काठमाडौं- राज्यले निजी क्षेत्रलाई साझेदार नभइ शत्रु वा दबाबमा राख्नुपर्ने समूहका रूपमा व्यवहार गर्न थालेपछि अर्थतन्त्र क्रमशः अस्थिरतातर्फ जान्छ। विभिन्न देशका राजनीतिक, आर्थिक घटनाक्रमले बारम्बार देखाएको साझा निष्कर्ष हो यो। 

व्यवसायीमाथिको अतिनियन्त्रित व्यवहारले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ। पुँजी पलायन तीव्र हुन्छ। उत्पादन घट्छ। रोजगारी सिर्जनाको आधार नै खस्किन थाल्छ। आर्थिक नीति केवल नियन्त्रण वा दण्डात्मक दृष्टिकोणबाट नभइ विश्वास, स्थायित्व र सहकार्यको आधारमा निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता इतिहासले पटक-पटक प्रमाणित गरेको छ। 

सन् १९९९ मा भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजको सत्ता आरोहणपछि तत्कालीन सरकारले उद्योगपति र व्यवसायीमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा कठोर निगरानी, नियन्त्रण र धरपकडको नीति अपनायो। प्रारम्भमा यो कदमलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनर्संरचनाको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि व्यवहारमा यसले लगानीको वातावरण अस्थिर बनायो। नीतिगत अनिश्चितता बढ्दै जाँदा ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन भयो र अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। यही प्रवृत्ति निकोलस मादुरोको शासनकालसम्म पनि निरन्तर रहँदा देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलियो।

जिम्बाबेमा सन् २००५-०६ आसपास रोबर्ट मुगाबे नेतृत्वको समयमा निजी क्षेत्र र उद्योगपतिमाथि गरिएको कठोर हस्तक्षेपले उत्पादन प्रणाली नै धराशायी बनायो। बजार असन्तुलन तीव्र भयो र हाइपरइन्फ्लेसनको अवस्था सिर्जना भयो। मुद्रा मूल्य शून्यतर्फ झर्दै जाँदा अर्थतन्त्र लगभग टाट पल्टिएको अवस्थासम्म पुग्यो, जसको असर आजसम्म कायम छ।

रसियामा सन् २००० पछि भ्लादिमिर पुटिनको उदयसँगै सत्तानजिकका सीमित व्यापारीहरूमाथि राज्यले कडा नियन्त्रणको नीति अपनायो। केही रणनीतिक क्षेत्रमा राज्यको प्रभाव विस्तार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घट्यो र पुँजी पलायन तीव्र भएको विश्लेषण विभिन्न आर्थिक अध्ययनमा पाइन्छ।

चीनमा सन् २०२० को सुरुवाततिर अलिबाबालगायत ठूला टेक कम्पनी र व्यवसायीमाथि नियामक नियन्त्रण कडा बनाइँदा विश्व बजारमा ठूलो हलचल देखियो। सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आयो र टेक कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा ठूलो क्षति भयो। त्यस अवधिमा अर्बौँ डलरबराबरको पुँजी बाहिरिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ। नियमन आवश्यक भए पनि त्यसको शैली र अनिश्चितताले बजार मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण यसले दिएको छ।

म्यानमारमा सन् २०२१ मा सैन्य ‘कु’ पछि निजी क्षेत्रमाथि बढेको नियन्त्रण र धरपकडले बैंकिङ प्रणालीमै गम्भीर संकट ल्यायो। विदेशी लगानी लगभग ठप्प भयो र अर्थतन्त्रमा तीव्र गिरावट आयो। केही अनुमानअनुसार देशको जीडीपीमा उल्लेखनीय गिरावट देखियो, जसले राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य देखाउँछ।

अर्जेन्टिनामा सन् २००२ को आर्थिक संकटपछि सरकारले निजी क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा गरेको हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर बनायो। मुद्रा अवमूल्यन तीव्र भयो र देशले लामो समयसम्म आर्थिक अस्थिरता भोग्यो।

त्यस्तै टर्की (२०१८), इजिप्ट (२०१३) र इथियोपिया (२०२०) लगायतका घटनाहरूमा पनि राज्यको अस्थिर नीति, नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वासले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा बिग्रँदो विश्वास

