काठमाडौं- नेपाली मुद्राको तीव्र अवमूल्यण निरन्तर हरेको खण्डमा वैदेशिक ऋणको जोखिम न्यूनीकरणको विकल्पको खोजीमा सरकार रहेको छ। ऋणको जोखिम न्यनीकरणका लागि उपलब्ध उपकरणका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सामान्य छलफल अघि बढाएको छ। 

सहुलियत दरमै ब्याजदर भएपनि मुद्राको अवमूल्यनका कारण ६/७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आएको छ। यस्तोमा ऋण निकै महँगो हुन गइ दायित्वमा बोझ थपिने जोखिम रहन्छ।

विशेषगरी पछिल्लो १० महिनामा मूद्राको अवमूल्यनका कारण मुलुकको बाह्य ऋणको दायित्वमा १ खर्ब ६७ अर्बको दायित्व अतिरिक्त थप भएको छ। कुल ३ खर्ब ऋण थपिएकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब मौद्रिक अवमूल्यनकै कारण थपिएको छ।

ऋण लिएको बखतको विनिमय दर अहिलेको दरको बीचको अन्तरका आधारमा यस्तो दायित्वको निर्धारण गरिन्छ। तत्कालका लागि भुक्तानीको दबाब सबै रकम नभएपनि यो वर्षका लागि भुक्तानी गर्ने ऋणको अंशमा भने दबाब रहेको हुन्छ। 

यो वर्ष थपिएको नयाँ ऋणभन्दा धेरै मौद्रिक अवमूल्यनका कारण थपिएको दायित्व भएपछि यसले सरकारलाई झस्काएको छ। अहिलेसम्म सरकाले सहुलियत दरमै विभिन्न मुलुक तथा संस्थबाट ऋण लिएको छ। २ प्रतिशतभन्दा मुनीकै ब्याजदरमा ऋण लिएपनि सबै ऋणको भुक्तानी डलरमै हुने गर्छ। डलर खर्च गरेरै ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि यसको दायित्व अझ बोझिलो हुन्छ। 

सरकारले यसको एउटा विकल्प ऋणको हेजिङलाई पनि हेरिरहेको छ। मौद्रिक अवमूल्यनको दायित्वका कारणले सिर्जना भएको दायित्वभन्दा हेजिङ प्रिमियम सस्तो पर्ने अवस्था आयो भने हेजिङमा जान सकिने विषयमा अर्थले छलफल अघि बढाएको छ। हेजिङको प्रिमियम पनि मुद्राको खस्किने दर तथा बजारकै आधारमा तय हुन्छ। 

अहिलेकै अवस्थामा ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने विषयमा यकिन नभएपनि मौद्रिक अवमूल्यण यसैगरी भएमा विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था आएको र त्यसो हुँदा हेजिङ सहज हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘अहिले नै यो र त्यो भन्ने त छैन तर पछिल्लो समय जसरी मौद्रिक अवमूल्यन भइरहेको छ यसको गति यसैगरी जाने हो भने हामी अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो हेजिङमा जान हाम्रा दातृ निकायले पनि सुझाव दिएका छन्’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

पछिल्लो समय भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा निरन्तर खस्किरहेको छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुन्छ।