काठमाडौं- करिब १९ खर्बको सिलिङ र १४ खर्बको अनिवार्य दायित्व बोकेर आगामी वर्षको बजेटको सीमा २० खर्बभन्दा धेरै तन्काउने अवस्था छैन। चुलिएको जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक स्रोतले मात्र नपुग्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको छ। 

स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीका लागि नीतिगत प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने र त्यसैबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीलाई बढावा दिनेगरी आगामी बजेटको नीतिगत खाका अर्थमन्त्रीले तयार पारिरहेका छन्। 

निजी लगानीको स्रोतका लागि घरेलु स्रोतमात्र पर्याप्त भने हुने छैन। पछिल्ला केही वर्षदेखिको शिथिल वातावरणका कारण अहिले राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४ प्रतिशत पुगेपनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि भने अझै धेरै पुँजी आवश्यक पर्नेछ।

यही पुँजीको आवश्यकता पूर्तिका लागि विभिन्न मोडलमा सरकारले आँखा लगाइएको छ। यसमध्येको एक हो अफसोर बण्ड।

नेपाली मुद्रामा जोडिएको यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक बजारमा जारी गर्ने र नेपाली रुपैयाँमै नेपालमा उपलब्ध हुनेगरी यस्तो बण्डलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ। यसका लागि बजेटमा घोषणासँगै नीतिगत तयारीको काम पनि समानान्तररूपमा अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयनिकट स्रोतले बताएको छ। 

विश्वका गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकले अभ्यास गरेर सफल भइसकेको यो मोडल नेपालमा भने अहिलेसम्म सफल भएको छैन। यसअघि धेरैपटक प्रयास भएपनि सफल हुन सकेको छैन। 

यसअघि २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले दुई अर्ब रुपैयाँको अफसोर बण्ड जारी गर्नका लागि अनुमति पाएको थियो तर लगानीको मोडल नमिलेपछि अघि बढेको थिएन। त्यस्तै निफ्राले पनि यसलाई अघि बढाउन खोजेको थियो तर त्यो प्रयास पनि सफल भएको थिएन। 

तर यसपटक भने सरकारले गैरसार्वभौम अफसोर बण्डको उपकरणलाई परिचालन गर्ने नीति लिने भएको छ। यो एडीबी तथा आईइएफसी जस्ता निकायसँग साझेदारी हुनेछ। यी निकायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड जारी गरी पुँजी जुटाएर नेपालमा हुने कम्पनीलाई ऋण दिन्छन्। यसले मुलुकमा अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। 

विगतका प्रयासबाट पाठ सिक्दै यसपटक अघि बढाइने भएकाले सफल हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘विगतमा खाली त्यही बण्डका लागिमात्र निर्णय भयो तर लगानीकर्ता ल्याउने तथा परियोजनाको अभावका कारणले गर्दा म:म पसलजस्ता परियोजनामा टार्गेट गरियो जसका कारण सफल भएन। यसपटक समग्र नीतिगत सहजीकरणबाट परियोजा आउने र त्योसँगै वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिता पनि यस्ता उपकरणबाट गराइने छ’ मन्त्रायका एक अधिकारी भन्छन्। 

भारतमा मसला बण्ड जारी भएको थियो सुरूमा। त्यसले सफलता पाएपछि अरु मुलुकले पनि अपनाउन खोजेका छन्। विदेशी मुद्राको जोखिम न्यूनीकरण तथा अन्य कारणले पनि यस्तो वित्तीय उपकरण लाभदायक हुनसक्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ। धेरै जोखिमपूर्ण कमर्सियल ऋणको तुलनामा यो उपकरण मध्यम जोखिममा सीमित हुने उनीहरू बताउँछन्।