काठमाडौं- कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ।
‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’ मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन। तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महिनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसुस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नु परेको छ। त्यसो त भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नु परेको छैन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३ सय ५० देखि ४ सय मेगावाट बराबर मात्रै आयात गर्नुपरेको छ। नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन्। चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन्।
प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल माग १ हजार ६ सय मेगावाट बराबर छ। त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल १ हजार ३ सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ। बाँकी ३ सय मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रुपमा माग बढ्न जाँदा थप ४ सय मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आयात नगरी सुखै छैन।
भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ। जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ। कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
कुनै पनि संकटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै प्रणालीमा १ सय ५० देखि २ सय मेगावाट बिजुली थप हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व हुनजान्छ।
त्यसो त आगामी असारदेखि नेपालको प्रणालीमा उपलब्ध हुने बिजुली नै खेर जाने अवस्था आउनेछ। हाल कूल जडित क्षमता एक हजार २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ। सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म १ हजार ३ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि झण्डै ७ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप भइसकेको छ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। सामान्यभन्दा अलिक बढी मिहिनेत गर्ने हो भने दोर्दी करिडोरमा मात्रै थप १ सय १८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ। यस्तै सोलु करिडोरमा पनि १ सय ५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ। प्राधिकरणले १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ। यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशङ्काको समेत अन्त्य भएको छ।
हाल निजी क्षेत्रले ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। ती आयोजनालाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो संकटका कारण पैदा भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेका छन्। संकटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यसो त प्राधिकरणले गत कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो। आगामी मनसुनमा थप ८ सय मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव गरेको छ। भारतमा कोइला संकटका कारण देखापरेको ऊर्जाको अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाल तयार छ भन्ने सङ्केत पनि निर्यातको परिमाणले अभिव्यक्त गरेको छ।
वर्षाको समयमा यता पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्ने उता भारतमा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अवसर हुन जान्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक रुपमा नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेकी छिन्।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको हालै सम्मन्न संयुक्त बैठकमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्नुभन्दा स्वच्छ हरित ऊर्जाको स्रोतको खोजी गर्नु उपयुक्त हुने मत भारतमा उत्तिकै रहेको छ। निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ।
तर आन्तरिक खपत बढाउने विषय नै प्रमुख रुपमा मुखर बनेर आएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार देशभित्रै खपत बढाउने योजनाअनुसार नै काम भइरहेको छ। पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३ सय मेगावाट बराबरको थप माग औद्योगिक क्षेत्रबाट थपिएको उनको भनाइ छ।
'आन्तरिक रुपमा बढाउने नै हो। तर बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने र आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा आयात गर्न हामी तयार हुनुपर्छ,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। संकटले अवसर पनि ल्याउँछ भने जस्तै डेढ महिना नेपालका लागि संकट परे जस्तो भए पनि हाम्रा आगामी दिन उज्ज्वल रहेको उनको भनाइ छ। किनकि, गत वर्षामा मात्रै निर्यात हुन नसक्दा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। आगामी मनसुनमा भने त्यो अवस्था नआउने प्राधिकरणको विश्वास छ। रासस
