काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र कानूनी तथा संचरनागत सुधारबाट लगानीको वातावरण बनाइ आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। 

घरेलु नीतिदेखि वैदेशिक व्यापार सम्झौतासम्म हेरफेर गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमबाट गरिएको छ। 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनका रूपमा सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शी शासन तथा चुस्त सेवाप्रवाहमात्र होइन यसलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाएर सरकारले विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गराउने नीति लिएको छ। 

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिने र त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण, नियमनका लागि नीतिगत, संचनागत व्यवस्था गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिनेदेखि लिएर रिमोट वर्किङ नीतिसम्मका व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। नयाँ श्रम नीति तथा अहिलेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि समेट्ने नीति सरकारले लिएको छ। 

सूचना प्रविधि क्षेत्रकै लागि भनेर सरकारले यसका पूर्वाधार निर्माणमा लागनी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा वित्तीय सहुलियतको घोषणा गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको ऊर्जाको उपयोग गर्न सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। 

एआई तथा कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्दै त्यसको निर्यातका लागि सरकारले प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।

सार्वजनिक पूर्वाधार, श्रम निमयन तथा कृषिको विकासम्म प्रविधिको प्रयोग बढाउने तर यसको घरेलु प्रविधिको विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। प्रविधिको विकास, उपयोग र नियमनका लागि आवश्यक नियम, संरचना र प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। 

संरचनागत तथा कानूनी रूपान्तरणमा सरकारको जोड

सरकारले कानूनदेखि लिएर कुटनीति सम्झौताको मोडलमै रूपान्तरण गर्ने नीति घोषणा गरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक परेका क्षेत्रमा द्रुत मार्गबाट कानून संशोधन, नयाँ निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

दर्जनौँ कानून संशोधन तथा नयाँ बनाउने घोषणा गरिएको छ। सेवा प्रवाह तथा सहजीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारको जोड रहेको छ। 

आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि आवश्यक ठानिएका प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। लागनीका लागि एक्स्प्रेस मार्ग बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगनीको अनुमतिका लागि ३० दिनभन्दा धेरै नलाग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। 

कर तथा राजस्व प्रशासनमा आमूह परिवर्तन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सबै कारोबारलाई डिजिटाइज गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। अहिले रहेको चेको प्रचलनलाई सीमित बनाउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने र यसबाट भ्रष्टाचार तथा कर चुहाट नियन्त्रण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

कृषिदेखि सरकारी प्रणाली सञ्चालनसम्म प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। 

करका दर, प्रथा र प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। अहिलेक व्यवस्था अनुसार करको विवादमा लम्बेतान प्रक्रिया रहेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। यसमा विवाद समाधानको छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिएको छ। अहिले प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा राजश्व न्यायाधीकरणको व्यव्था रहेको छ। तर यसको प्रक्रिया निकै लामो भएको र अदालतसम्मै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा प्रक्रिया लामो भएको भन्दै लागत उच्च रहँदै आएको छ। यसमा सुधार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

करको क्षेत्रमा दर पनि हेरफेर गर्ने सरकारको घोषणा छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुबै करका दरमा हेरफेर गर्ने सरकारल घोषणा गरेको छ। आयकर छुटदेखि उद्योग व्यवसायलाई लाग्दै आएका गैर तथा गैरकरमा पनि सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ। स्वेच्छिक कर घोषणादेखि त्यसको सम्परीक्षणसम्म प्रणालीको प्रयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।