काठमाडौं- जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले यो विधेयकलाई जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानूनी ढाँचाका रूपमा अघि सार्ने लक्ष्य राखेको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानूनी आधार दिनेछ। नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था रहनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, दिगो उपयोग र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोग को सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानून पारित भएसँगै कार्यान्वयन सहज बनाउन सकियोस्।

सरकारले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको छ। नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रासस