काठमाडौं- करदाताको संख्या उच्चा देखाउने, स्वेच्छारी कर निर्धारण र कमजोर न्याय निरुपनका कारणले लाखौं करदाता बन्धक बनेका छन्। व्यवसाय सुरू गरेर करको बक्यौताको भार बोक्ने करदाताको संख्या नै ३ लाख नाघिसकेको छ। 

मुलुकको भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये आधा करदाता कर सम्बन्धिको कुनै न कुनै विवादमा फसेका छन्। अर्थात् कर नतिरेको, थप निर्धारण तथा न्यायिक पुनरावलोकनमा फसेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको विवरण अनुसार  ३ लाख ५० हजारभन्दा धेरै करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन्। तर गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममात्र भ्याटमा दर्ता भएका तर बक्यौताको भारी बोक्ने करदाताको संख्या नै १ लाख ३७ हजार रहेको छ।

व्यक्तिगत आयकर बाहेक व्यावसय गर्नेमध्ये अधिकांश करको विवादमा फसकेका छन्। यस्तो विवादमा फसकेका छन् कि उनीहरु न न्यायिक लडाइ लड्न सक्छन् न त व्यवसाय बन्द नै। कानून तथा प्रणालीले बन्धक बनाएर व्यवासय गर्नेहरूलाई नै राज्यले बन्धक बनाएको छ। 

वर्षौंदेखकी एउटा गलत भाष्य र स्वेच्छाचारी अभ्यासका कारण एकातिर खर्बौंको बक्यौता देखिने, प्रत्येक वर्ष थपिँदै जाने तर केही अर्बमा संकलन हुने तर वर्षेनि लाखमा करदाता विवादमा फस्दै आएका छन्। 

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म  ३ लाख ३३ हजार ७ जना करदाताले कर बक्यौता बोकेका छन्। 

यस्तो बक्यौता बोक्ने करदाताको संख्या पछिल्ला केही वर्षमा तीव्र वृद्धि भएको छ। २०७७/७८ मा १ लाख २ हजार करदाताको मात्र बक्यौता थियो। त्यसपछि वर्षेनि थिस्तो सूची थपिंदै गएको छ। 

कुनै न कुनै व्यवसाय गरेकाहरू नै यसरी करको बक्यौतामत्र बोकिरहेका छैनन्। उनीहरू थप व्यवसायबाट कतिपय पलायन हुने अवस्था आएको छ। विवाद सिर्जना हुनेवित्तिकै कि कर तिर्नुपर्छ कि हैन भने न्यायिक निरूपनमा जानुपर्छ। यदि यसरी नजाने हो भने वर्षेनि ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै जान्छ।

करको बक्यौता बढ्नुका पछाडिका विभिन्न कारण रहेका छन्। यसमा मुख्य कारण पछिल्लो समयको एउटा गलत भाष्य जिम्मेवार रहेको छ। करको दर होइनय दायरा विस्तार गर्ने भन्ने नारा लगायो। यही नाराको मूल्य समग्र कर प्रणालीले अहिले भोग्दैछ। करको दायरा विस्तार गर्ने भनेको करदाताको संख्या बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत भयो प्रशासन त्यसैका लागि करमा एकपटक दर्ता भएपछि ‘डिरजिष्ट्रेसन’ गर्न निकै कठिन बनाइयो। 

अन्त:शल्क ऐनमा नवीकरण नभएपछि स्वत: रद्ध हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर एक वर्षमै त्यसलाई उल्ट्याइयो र सबै ड्यूज भुक्तानी गरेपछिमात्र सूचीबाट हट्ने व्यवस्था गरियो। भ्याटका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रहेको छ। सानोतिनो ढुवानी तथा आपूर्तिको काम गर्दा पनि भ्याट अनिवार्य भएपछि दर्ता त भए तर त्यसलाई उनीहरूले निरन्तरता दिएनन्। 

यसरी निरन्तरता नदिनेका नाममा फाइलिङ नगरे बापतमात्र वर्षेनि थपिने न्यूनतम जरिवाना पनि बक्यौताका रुपमा दर्ज हुन्छ। यी र यस्तै कारणले गर्दा बक्यौताको संख्या ठूलो भएको र रकम पनि उच्च देखिने बताउँछन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल। 

कमजोर मध्यस्थता, स्वेच्छाचारी निर्धारण 

कर सम्बन्धिका कानून तथा अभ्यासले कर प्रशासकलाई कतिपय स्वविवेकको अधिकार दिएको छ। कुनै पनि खर्चलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्नेदेखि लिएर कर निर्धारणका आधार निर्धारण गर्नेसम्मका अधिकार प्रशासकलाई दिइएको छ। यस्तोमा कुनै पनि करदातामाथि २ सय रुपैयाँको आम्दानीमा १५० रुपैयाँलाई करयोग्य आम्दानी मान्ने वा एक सय रुपैयाँ मान्ने भन्ने उसको हातमा हुन्छ। यस्तोमा कर प्रशासकले सकभर अधिकतम बिन्दु समात्न खोज्छ। 

