काठमाडौं- अधिकांश नेपाली युवाहरू एउटा समान सपना हुन्छ - ‘आफ्नै घर’ त्यो पनि सहरमा। अवसरको सम्भावना धेरै भएको देशको राजधानी काठमाडौंमा आफ्नै एउटा घर बनाउने धेरै युवाको सपना हुन्छ। तर यो सपना हाम्रो आम्दानी तथा संरचनाको धरातलमा करिब असम्भव जस्तो देखिन्छ। 

नेपालमा आजका दिनमा महिनामा ६० हजार बढी को तलब पाउने जागिर हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। यस्तो राम्रो आम्दानी हुने २५ देखि २७ वर्षको युवाले जीवनकालमा घर बनाउन कति सम्भव छ?

इम्प्याक्ट एसोसिएट्स नेपालले गरेको एउटा हाउजिङ पहुँच सर्वेक्षण र त्यही सर्वेक्षणका आधारमा नवीन सुवेदीले लेखेको न्युजलेटरलाईलाई हामीले यही सपनाको यथार्थ के हो भनेर नेपालीमा अनुवाद गरेका छौँ। उनले यो न्युजलेटर लिंकडिनमा नेपाल बिज इनसाइटमा लेखेका छन्। 

काठमाडौंमा एउटा आफ्नै घर किन्ने गणितीय यथार्थलाई बुझ्न हामी २७ वर्षका एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियरको उदाहरण हेरौँ। मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् र दुई वर्षभित्रै यो उनको तेस्रो जागिर हो। हाल काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसिरहेका उनी चाँडै नै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदै छन्। नेपाली मापदण्डअनुसार उनी आफ्नो पेसामा सफल मानिन्छन्।

सर्वेक्षण अनुसार काठमाडौंमा ३ आना जग्गामा बनेको एउटा औसत (मिडियन) घरको मूल्य  १ लाख ९९ हजार  अमेरिकी डलर पर्छ। काठमाडौं उपत्यकाका १६ वटा क्षेत्रको विस्तृत विवरणका लागि यहाँ रहेको प्रतिवेदनमा हेर्न सकिनेछ।

३७.८ वर्ष : आफ्नो शतप्रतिशत तलब बचत गर्दा औसत घर किन्न लाग्ने समय।

• ६५ वर्षको उमेर : उनले घर किन्दा पुग्ने उमेर (जुन हालको अनिवार्य अवकाश उमेरभन्दा ८ वर्ष बढी हो)।
• ५५.७ लाख : डाउन पेमेन्टको रूपमा आवश्यक रकम (औसत घरको मूल्यको २० प्रतिशत)।
• १४ वर्ष: आफ्नो कमाइको ५०% बचत गर्दा डाउन पेमेन्ट मात्र जम्मा गर्न लाग्ने समय।

यदि यी इन्जिनियरले आफ्नो वर्तमान तलबको एक–एक रुपैयाँ बचाउने हो भने पनि घरको पूरा पैसा तिर्न उनलाई ३७.८ वर्ष लाग्नेछ। जब उनी घरको मालिक बन्नेछन्, त्यतिबेला उनको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको हुनेछ। जुन अहिलेको अवकाश पाउने उमेरभन्दा ८ वर्ष बढी हो।

दोस्रो उत्तम विकल्प भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होम लोन (आवास कर्जा) लिनु हो, जसका लागि ग्राहक आफैँले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाउनुपर्छ। औसत मूल्यको घरका लागि डाउन पेमेन्ट मात्रै  ५५.७ लाख (३९,८०० डलर) आवश्यक पर्छ। यदि उनले आफ्नो शतप्रतिशत कमाइ बचाए भने पनि डाउन पेमेन्ट जुटाउन मात्रै ७ वर्ष लाग्छ। यदि ५० प्रतिशत मात्र बचाउन सके भने १४ वर्ष लाग्नेछ।

तर होम लोनको बाटो पनि हाम्रा इन्जिनियरका लागि एउटा धराप जस्तै हो। बाँकी ८० प्रतिशत रकम (२ करोड २२ लाख ८० हजार) ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० वर्षको अवधिका लागि ऋण लिने हो भने, उनले आफ्नो वार्षिक करयोग्य आम्दानी कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ देखाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा उनको वार्षिक ऋणको किस्ता मात्रै २१ लाख ५३ हजार हुन आउँछ। जुन उनको वार्षिक कुल आम्दानीभन्दा ३ गुणा बढी हो। त्यसैले होम लोनको बाटो त उनका लागि कति पनि सम्भव देखिँदैन।

