काठमाडौं- व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भूमिगत स्रोतको पानीको प्रयोगमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क तोक्ने कानूनी बाटो खुलेको १० महिना भइसकेको छ।

तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारणमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। 

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न भन्दै कानून नै संशोधन भएको थियो। व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि भन्दै संशोधित कानून २०८२ को साउनमै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

१० महिनाहुँदासम्म पनि भूमिगत स्रोत पानीको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। जसका कारण व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित प्रयोग भइरहेको छ।

भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारणमा गर्न सकिने उल्लेख थियो।

तर बोर्डले कानुन अभाव भएको भन्दै भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको थियो। भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनको विषय उठानसँगै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुबै सदन २०८२ को असारमा पारित भएसँगै राजपत्रमा सूचना जारी भएको थियो।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिदै कानुन संशोधन भएको थियो। संशोधित कानुन २०८२ को साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। तर बोर्डले पानीको मूल्य निर्धारणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर डोल प्रसाद चापागाईँले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारणमा ढिला सुस्ती भएको स्वीकार गरे। तर बोर्डले अहिले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारणका लागि निर्देशिका बनाउने काम थालेको बताए।

उनले बोर्डले निर्देशिका बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफलको तयारी गरेको बताए। सरोकारवालासँगको छलफलपछि बोर्डले निर्देशिका जारी गर्दै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारण हुने बताए।

'व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारणमा केही प्राविधिक कठिनाई ले समेत ढिला भएपनि अब ढिला हुँदैन', उनले भने, ' बोर्डले जतिसक्दो छिट्टो निर्देशिकाको काम सकेर आगामी आर्थिक बर्षको सुरुवातसँगै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारणमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ।'

कसरी सम्भवन भयो?

प्रतिनिधिसभामा २०८० बैशाख २६ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०८० दर्ता गरेका थिए।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिएको थियो। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दफावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयक संसदमा दर्ता भएको ५ महिनापछि २०८० को भदौ २९ गतेमात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितले झन्डै १८ महिनापछि दफावार छलफलमा सहमतिका साथ प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।

संसदीय समितिले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेर पठाएको थियो। सोहीअनुसार २०८२ जेठमा नै प्रतिनिधिसभाबाट कानून पारित भएको थियो। अन्तत: असार अन्तिम साता पुन: राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेसँगै कानूनी बाटो खुलेको थियो।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनबारे अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।