नेपालको वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक अवस्थाको स्वरूप फरक भए पनि यी विश्व अनुभवभन्दा अलग देखिँदैन।  पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा नयाँ नेतृत्व र सुधारको ठूलो अपेक्षा देखियो। पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति असन्तुष्टि र सुशासनको चाहनाले नयाँ शक्तिहरूप्रति जनसमर्थन बढेको थियो तर प्रारम्भिक उत्साह छोटो समयमै नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत समन्वयको कमजोरी र कार्यान्वयन सुस्ततामा बदलिँदै गएको देखिन्छ।

गएको भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो। पुराना राजनीतिक दलहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै जाँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले परिवर्तनप्रतिको अपेक्षालाई अझै तीव्र बनायो।

गएको फागुन २१ को निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकार र बालेन शाहको नेतृत्वप्रति सुरुका दिनमा अत्यधिक जनविश्वास देखियो। युवा नेतृत्व, नयाँ अनुहार र सुधारको प्रतिबद्धतासहित आएको सरकारप्रति अर्थतन्त्रदेखि सुशासनसम्मका क्षेत्रमा ठूलो आशा गरिएको थियो।

सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै त्यो उत्साह क्रमशः अन्योलमा बदलिन थालेको देखिन्छ। सरकारभित्र स्पष्ट नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव प्रस्ट देखिन थालेको छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको कमजोरी र नीति निर्माणमा स्पष्ट दिशा नहुँदा जनविश्वास कमजोर बन्ने संकेत देखिएको छ।  

सरकारको प्रारम्भिक चरणमै दुई मन्त्रीको राजीनामाले राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाभित्रको अस्थिरता उजागर गर्‍यो। मन्त्रिपरिषदभित्र नै ‘के गर्ने, कसरी गर्ने’ भन्ने स्पष्टता नदेखिनु र सचिवालयसम्म अन्योल फैलिनुले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता प्रश्नको घेरामा परेको छ।

पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग र लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रमा अहिलेसम्म ठोस नीतिगत हस्तक्षेप देखिएको छैन। कृषिमा उत्पादन वृद्धि, बजार सुनिश्चितता वा किसानलाई दीर्घकालीन सुरक्षा दिने रणनीति सार्वजनिक हुन सकेको छैन। उद्योग-व्यवसायप्रति सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावले लगानीकर्तामा अनिश्चितता थपिएको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ तर न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई उक्त नीति तथा कार्यक्रमप्रति पर्याप्त चासो देखिएको छ न त सरकारका जिम्मेवार निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय देखिएका छन्।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ विपक्षीले खोजिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री उपस्थित छैनन्। यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु हुनु आफैमा प्रश्नको विषय बनेको छ। धेरैले यसलाई विगतका कार्यक्रमकै पुनरावृत्तिका रूपमा हेरेका छन्। सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछ तर नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बजेट पनि सुधारमुखी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्र र अर्थवृत्तमा बढ्दो छ।

बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य तरलता परिचालनबारे स्पष्ट नीति नहुँदा निजी क्षेत्र पनि अनिश्चित दिशातर्फ गएको देखिन्छ। एकातर्फ बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ अर्कोतर्फ लगानी घट्दै गएको छ।

निजी क्षेत्र अहिले ऋण विस्तारभन्दा ऋण घटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। उत्पादन र उद्योग विस्तार सुस्त भएको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ र साना ऋणीहरूले लामो समयदेखि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था कायम छ। यसले वित्तीय प्रणालीमै दबाब बढाएको छ।

अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमेरिका-इरान तनावका कारण ऊर्जा बजार अस्थिर बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको छ, महँगी उकालो लागेको छ। निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यस्तो संवेदनशील आर्थिक परिस्थितिमा राज्यको प्रतिक्रिया कमजोर देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार आएपछि सुरुमा ‘सुन्ने र बुझ्ने’ अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा सरकार सम्वादभन्दा मौनतामा बढी देखिन थालेको छ। मन्त्रीहरू पनि सोही प्रवृत्तिमा देखिँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ।