यसरी समात्दा करदाताले नतिर्ने अडान लिन्छन्। कर निर्धाण यति हचुवा हुन्छ कि कयौं निर्धारणलाई अदातले धेरैपटक उल्ट्याइदिएको छ। तर त्यो अदालतसम्म पुग्ने बाटो लम्बेतान पनि छ। कतिपयले त्यो झन्झट बेहोर्न सक्दैनन् र तिरेर जान तयार हुन्छन्। तर धेरै जसो चाहिँ निष्क्रिय बनिदिन्छन्। यही कारणले भ्याटमा करिब ५० प्रतिशत ननफाइलर बनेका छन्। 

हचुवाको निर्धारण तथा कठिन न्यायिक लडाइकै कारण व्यवसाय गर्नेहरू कि निष्क्रिय हुने कि त अपराधी करार हुनुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् व्यवसायी नवीन चौलागाईं। ‘म आफैलाई ४० करोड रुपैयाँको कर निर्धारण भएको थियो। जसो तसो म अदालत गए उच्चले त्यसलाई २ करोडमा झारिदिएको छ र अहिले फेरि पनि सर्वोच्च गएको छु’ उनी भन्छन्, ’४० करोडबाट २ करोडमा झर्ने निर्धारणको गुणस्तर कस्तो होला?’ 

सानोतिनो रकम भएमा व्यवसायी तिर्न तयार भएपनि कतिपयको १० वर्षको नाफा जोड्दा पनि निर्धारण गरिएको कर तिर्ने सक्षमता नपुग्ने खालको हुने भएकाले न्यायिक बाटोमा जान नसकिने गुनासो गर्छन्। 

यही कारण बक्यौता भएकामध्ये निकै सानो संख्यामा मध्यस्थतामा जाने आँकडा विभागकै छ। गत वर्षसम्म ३ लाख बढीको बक्यौता भएपनि जम्मा २ हजारमात्र मध्यस्थतामा गएका छन्। 

सरकारले विवेकशील कर निर्धारण र द्रुत र पहुँचयोग्य न्यायिक निरुपनको संयन्त्र नबनाउने हो भने करदाताहरू कलंक बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौलागाईंको भनाइ छ। ‘कर तिर्नबाट कोही पनि पन्छिन खोज्दैन तर २ करोड सदर हुने करको निर्धारण ४० करोड हुने भएपछि कसरी तिर्ने?’ उनको प्रश्न छ। 

अर्कोतिर कर विवादको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको छ। कुनै पनि करको विवाद भएमा कार्यालयले निर्धारण गरेको भए विभागमा पुनरावलोकन गरिन्छ। यसमा निर्धारण भएको करको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर जानुपर्छ। सामान्यतया यो सुरु निर्धारण नै सदर हुन्छ। त्यसमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ त्यहाँ जाँदा थप २५ प्रतिशत धरौटी अर्थात् कूल निर्धारणको ५० प्रतिशत हुन्छ। त्यहाँबाट सदर भएपछि सर्वोच्न अदालत जान पाइन्छ तर अनुमति भएपछिमात्र। अदालतले अनुमति दिएपछिमात्र पुनरावेदन लाग्छ। 

यो सबै हुँदा १० वर्षको समय लाग्छ। यस्तोमा यदि मुद्दा जिते पनि धरौटीको ५० प्रतिशत रकमको मूल्य एकातिर शून्यमा झरिसक्छ भने हारेपछि ब्याज र जरिवानासहित तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा व्यवसायीहरू कानूनी प्रक्रियामा सकभर जान खोज्दैनन्। कसैलाई साह्रै अन्याय लागेको र मुद्दा लड्नसक्ने क्षमता भएकाहरूमात्र जान्छन्। 

अहिलेको विवाद निरूपनको प्रक्रिया लामोमात्र नभइ खर्चिलो पनि भएकाले यसबाट समाधान नहुने स्वदेशी साना तथा मझौला व्यवसायी सबैभन्दा धेरै मारमा परेको चौलागाईको भनाइ छ। पछिल्लो समय कम्तिमा चार हजार करदाता यस्तो समस्यामा फसेको उनको भनाइ छ।

अर्कोतिर फूल अडिट गर्दा पनि अन्तिम वर्ष आएरमात्र गर्ने भएकाले त्यो अवधिको ब्याज पनि थपिने भएकाले करदातामाथि अनावश्यक बोझ थपिने गरेको महालेखाले पनि औंल्याउँदै आएको छ। 

यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अहिलेसम्मको बक्यौतालाई एकमुष्ठ छानवीन गरेर निकास दिने यसअघि घोषणा भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन। अहिलेको समयमा सबै प्रणाली अनलाइन भइसकेकाले यसअघिको निर्धारणलाई एकै ठाउँमा राखेर निकास दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्।