काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका तर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाएका साना दललाई आआफ्नै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने भएको छ।

यो निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगको खर्च भने बढ्ने भएको छ। आयोगले यो निर्णय गर्नुअगाडि नै यस विषयमा पूर्ण तयारी गरेको एक निर्वाचन आयुक्तले बताए।

साना दललाई स्वतन्त्र उमेद्वारको रुपमा निर्वाचन चिह्न दिने विषयमा साना दलले विरोध गरेसँगै यस विषयमा छलफल थालेको थियो। छलफलसँगै निर्वाचन आयोगले साना दललाई पनि पार्टी दर्ता भएकै बेला पाएको चुनाव चिह्न दिँदा हुने खर्चको विषयमा छलफल गरेको थियो।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ सहित ७३ राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेकका दललाई आआफ्नो दलको निर्वाचनमा चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने भए जिल्लागत क्रियाशील सङ्गठन संरचना बुझाउन समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो। यसअघि राष्ट्रिय मान्यता दलबाहेक अन्य दललाई स्वतन्त्र समूहबाट चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास थियो।

छलफलबाट आयोगले निर्वाचन चिह्न दिँदा मतपत्र ठूलो हुने र निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्दै आएको ब्यालेट बक्स सानो हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसको समस्या समाधानका लागि आयोगले ठूलो आकारका 'ब्यालेट बक्स' खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार आयोगले ब्यालेट बक्स खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो। ब्यालेट बक्स पाउने निश्चित भएपछि आयोगले साना दललाई पनि पार्टी दर्ता हुँदा पाएको चुनाव चिह्न नै दिने निर्णय गरेको एक आयुक्तले बताए। 

यो निर्णयबाट आयोगलाई सबैभन्दा बढी खर्च ब्यालेट बक्स खरिदमा हुने भएको छ। पुरानै ब्यालेट बक्सको सट्टा नयाँ ब्यालेट बक्स खरिदमा ९ करोड  १८ लाख रुपैयाँ थप हुने भएको छ। यसैगरी मतपत्र छपाइमा पनि केही लागत बढ्ने आयोगको भनाइ छ। 

निर्वाचन आयोले ९ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबरको मतपत्र खसाल्ने (ब्यालेट बक्स) खरिद गर्ने गरी कम्पनीसमेत छनोट गरेको छ। 

आयोगले कुल ९ करोड १८ लाख १२ हजार ५ सय रूपैयाँमा ब्यालेट बक्स खरिद गर्न लागेको हो। बक्स खरिदको लागि आयोगले केएस इन्टरनेशनललाई छनोट गरेको हो।

यो निर्णयबाट राजनीतिक दललाई पनि सहज भएको छ। तर मत गणनामा भने केही समय बढी लाग्ने अवस्था आउने भएको छ।