संघीय सरकारको प्राथमिकता स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको र सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अनावश्यक राजनीतिक हल्ला बढाइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। व्यवस्थापनबिना भत्काइएका बस्तीका कारण गरिब सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। केही सीमितको बासस्थानको व्यवस्थापनबारे हल्ला गर्दै सरकारले ठूलो समूहलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। 

त्रासमा देखिँदै निजी क्षेत्र

स्थिर सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको थियो। पाँच वर्षको नीतिगत स्थायित्वले लगानी बढ्ने, उद्योग विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिएको थियो तर हालको अवस्था त्यसविपरीत दिशातर्फ गएको संकेत देखिन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच दूरी बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई डकैतीको शैलीमा कार्यालयबाट प्रहरी लगाएर मन्त्रालय पुर्‍याइएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले सरकार समाधान खोज्नेभन्दा दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

ठेक्का सम्झौता हुँदा प्रतिलिटर तेलको मूल्य करिब १०० रुपैयाँ आसपास थियो, जुन अहिले २४० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। तर लागत समायोजनको विषय व्यवसायीहरूले सरकार गठन भएदेखि उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उल्टै व्यवसायीलाई हुकुमी शैलीमा थर्काउने प्रवृत्ति बढेको छ।

यता धितो लिलामी सकारसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा थप त्रास पैदा गरेको छ।

गत साता उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका थिए तर थुनामा राख्नु नपर्ने भन्दै अदालतले उनलाई रिहा गरिदियो। हामी कसैलाई छाड्दैनौँ भन्ने विषय प्रमाणित गर्नका लागि मात्र बलियो अनुसन्धानबिना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु उचित देखिँदैन। गलत भएका ठाउँमा पहिले बलियो अनुसन्धान हुनुपर्छ। 

त्यस्तै शंकर ग्रुपजस्ता औद्योगिक घरानामाथि भएका अनुसन्धानले निजी क्षेत्रभित्र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। आर्थिक कसुरमा अनुसन्धान आवश्यक भए पनि ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ शैलीले लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासो छ। निजी क्षेत्रले अनुसन्धान प्रक्रिया कानूनी र संस्थागत हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरू पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नीति अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अनुसन्धानमा पक्राउलाई प्राथमिकता नदिने संकेत गरेका भए पनि व्यवहारमा राज्य संयन्त्रको शैली फरक देखिएको छ। यसले नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कुल अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ र रोजगारीको मुख्य आधार पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमै अनिश्चितता र त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।

युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका बेला देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य आधार निजी क्षेत्र नै हो। यही क्षेत्र कमजोर र निरुत्साहित हुँदा लगानी घट्ने, उद्योग विस्तार रोकिने र रोजगारी सिर्जना झनै कमजोर हुने जोखिम बढेको छ। उद्यमी पलायन हुनु पुँजीसँगै सीप र प्रविधि पनि बाहिरिनु हो, जसले दीर्घकालीन आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ।

नेपालको आर्थिक संरचनामा अर्को ठूलो चुनौती आयातमुखी प्रवृत्ति हो। उत्पादन वृद्धि कमजोर छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ र आन्तरिक बजार सीमित छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र थप आयातनिर्भर बन्ने जोखिम बढ्छ।

सरकारसँग अझै अवसर बाँकी छ तर समय सीमित छ। स्पष्ट नीति, स्थिर निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत विश्वास र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न नसके प्रारम्भिक आशा चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्छ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार नियन्त्रण होइन, विश्वास हो। राज्यले निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, विकास साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व इतिहासदेखि नेपालको वर्तमान अवस्थासम्म यही सत्य बारम्बार दोहोरिएको छ।

नीति स्पष्ट गर्ने, संस्थागत विश्वास पुनःस्थापना गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अवसर बाँकी छ तर नियन्त्रणमुखी सोच, अनिश्चित नीति र अविश्वासको प्रवृत्ति बलियो हुँदै गयो भने प्रारम्भिक सुधारको आशा पनि दीर्घकालीन आर्थिक दबाबमा बदलिन सक्छ।