बजेटले कर प्रणालीको सरलीकरण, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, निजी क्षेत्रमैत्री सुधार र वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणमार्फत सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यी महत्वाकांक्षी नीतिहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय आगामी महिनामा स्पष्ट हुने छ।

कर प्रणालीको ठूलो पुनर्संरचना, पूर्वाधारमा भारी लगानी, निजी क्षेत्रमैत्री नीति र प्रशासनिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको दाबी छ। तर यी महत्वाकांक्षी सुधारहरूको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन चरणमा देखिने छ। २०४८ पछिको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक सुधार प्रयासका रूपमा हेरिएको यो बजेटले नेपालको आर्थिक नीतिमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण

बजेटको केन्द्रमा कर प्रणालीको व्यापक पुनर्संरचना रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् भने अधिकतम कर दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाएका छन्। यसलाई निजी क्षेत्र र मध्यमवर्ग दुवैका लागि ठूलो राहतका रूपमा लिइएको छ।

भन्सार प्रणालीलाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थका २७३ शीर्षकमा भन्सार दर घटाइएपछि उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा अन्य शुल्कलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’ अवधारणा लागू गरिएको छ। आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ। सूचीकृत सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रणालीको स्वचालन तथा बीजक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने लट्री प्रणालीसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना

सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गर्दै ३१ निकाय खारेज, ६ मर्ज, ६ हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झारिएसँगै राज्य संयन्त्रलाई छरितो बनाउने नीति अघि सारिएको छ।

यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बचत हुने सरकारको अनुमान छ। अनावश्यक कोष प्रणाली खारेज गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रणमा कडाइ गरिनेछ।

पूर्वाधारमा ‘मिसन मोड’ र ठूलो लगानी

पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन सरकारले ‘मिसन मोड’ अवधारणा अघि सारेको छ। समयसीमा तोकिएका आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने घोषणा गरिएको छ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हेटौंडा-ढल्केवर प्रसारण लाइनलाई आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा र प्रसारण पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग जोड्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

विद्युत् क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली खारेज गर्दै पुनः ‘टेक अर पे’ नीति लागू गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने र अलपत्र पीपीए भएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।

लगानी र वित्तीय सुधार

विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाइनेछ। एनआरएनलाई पूँजी बजारको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

सात ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ। घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना गर्दै ‘मातृभूमि कोष’ मार्फत रणनीतिक परियोजनामा लगानी गरिनेछ।

कृषिलाई ‘कृषि दशक’ घोषणा गर्दै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सुधार गरिनेछ। जलविद्युत् उत्पादनमा थप १ हजार मेगावाट प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य विकास, नेपाल वायुसेवा निगम सुधार तथा ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०८७’ जस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

कर नीतिमा परिवर्तन

सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वचालित प्रविधिमैत्री सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रकाश प्रशासनको विकास गर्ने, स्वैच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले  लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण  मुख्य  सरकारको लक्ष्य भएको बताए। उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई कर योग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन शुल्क  लगाइएको छ। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था भएको छ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्ष सम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइने। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता साफ्टा को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइने भएको छ।  

अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको छ। इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिक पावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लाग्ने भएको छ।

यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारु बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।

नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय स्पिरिट उत्पादन तथा म्याचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष देखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ।

चुरोटमा करिब १० प्रतिशत सम्म र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ। वार्षिक १० करोडभन्दामाथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।

डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात गरिने भएको छ। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीको सुरुवात गरिने भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन नपाइने भएको छ।  यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर  खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। 

असल व्यवसायीको सम्मान एवम् व्यापार सहजीकरणको लागि अथराइज्ड बिजनेस पर्सनको पहिचान सहित भन्सारमा ब्लू लेन मार्फत जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो

पछिल्लो ४ वर्ष देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवन यापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।

कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको उनले बताए। कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।

यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भइ ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब  ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने छ।

नयाँ तलब स्केल संवत् २०८३ साउन १ गते देखि लागु हुने जनाइएको छ।

पीपीए नीतिमा परिवर्तन : ‘टेक अर पे’ लागु गर्ने घोषणा

अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चितता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पीपीए प्रणाली पुनःसंरचना गरिने बताए।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा सबल, सञ्चालनमा दक्ष र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

त्यस्तै, पीपीए भइसकेका तर निर्माण कार्य सुरु नभएका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गरिने सरकारको घोषणा छ। लामो समयसम्म अलपत्र परेका आयोजनाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै त्यस्ता परियोजना हटाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्रीले बताए।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने तथा विद्युत क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्यसहित उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल र स्वचालित

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै सरकारले घोषणा गरेको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिने जनाइएको छ। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरी सञ्चालन र नियमन कार्यलाई अलग गरिने जनाइएको छ। कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट र ससाना तथा मझौला उद्यमको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने जनाइएको छ। सहकारी क्षेत्रको बचत सुरक्षा र नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने जनाइएको छ।

बिमा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि बिमा प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ। लघुबिमा र कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने जनाइएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ। आयोजना वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य संवाहकको रूपमा स्वीकार गर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिने जनाइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार बनाइने जनाइएको छ। स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल' जस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाइने जनाइएको छ। करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ। भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल र छिटोछरितो बनाउन राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको जनाइएको छ। 

३१ निकाय खारेज, १८ निकाय पुनर्गठन, २० अर्ब बचत हुने

सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन व्यापक संस्थागत पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले दरबन्दी कटौती गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिएको छ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा प्रभावहीन देखिएका निकायलाई खारेज वा गाभ्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

उनका अनुसार संरचनागत सुधारका कदमबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

बजेटमार्फत सरकारले कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी नयाँ योजना पनि घोषणा गरेको छ। उत्पादन, निर्यात तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष सुधार कार्यलाई तीव्र बनाइने बताए।