काठमाडौं- भारतले सुनको भन्सार महसुल बढाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भइरहेको क्षयीकरण तथा मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतले भन्सार महसुल ६ बाट १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

भारतले भन्सार महसुल बढाएपछि बजारमूल्यमै सुन तोलाकै २५ हजारदेखि माथि नेपालमा सस्तो पर्ने देखिएको छ। भारतले सुनको भन्सार बढाउँदा नेपालको सुन सस्तो हुने भएपछि नेपालबाट हुने तस्करी बढ्ने जोखिम बढेको छ। 

भारत र नेपाली बजारमा भन्सार महसुलको अन्तर धेरै हुँदा यस्तो अवैध मार्ग सधैँ सक्रिय हुने गरेको छ। भन्सार महसुलबाट व्यापारको नियन्त्रण गर्न नेपालले अपनाएको असफल नीतिलाई हेर्ने यो आँखिझ्याल बनेको छ। 

भारतले भन्सार बढाएपछि बढाउनुपर्ने र घटाएपछि घटाउनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल रहँदै आएको छ। तस्करी रोक्नका लागि नेपाल सधैँ असफल हुँदै आएको छ। 

भन्सारबाट व्यापार नियन्त्रण गर्ने असफल नीतिको आँखिझ्याल 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए। अघिल्लो वर्षको बजेटमा आफैले महसुल बढाएका खतिवडाले पछिल्लो वर्ष घटाएपछि निकै आलोचना खेपेका थिए।

कोकोवाबाट बनेको चकलेटको ठूलो हिस्सा आयात गर्ने र व्यापारिक नियन्त्रण राख्ने एउटा व्यापारिक समूहसँग खतिवडाको पुरानो सम्बन्ध र उनी अर्थमन्त्री भएको समयमा भएको भन्सारमा छेडखानीले उनीप्रति चर्को प्रश्न उठेको थियो। तर खतिवडाले प्रत्येक ठाउँमा चकलेटको भन्सार कुनै निश्चित व्यापारिक समूहका लागि नभइ तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि घटाइएको बताएका थिए। 

खतिवडाले त्यतिबेला संसदमै भनेका थिए- 'भन्सार महसुल बढाउँदा अवैध आयात भयो, बजारमा प्रशस्त पाइने तर सरकारको ढुकुटीमा आउने राजस्वमात्र गुम्ने अवस्था आयो। त्यसैले म आफैले बढाएको भन्सार घटाएको हुँ।’

अर्थमन्त्री आफैले संसदको रोष्टममा उभिएर उच्च भन्सार हुँदा तस्करी हुने भएकाले भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने प्रष्टीकरण त्यतिबेला दिएका थिए। खतिवडामाथि लागेको कर्पोरेट साँठगाँठको आरोप त्यो प्रष्टीकरणले नपखालिएपनि त्यसले राज्यको अवस्थाका बारेमा एउटा चित्र कोरेको थियो। नेपाल सरकार भन्सार महसुल वा करका दरबाट व्यापारमा नियन्त्रण वा लगानी प्रबर्द्धन गर्न सक्षम छैन भन्ने बुझियो। 

चकलेटमात्र होइन त्यही समयमा खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेगरी कर बढेको थियो। यसरी कर बढेको बारेमा उनले भारतको भन्दा नेपालमा सस्तो हुँदा तस्करी बढ्ने भएकाले मूल्यबराबर गर्न पनि कर बढाउनुपरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। 

भारतको तुलनामा नेपालमा कर उच्च हुँदा तस्करी भएर उल्टो राजस्व गुम्नेमात्र अवस्था भएका धेरै घटना छन्। अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकार आफै पछि हटेका थुप्रै उदाहरण छन्। पछिल्लो समय सुनको हकमा यस्तै भएको थियो २०८१ को मंसिरमा।

नेपाल सरकारले सुनको आयात निरुत्साहित गर्न भन्दै भन्सार महसुल २० प्रतिशत बनाएको थियो तर त्यसको ठीकविपरीत भारतले सुनको भन्सार १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित पारिदिएको थियो। भारतमा भन्सार घट्नेवित्तिकै नेपालको औपचारिक सुन आयात करिब ठप्प जस्तै भयो तर बजारमा सुनको अभाव भने कहिल्यै भएन। 

भारतबाट सुनको अवैध आयात भइरहेको कुरा सुरक्षा निकायदेखि भन्सारका अधिकारीसम्म सबै जानकार थिए। त्यही कारणले गर्दा अन्तत: नेपाल सरकारले सुनको भन्सार ५० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो। 

विशेषगरी न्यून तौल र ओसारपसार गर्न सहज हुने वस्तुको नेपालमा आयातमा लाग्ने भन्सार उच्च हुनेवित्तिकै अवैध आयात बढिहाल्छ। यस्तो समस्याको मारमा सयौँ अरु वस्तु परेका छन्। सुन, पेट्रोल र चकलेटमात्र होइन यस्ता सयौँ वस्तु छन् जसको अनियमित पैठारी निरन्तर भइरहेको छ। 

कुनै पनि देशले उत्पादन बढाउन, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि भन्सार महसुलको औजार प्रयोग गर्छ। सार्वभौम सांसदले पारित गर्ने यस्ता महसुलका दरहरू तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न मुलुक स्वतन्त्र हुन्छ र हुनुपर्छ। अझ नेपालका लागि त भन्सार निकै महत्त्वपूर्ण यसकारण पनि हो कि राजस्वको मुख्य स्रोत नै आयात हो। तर यही भन्सार सरकारले आफ्नै इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न र उद्देश्य प्राप्तिमा असफल हुँदै आएको छ। 

समग्र अर्थतन्त्रको संरचनालाई भन्सार महसुलमार्फत् ड्राइभ गर्ने पछिल्लो तीन दशकदेखि असफल प्रयास भइरहेको छ र यही असफल नीति बोकेर अहिले पनि सरकार हिँडिरहेको छ।

आजभन्दा २० वर्ष पहिले पनि नेपालमा भन्सार बढ्दा तस्करी बढ्थ्यो तर अहिले त भन्सार नबढेकै कतिपय वस्तुको अवैध आयात हुन थालेको छ। आन्तरिक नियमन छल्नका लागि यस्तो छलबाटो प्रयोग हुँदै आएको छ। 

यसपालि पनि अब भारतले सुनको भन्सार महसुल फेरि १५ प्रतिशत बनाइदिएको छ। नेपालको महसुल दर १० प्रतिशत रहेको छ। अब नेपालबाट सुन अवैधरूपमा भारत जाने जोखिम बढ्ने छ।