तालिका १:  २ करोड ७८ लाख ५० हजारको आवास कर्जाका लागि सामान्य शर्तहरू

यो ऋण पाउन योग्य हुनका लागि न्यूनतम मासिक आम्दानी  २ लाख ५६ हजार ४०९ रुपैयाँ हुनुपर्छ जुन हाम्रा इन्जिनियरको हालको कमाइभन्दा ४ गुणाभन्दा बढी हो।

पारिवारिक कोण

हिन्दू उत्तराधिकार प्रणाली र दाजुभाइबीच हुने सम्पत्ति अंशबन्डाले यो अवस्थालाई केही हदसम्म बदल्न सक्छ। यसले नयाँ पुस्ताको हातमा रैथाने सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर घर किन्ने भारलाई केही हलुका त बनाउँछ तर आज नेपालले भोगिरहेको यो संरचनागत समस्याको स्थायी समाधान भने यो हुन सक्दैन।

नेपालमा जग्गाको स्वामित्व सबैको समान नभएकाले पारिवारिक सहयोग पाउनु सबैका लागि नियम जस्तो लागु हुँदैन। हाम्रा इन्जिनियरको हकमा यो विकल्प उपलब्ध छ कि छैन हामी भन्न सक्दैनौँ। 

वैदेशिक बाटो

जब देशभित्रै घर किन्ने कुरा असम्भव जस्तै बन्छ तब मानिसहरूले अन्य विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्। हाम्रा इन्जिनियरका लागि घरको मालिक बन्ने सपना पूरा गर्न तीनवटा व्यावहारिक विकल्पहरू देखिन्छन्: 

१) आफ्नो सीप तिखार्ने र आम्दानी बढाउने जुन देशको अहिलेको सुस्त रोजगारी बजार हेर्दा निकै गाह्रो काम हो 

२) विदेशमा अध्ययन र त्यहाँको पीआर (स्थायी बसोबास) को बाटो रोज्ने

३) वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने।

त्यसैले काठमाडौं वा नेपालमा घरको मालिक बन्ने सफलताको बाटो अन्ततः विदेशसँगै जोडिन पुग्छ। रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बाट आएको पैसाले कसरी नेपालमा घडेरी किनबेच र घरनिर्माणको क्षेत्र (कन्स्ट्रक्सन बुम)लाई धानेको छ भन्ने कुराको यो एउटा क्लासिक उदाहरण हो। लामो समयदेखि नेपालका अधिकांश घरहरू देशको सिमानाभन्दा बाहिर कमाएको र बचाइएको पैसाबाटै ठडिएका छन्।

नीतिगत विकल्पहरू नभएका होइनन् तर तिनका लागि ठूला संरचनागत परिवर्तनहरू आवश्यक पर्छन्। जुन भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर किन्न लागेकाहरूका लागि 'मोर्गेज' (आवास कर्जा सम्बन्धी) नियमहरू खुकुलो बनाउन त सक्छ। तर यसले औपचारिक क्षेत्रमा धेरै कमाउने उच्च आय वर्गलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ। हाम्रा प्रतिनिधि पात्र इन्जिनियरको जीवनमा यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन। किनभने घरजग्गाको मूल्य पहिले नै आकाशिएको छ, मानिसहरूको औसत आम्दानी निकै कम छ र बजारमा राम्रो जागिरको अभाव छ।

जबसम्म प्रभावकारी रूपमा आम्दानी बढ्दैन र युवाहरूले कम उमेरमै अर्थपूर्ण रोजगारी पाउँदैनन्, तबसम्म जस्तोसुकै ऋणको संरचना बनाए पनि औसत युवा पेसाकर्मीका लागि काठमाडौंको मध्ययम खालको घरजग्गा पनि खरिद गर्न नसकिने (महँगो) नै रहनेछ। तर, आम्दानी बढाउनका लागि शिक्षा, श्रम बजार र आन्तरिक लगानीको वातावरणमा व्यापक संरचनागत सुधारको खाँचो पर्छ। यसका लागि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा एउटा दूरदर्शी र समन्वयकारी प्रयास आवश्यक हुन्छ।

तुरुन्तै चाल्नुपर्ने कदमको रूपमा, बहालवाला भाडावाला र घरबेटी दुवैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन (जस्तै अनिवार्य बहाल सम्झौता र त्यसलाई स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने व्यवस्था) ल्याउनु निकै ढिलो भइसकेको छ। किनभने नेपालको नयाँ पुस्ता (जेनजी) अघिल्ला पुस्ताहरूभन्दा लामो समयसम्म भाडाकै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता देखिँदै छ।

नेपालको नयाँ पुस्ता (जेनजी) का लागि काठमाडौंमा घर हुनु भनेको गाह्रो मात्र होइन, निकै खर्चिलो कुरा हो। तथ्यांकले के देखाउँछ भने, यदि उनीहरूले देशै छोडेर नगएसम्म यो सपना बहुसंख्यक युवाहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ।