काठमाडौं- कर तथा राजस्वका सन्दर्भमा सरकारमात्र नभएर समग्र नेपाली समाज रुखो छ। जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता अधिकांशमा छ। अझ ओभरसाइट एजेन्सी त झन यस्तो विषयमा निकै अनुदार हुन्छन्।

महालेखापरीक्षक पनि यस्तै निकायमा पर्छ कि जसले कानूनविपरीतका कर छुट, सहुलियत तथा सुविधामा सधैँ प्रश्न उठाउँदै आएको छ। तर त्यस्तो अनुदानर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एउटा क्षेत्र तथा कानूनको विषयमा भने फरक राय दिएको थियो। 

दूरसञ्चार ऐनको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको बिजनेसका आधारमा राजस्व घट्दै गएको तर न्यून रोयल्टी हुनेहरुको बिजनेस बढ्दै गएकाले लाइसेन्स व्यवस्थामै संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। 

महालेखाले यस्तो सुझाव दिएको पाँच वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कानून अघि बढाउन सकेको छैन। यही कारणले अहिले टेलिकम कम्पनीहरू संकटमा जान थालेका छन्। वर्षमा केही लाखमा रोल्यटी तिर्ने कम्पनीले गर्दा अर्बौँको रोयल्टी तिर्ने कम्पनीको नाफा न्यून हुन थालेको छ। 

ढुकुटीमा आउनुपर्ने र जाने रकममात्र होइन सरकारले लिने नीति, गर्ने निर्णय र त्यस्ता निर्णयले पार्ने प्रभावको समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्दै लेखापरीक्षण राय दिने जिम्मेवारी पाएको महालेखापरीक्षकले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको मोटो प्रतिवेदनमात्र होइन त्यसका अन्य सयौँ अंगहरू प्रकाशन हुन्छन्। यसरी निकालिएका प्रतिवेदन संसदमा जाने र त्यसको विशेष छलफल र थप अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिको हो। यो सबै कर्मकाण्ड चलिरहन्छ।

यो प्रतिवेदन आएपछि बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो कि होइन? सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्नेजस्ता विषयमै बहस सीमित हुन्छ।

कार्यकारी भूमिका निर्वाहको शिलशिलामा विधिको उल्लंघन हुनसक्छ भनेरै संविधानले नै लेखापरीक्षणको जिम्मेवारीसहित विशाल संरचनासहितको कार्यालय नै स्थापना गरेको छ। संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको यो कार्यालयलाई सरकारले भने अहिलेसम्म बजेटरी अंकुस लगाउँदै आएको छ। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु भ्रष्टाचार हो भन्ने एउटा बुझाइ छ भने होइन भन्ने अर्को बचाउ प्रत्येक वर्ष चल्छ। महालेखापरीक्षक तोयम राया आफै पनि यो भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्नेभन्दा यसको प्रकृति नै भिन्न भएको बताउँछन्। 

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाए पनि सार्वजनिक भएको छैन। अहिलेसम्म सारांशमात्र सार्वजनिक भएको छ।  आर्थिक वर्ष ‍२०८१/८२ को अन्त्यसम्मको विवरणमा आधारित यो प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको बाँकीमा ८८ खर्ब बेरुजु थपिएको छ। 

अहिलेसम्म बाँकी रहेकोमा पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आँकडा खासै छैन। लेखापरीक्षणको वित्तीय पाटो खासै ठूलो नभए/नलिएपनि यसले सरकारकी बेथितिका बारेमा भने उल्लेख्य बोलेको छ र बोल्दै आएको छ।

महालेखाले वित्तीय आँकडाबाहेक नीति, निर्णय र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि कमेन्ट गर्छ। लेखापरीक्षण कमेन्टका रूपमा यस्ता विषयमा प्रशस्त बोल्छ। विधि र थिति नमिलेका सयौँ विषय प्रत्येक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ।

प्रतिवेदनमा वित्तीयसँगै गैरवित्तीय लेखापरीक्षण पनि हुने र यसले सरकारले सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत कुरा पनि समावेश हुने, अझ पछिल्लो समय दायरा विस्तार हुँदै गएको महालेखापरीक्षक रायाको भनाइ छ।

सैद्धान्तिक बेरुजुका रूपमा उल्लेख हुने नीतिगत कमजोरी तथा बेथिति प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ। त्यतिमात्र नभएर सरकारलाई कुन कानून, विधि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि महालेखाले सुझाव दिँदै आएको छ।

वर्षौँदेखि भन्सारमा हुने न्यून मूल्यांकन, जग्गा प्रशासनमा हुने राजस्व चुहाटको प्रकृति एउटै हुन्छ। यसरी एउटै प्रवृत्ति सधैँ दोहोरिएपनि सरकारले त्यसको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था भने गर्दैन।  

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने मुख्य सवाल नै होइन, कुरा यहाँ कार्यकारीमा रहेको बेथिति हो। त्यसमाथि पनि त्यस्तो बेथितिको निरन्तरता मुख्य विषय हो।

प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा उस्तै प्रकृतिका कमजोरी महालेखाले लेखापरीक्षण कमेन्टका रुपमा उल्लेख गर्छ। यसरी महालेखाले उठाएको सैद्धान्तिक बेरुजु तथा सुझावका विषयमा पनि संसदको लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्छ। बेरुजुको लगत कट्टादेखि यस्ता विषयमा सघन छलफल गरी सरकारालाई निर्देशन दिने अधिकार लेखा समितिलाई नै हो तर त्यही लेखा समितिमा चासो र रुचिका विषयमा छलफल हुने अरु विषयमा खासै छलफल नहुँदा छायामा पर्दै आएको छ। 

थितिमा चल्ने सरकार र उत्तरदायित्व बोध गर्ने शासक भएको भए एकपटक उस्तै प्रकृतिको कमजोरी आएपछि कि नियमित हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ कि सुधार गर्नुपर्छ तर यहाँ भने निरन्तर हुन्छन्। न सरकारलाई यस्ता विषयमा उत्तरदायी बनाउने संसदले नै बोल्छ। 

महालेखाले देखाउने बेथितिको विषयमा महालेखाले त्यसबाहेक कतै पनि केही भन्न मिल्दैन। सरकारकै लगतको आधारमा महालेखाले अडिट गर्छ तर त्यसको विषयमा निर्देशन तथा आदेश दिने काम लेखा समितिको हो।

लेखा समितिमा जति धेरै छलफल भयो सरकारलाई उति दबाब सिर्जना हुन्छ तर पछिल्लो समय लेखा समितिमा चर्चित विषयमा छलफल हुने तर प्रतिवेदनका अरु गम्भीर सैद्धान्तिक विषयलाई नछुने चलन छ। यसको फाइदा सरकारलाई भएको छ।