काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यही बैशाख १४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई उक्त अनुमति प्रदान गरेको हो।

आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। हालसम्म आयोजनाका लागि आवश्यक ४१३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण पूरा भइसकेको छ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला गाउँपालिका-२ रुकुमा फेदीसम्म २१.१९ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २०८१ फागुनदेखि हेलिकप्टरमार्फत निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै पहुँचमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइएको थियो।

आयोजनाका कामदारका लागि आवश्यक स्थायी आवास तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका २३ घरपरिवारको स्थायी पुनर्स्थापना गरिसकिएको छ भने आर्थिक रूपमा प्रभावित ३३५ घरधुरीलाई क्षतिपूर्तिसहित विभिन्न सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणबापतको मुआब्जा वितरण कार्यसमेत ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) को तयारी पनि अघि बढाइएको छ। सिभिल संरचना, इलेक्ट्रो-मेकानिकल, हाइड्रो मेकानिकल तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज तयार पारेर बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कामसमेत चलिरहेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत अरुण नदी र चेपुवा खोलाको दोभानभन्दा करिब ३५० मिटर माथि १८३ मिटर लामो तथा १०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। नदीको पानीलाई इन्टेकमार्फत ८ हजार ३६२ मिटर लामो हेडरेस सुरुङ हुँदै सर्ज ट्याङ्कमार्फत २५ मिटर चौडा तथा ५९ मिटर अग्लो भूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्‍याइनेछ, जहाँ १०६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। वातावरणीय बहाव प्रयोग गरी थप २.६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

आयोजनालाई दैनिक ६ घण्टा पिक आवरमा सञ्चालन गरी बाह्रै महिना औसत ६९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वार्षिक रूपमा ४५३१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उत्पादित विद्युत् ५.८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रस्तावित अरुण हब सबस्टेसनमा जोडिनेछ।

आयोजनाको लागत करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। लगानी संरचनाअनुसार ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ। लगानीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नेतृत्वमा ५३.३४१ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरण गर्ने सम्झौता सन् २०२२ मै भइसकेको छ। ऋण लगानीका लागि विश्व बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको छ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८१ पुस १९ गते स्वीकृत भइसकेको छ। सन् १९९१ मा पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको यो आयोजना सन् २०११ मा पुनः अध्ययन गरिएको थियो भने सन् २०२१ मा अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अघि बढाइएको हो। आयोजना निर्माण सुरु भएको ६८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।