काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्लो एक दशकदेखि चरम आर्थिक संकटमा छ। घाटा तथा सञ्चित घाटा बढेको बढ्यै भइरहेको निगमको कुल सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी छ।

निगमले जहाज खरिदमा लिएको ३४ अर्ब ऋण पछिल्लो एक दशकमा बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने कुल ऋण ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋण पनि २०८२ को असार मसान्तसम्मको मात्रै हो। चालु आर्थिक वर्षमा जहाज खरिदमा लिएको ऋण पनि तीन अर्ब रुपैयाँले बढ्ने निश्चित छ।

न्यारोबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी भएपनि वाडडबडी जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको २४ अर्ब ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी केहीमात्रै भएको छ।

वाइडबडी जहाज उडानमा आएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी हुन सकेको छ।जहाज उडानबाट भएको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न पनि मुस्किल भएको छ।

यसैगरी निगमको सञ्चित नोक्सानी २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। निगमले पछिल्लो पटक सार्वजिनक गरेको २०८०/०८१ को वित्तीय विवरणअनुसार उक्त वर्ष करिब साढे २ अर्ब नोक्सानी ब्यहोरेको थियो। त्यसपछिको कुनै आर्थिक विवरण निगमले सार्वजनिक गरेको छैन।

निगम अहिले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाका कारण मात्रै टिकिरहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमा र असक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वका लैजाँदाको असर निगमको व्यापारमा देखिएको छ। पछिल्लो पटक निमग नेतृत्वका आएका निवर्तामान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका कारण संकटका रहेको निगम माथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका प्रयोग भइरहेका दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी जहाजको मर्मतमा भएको लापरबाहीकै कारण जहाज महिनौँ ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो क्षति ब्यहोर्न परेको थियो।

निगमसँग जहाजको सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि जगेडा सामान छैन। पछिल्लो पटक अप्रिल २९ मा एउटा वाइडबडीको इन्जिनमा देखिएको समस्याका कारण एक महिना जहाज ग्राउन्डेड हुन पुगेको थियो। एउटा न्यारोबडी एक दिनमात्रै ग्राउन्डेड हुँदा १ करोड १५ लाख र एउटा वाइडबडी एक दिनमात्रै ग्राउन्डेड हुँदा १ करोड ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गुम्छ।

यस्तोमा विभागीय मन्त्री खड्कराज पौडेल तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मौन छ। निगम नेतृत्व खाली भएको ७ महिना भइसकेको छ।

नयाँ नियुक्त गरिएका सञ्चालक समिति सदस्यको विषयमा समेत विवाद परेको छ। मन्त्री पौडेलले ड्रोन व्यापारीदेखि नेपाली सेनाका पूर्वकर्नेललाई सञ्चालक समितिमा लगेपछि निगमभित्र खैलाबैला चलेको छ।

निगमलाई अहिले प्राविधिक नेतृत्वभन्दा सक्षम व्यवस्थापकीय अनुभव भएको नेतृत्व चाहिएको छ। 

निगमलाई अहिले कुनै पनि संस्थाले ऋण पत्याएका छैनन्। ऋण तिर्नकै लागि ऋण खोज्दै चौथोपटक निकालिएको सूचनामा समेत कुनै पनि नेपाली तथा विदेशी संस्थाले निगमलाई नपत्याएको अवस्था छ। कुनै संस्थाले निगमलाई पत्याउने आधार पनि छैन। जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा ऋण नै चुक्ता हुने समयमा बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

उडान नै नभएका जहाजको बीमा तथा विविध खर्चमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको निगमले चिनियाँ जहाज उडान बन्द भएको ६ वर्षमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ह्याकरले ह्याक गरेको भनिएको रकमसमेत फिर्ता ल्याउन नसकेको निगममा अब थपिने आर्थिक भारले ठूलो संकट ल्याउने निश्चित छ।

निगमले २०७४ देखि उडानमा प्रयोग गरिरहेको दुईवटै वाइडबडीको चारवटा इन्जिन मर्मत गर्ने समयमा आएको छ। इन्जिन मर्मत र इन्जिन मर्मतको समयमा जहाजको नियमित उडानका लागि इन्जिन भाडामा लिने कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन।

जसका कारण दुईवटै वाइडबडी  ग्राउन्डेड हुने अवस्थामा पुगेका छन्। निगम स्रोतका अनुसार 'नाइन एन एलवाई' वाइडबडीको २८० साइकलमात्रै उडान गर्न मिल्ने अवस्था छ भने अर्को 'नाइन एन एएलजेट'को ५ सय साइकल मात्रै छ।

'नाइन एन एलवाई' एक महिना ग्राउन्डेड नभएको भए सम्भवत: उडान साइकल सकिएर ग्राउन्डेड हुने अवस्था आइसकेको थियो। इन्जिन मर्मत तथा इन्जिन भाडामा लिने कम्पनी छनोटका लागि निगमको सम्बन्धित विभागले २०८१ साल पुसमै तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका युवराज अधिकारीलाई जानकारी गराएको थियो।

अधिकारीले कम्पनी छनोटको काम अगाडि नबढाउँदा अहिले अन्तिम समयमा आएर टेन्डर भएको छ। एक महिनाको समयमा दिएर गरिएको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि १५ दिनको समयमा थप भएको छ। यसमा पनि कम्पनी आउने अवस्था नहरेको निगम स्रोतको दाबी छ। वाइडबडी जहाजमा प्रयोग भएको इन्जिन रोयल्स रोय हो। रोयल्स रोयको इन्जिन विश्व बजारमा नै अभाव छ।जसका कारण इन्जिन भाडामा पाउने अवास्था मुस्किल रहेको एक वरिष्ठ पाइलटले बताए। इन्जिन पाएको अवस्थामा पनि अस्वाभाविक महँगो पर्ने निश्चित छ।

दुईवटा वाइडबडीको चारवटा इन्जिन मर्मतको बेला जहाज उडानका लागि चारवटै इन्जिन भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको बजार रेटअनुसार वाइडबडीको इन्जिन भाडामा लिँदा दैनिक २० देखि ३० हजार डलरसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

वाइडबडीको इन्जिन मर्मतमा न्यूनतम ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने छ तर निगमको विगतलाई हेर्ने हो भने ६ महिनामा इन्जिन मर्मत हुने अवस्था देखिँदैन। निगमले इन्जिन मर्मतका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न सधैँ ढिलासुस्ती गरिरहेको छ भने समयमा भुक्तानीसमेत नगर्दा इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।

समयमा भुक्तानी गर्नका लागि निगमसँग आवश्यक मात्रामा नगद पनि छैन। त्यसमा पनि ४ वटा इन्जिन मर्मतमा नै १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएको छ। न्यूनतम एउटा इन्जिन ८/८ महिनाका लागि गरी ४ वटा इन्जिन भाडामा लिँदाको रकमसमेत भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमतामा निगम छैन।

निगमलाई सरकारले इन्जिन मर्मत र इन्जिन भाडामा लाग्ने रकम नदिने हो भने वाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मत नहुने निश्चित छ। सरकार जमानी बसेपनि पहिले ऋण दिएका संस्थाले निगमलाई ऋण नदिने उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा निगमलाई सरकारी कोषबाट नै रकम दिनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले ऋण नदिने हो भने वाइडबडी जहाज इन्जिन तथा मर्मतको खर्चकै कारण निगम टाट पल्टेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।

निगमलाई सरकारले लगानी गर्न पनि सहज भने छैन। निगम कुनै पनि दिन उडानबाट कमाएर नाफामा जान्छ भने निश्चित छैन। निगमका लागि अब वाइडबडी जहाज सेतो हात्ती हुने देखिन्छ। यस्तोमा विघटनकै संघारमा पुगिसकेको निगमको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय तथा मन्त्री अनावश्यक काममा अल्झिरहेका छन्।