काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै एउटा अस्वभाविक प्रवृत्ति यो पालि देखिएको छ।

सामान्यतया महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा कसैलाई पनि किटानी जाहेरी गर्दैन। अथवा निजी ब्रान्ड, कम्पनीभन्दाको सन्दर्भमा एक करदाता, एक कम्पनी भन्ने गरिन्छ। वर्षौंदेखि यही शैली निरन्तर रहेको थियो।  अपवादमा विगतमा एकाध केही भएपनि ब्रान्ड तथा निजी कम्पनीलाई किटानी अभियोग जस्तै महालेखाले लगाएको छ। 

निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा करदाताहरुले प्रतिवेदनले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर निजी कम्पनी तथा व्यवसायिक घरानालाई लक्षित गरिएको बताएका छन्। 

प्रतिवेदनमा निजी कम्पनी तथा व्यावसायिक समूहको नाम नै किटान गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च, अनियमितता, नीतिगत कमजोरी र सरकारी संयन्त्रभित्रको वित्तीय दुरुपयोगमाथि अपेक्षाकृत मौन देखिएको महालेखाले निजी क्षेत्रलाई भने ‘दोषी देखाउने’ शैली अपनाएको छ।

दोषी किटान गर्नेभन्दा पनि सांकेतिक रुपमा उल्लेख गर्ने शैली भएपनि महालेखा केही ब्रान्ड तथा कम्पनीमाथि निकै आक्रमक भएर किटानी नै गरिदिएको छ। 

नेपालको संविधानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक निकाय, सरकारी कोष, सरकारी स्वामित्वका संस्था तथा सार्वजनिक स्रोतको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनहरूले पनि महालेखाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरेका छन्। तर पछिल्ला वर्षमा प्रतिवेदनको शैली परिवर्तन हुँदै निजी कम्पनी तथा फर्महरूको नामै उल्लेख गरेर टिप्पणी गर्न थालिएकोमा निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाले सामान्यतया बेरुजु वा वित्तीय कैफियतलाई संस्थागत रूपमा संकेत गर्ने परम्परा पछिल्ला वर्षमा तोडेको छ। अहिले प्रतिवेदनमा निजी कम्पनीहरूको नामै उल्लेख गरी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले 'संवैधानिक संस्थाबाट गरिएको सार्वजनिक बदनाम' का रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ।

करदाताले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाएका हुन्छन्। ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनले नियमित परीक्षण, अनुसन्धान तथा कर अडिट गरिरहेका हुन्छन्। सम्बन्धित निकायले नियम परिपालनाको सन्दर्भमा गलत गरेको, राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भएमा महालेखाले कैफियत देखाउँछ। महालेखाले लेखापरीक्षण निजी कम्पनीको होइन कि सार्वजनिक संस्थाको हो। सार्वजनिक संस्थाको दायित्थको लेखापरीक्षण गर्ने हो। तर पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागको जस्तै कम्पनीको लेखापरीक्षण जस्तो देखिएको छ। 

महालेखाले सरकारी निकायभित्रका संरचनागत कमजोरी, खर्च प्रणालीको दुरुपयोग, विकास आयोजनाको ढिलासुस्ती, खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता तथा सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्वमाथि अपेक्षाकृत नरम व्यवहार गरेको देखिन्छ। सरकारी निकायमा सबै कुरा ठीकठाक छ र खराबी निजी क्षेत्रमा मात्रै छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको अर्को चिन्ता संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारको प्रयाससँग जोडिएको छ। केही वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई समेत सार्वजनिक क्षेत्रको परिभाषाभित्र ल्याउने प्रयास भएको थियो। व्यापक विरोधपछि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रमाथि निगरानी विस्तार गर्न खोजिएको आशंका छ।

निजी कम्पनीहरू कम्पनी ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, राजस्व अनुसन्धान तथा विभिन्न नियामक निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका हुन्छन्। बैंकिङ कारोबारदेखि कर विवरणसम्म सरकारसँग पूर्ण पहुँच हुँदाहुँदै महालेखाले थप टिप्पणी गर्नु 'अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण' भएको उनीहरूको दाबी छ।

तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल को कार्यकालदेखि यस्तो अभ्यास सुरु भएको र अहिलेका महालेखापरीक्षक तोयम राय को कार्यकालमा अझ तीव्र बनेको छ। निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले प्रतिवेदनलाई 'आर्थिक गतिविधिप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रयास' समेत भनेका छन्।

यद्यपि सार्वजनिक स्रोत, कर छुट, राजस्व सहुलियत, सरकारी साझेदारी वा सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषयमा टिप्पणी गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्वभित्रै पर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयले बताउँदै आएका छन्। 

निजी क्षेत्रले भने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनलाई 'नियामक टिप्पणी' भन्दा पनि 'सार्वजनिक अभियोगपत्र' जस्तो बनाउँदै लगेको आरोप लगाएको छ। यदि सार्वजनिक संस्थामाथिको लेखापरीक्षण नै मुख्य दायित्व हो भने सरकारी संयन्त्रभित्र देखिएका गम्भीर वित्तीय, प्रशासनिक र नीतिगत कमजोरी किन पर्याप्त रूपमा उजागर हुँदैनन्? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारी संस्थामाथि नरम 

लेखापरीक्षणको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको सार्वजनिक संस्थाले नियमन र कानूनको कार्यान्‍वयन सही गरे कि गरेनन् भनेर हुनुपर्छ भनिन्छ। यसको मतलब कुनै करदाताबाट हुनुपर्नेभन्दा न्यून कर संकलन भएको व्यहोरा भएमा त्यसको मुख्य दायित्व सम्बन्धित कर कार्यालयको हो। कर निर्धारणमा चुक भएको भन्दै कार्यालयलाई कर असुल गर्न बाध्य पार्नेगरी राय व्यक्त हुनुपर्छ। करको मामिलामा त्यही भइरहेको पनि छ। 

तर प्रतिवेदनमा केही गाडी तथा मोबाइलको आयातको सन्दर्भमा भने महालेखाले भन्सार कार्यालयलाई बिर्सिएर मानौँ निश्चित गाडी कम्पनीको दायित्व र उसैमाथि लेखापरीक्षण गरे जस्तो गरी प्रतिवेदन बनाएको छ। ‘लेखापरीक्षण गाडी कम्पनीको गरिएको हो कि भन्सारको भन्ने खुल्नै सकेन’ लेखा परीक्षण सेवाबाटै अवकाशप्राप्त एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्। 

कुनै निश्चिपत व्यापारी प्रतिशोधको प्रकट संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमा देखिनु दु:खद भएको व्यवसायीहरूले नै गुनासो गरेका छन्। 

भन्सार कार्यालयको अडिट गर्न छाडेर महालेखाले गाडी आयातकर्ता कम्पनीको अडिट जस्तो व्यहोरा देखिएकोमात्र होइन देशभर भएका सरकारी कार्यालयको सावलमा भने नरम देखिएको छ। देशभरका सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा नरम देखिएको छ।