काठमाडौं- विकास आयोजना वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको निष्कर्षसहित सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ र ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। सरोकारवालाहरूले प्रतिवेदनका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र न्यायपालिका दुवै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

कानून सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ ले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अधिकतम ६० दिनभित्र टुंग्याउने कानूनी संरचना बनाउन सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरी छुट्टै ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू दायर भएको ६० दिनभित्र सुनुवाइ र फैसला टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

यस्ता इजलासमा विषयगत अनुभव भएका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ। हाल देशभरका सयौं विकास आयोजना अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण लामो समयदेखि रोकिँदा लागत वृद्धि, ठेक्का विवाद, निर्माण व्यवसायीमाथिको अविश्वास र नागरिक सेवा प्रवाहमा असर परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणजस्ता संवेदनशील विषयमा सुरु अदालतले मुद्दा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पुनरावेदन तहमा गएका यस्ता मुद्दाहरू ‘साधक’ सरह स्वतः पेश हुने र त्यहाँबाट पनि बढीमा दुई महिनाभित्र अन्तिम निर्णय हुने कानूनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विकास आयोजना अदालतमा अल्झिँदा राज्यको दायित्व अनावश्यक रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै आयोजनालाई लामो समय कानूनी प्रक्रियामा रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। 'आयोजना रोकिनु भनेको विकासको गति रोकिनु हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्राविधिक र जटिल निर्माणसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्नसमेत प्रतिवेदनले सिफारिश गरेको छ। उक्त न्यायाधीकरणमा आयोजना व्यवस्थापन, वित्त तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई विशेष अधिकार क्षेत्रसहित सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

समितिले ‘निरन्तर कामको सिद्धान्त’ लागु गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि आयोजना पूर्ण रूपमा नरोकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विवादित रकम एस्क्रो एकाउन्टमा राख्ने, ‘नो क्लियरेन्स-नो टेन्डर’ नीति लागु गर्ने, आयोजना स्तरमै डिस्प्युट रिजुलेशन बोर्ड गठन गर्ने तथा समयबद्ध मध्यस्थता प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

त्यस्तै अदालतमा सार्वजनिक हित परीक्षण (पब्लिक इन्ट्रेस्ट टेस्ट) लाई कानूनी आधार दिने, लामो समय रोकिएका आयोजनामा पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल अनुगमन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ संशोधन गरी फैसलाको पूर्णपाठ बढीमा २१ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै कानून व्यवसायी वा पक्षहरूले अनावश्यक रूपमा पेसी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न र वास्तविक सरोकारवाला निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा तोकिएको समयसीमाभित्र फैसला भए/नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।