काठमाडौं- नागरिक एपमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले प्रवाह गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक उपभोक्ता सेवालाई आवद्ध गर्न सकिने भएको छ।
हालसम्म सरकारी सेवालाईमात्र आवद्ध गरिंदैं आएकोमा अबदेखि भने सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ मा चौथो संशोधन गर्दै सबै सार्वजनिक उपभोक्ता सेवालाई आवद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियम २५क को उपनियम ४क थप गर्दै नियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार लगायतका सार्वजनिक प्रकृतिका उपभोग्य सेवालाई जोड्नका लागि आग्रह भएमा नागरिक एप सञ्चालक निकायले आवद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक एपलाई सरकारले सार्वजनिक सेवाको सुपर एप बनाउने योजना बनाएको छ। नागरिकदेखि राहदानीसम्म, सामाजिक सुरक्षादेखि स्वास्थ्य बीमासम्मका सेवा यसमा जोडिएका छन्। अहिलेसम्म सामान्य सेवा तथा जानकारीमात्र भएपनि यसलाई अबदेखि भने भुक्तानी तथा वास्तविक सेवा प्रवाहको एकीकृत माध्यम बनाउने सरकारको योजना रहेको छ।