काठमाडौं- कम्तीमा पछिल्लो एक दशकदेखि बजेट निर्माणको चरण होस् वा कर दिवसका अवसरमा हुने छलफल होस् या त कुनै पनि ठूला व्यवसायीलाई करका बारेमा सोध्दा उनीहरूले दिने जवाफ एउटै हो 'आयकर ऐनको दफा ५७'।

आयकर ऐनको दफा ५७ लाई धेरै व्यवसायीमात्र होइन करको क्षेत्रमा सक्रिय पेसेवरदेखि कतिपय सरकारी अधिकारीले नै विदेशी लगानी तथा स्वदेशी कारोबारको बाधकका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। 

बजेटमा करको विषयमा दिइने सुझावदेखि छलफलसम्म यो विषय छुट्दैन। पछिल्लो समय प्रत्येक राजदूतले अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा नछुट्ने विषय पनि यही हो। यो यस्तो व्यवस्था बनेको छ जसका कारण लगानीमा ठूलो अड्चन देखाएको छ। 

आयकर ऐनको 'दफा ५७' र '९५ क' का कारण एउटै कारोबारमा दोहोरो कर दायित्व सिर्जना भएको र यसले गर्दा लाभको अधिकांश हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, अझ न्यायिक लडाइमा जाँदा नाफाभन्दा धेरै सरकारलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा सुधार अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको माग छ। 

पछिल्लो एउटा भेटमा नेपाल सरकारकै एक अधिकारीले भनेका थिए, 'सबै नीतिगत सुधार गर्ने हो भने पनि सिरियस विदेशी लगानी चाहिएको हो भने आयकर ऐनको यो सुधार नहुँदासम्म सबै अर्थहीन हुन्छन्।’

नेपालमा 'ब्याकइन्ड अफिस' खोलेर अस्थायी लगानी ल्याउनेबाहेक यहीँ संस्था राखेर व्यवसाय गर्नेगरी विदेशी लगानीका लागि यो निकै ठूलो चासोको विषय रहेको स्वयं सरकारी अधिकारीले भन्न थालेका छन्। 

के हो सरोकार आयकर ऐनमा? 

आयकर ऐन २०५८ आएको १० वर्षदेखि व्यवसायीहरूलाई यस्तो झट्का लाग्यो कि एउटै कारोबारमा दुईपटक कर लाग्ने अवस्था आयो। कतिले सामसुम पारे त कतिले कानूनी लडाइँ लड्ने निधो गरे।

घरेलु लगानीकर्ताका लागि त्यति ठूलो समस्या नभएपनि देशकै ठूलो कम्पनी खरिद-बिक्रीको कारोबार भएपछि भने यो विवाद सतहमा आयो। विशेषगरी एनसेलको खरिद-बिक्रीपछि आयकर ऐनमा रहेका दुई दफा विशेष चर्चामा आएका हुन्। 'दफा ५७' र दफा '९५ क’ यी दुबै व्यवस्थाले एउटै कारोबारमा एकसाथ २५/२५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने भए। 

आयकर ऐनको 'दफा ५७' मा नियन्त्रण परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

कुनै पनि कम्पनीमा तीन वर्षको अन्तरालमा समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर परिवर्तन भएमा निसर्ग वा बिक्री भएको मानिने व्यवस्था छ। नियन्त्रण परिवर्तन भएमा त्यसको मूल्यांकन गरी तय भएको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ। यसलाई स्वामित्व परिवर्तन करका रूपमा लिइन्छ। 

यो व्यवस्थामा मूल्यांकन गर्दा विगतको नोक्सानलाई समावेश गर्न पाइँदैन। कुनै पनि विदेशी कम्पनी अथवा विभिन्न लेयर सिर्जना गर्दै विदेशमै सेटलमेन्ट गर्नसक्ने जोखिमलाई नियन्त्रणका लागि भन्दै कर लगाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। यो कानूनी व्यवस्थाले क्रेता वा बिक्रेताभन्दा पनि कम्पनीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

नोक्सानीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गरिने खरिद-बिक्री तथा विदेशमै हुने करछली रोक्नका लागि भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन र जटिलता एनसेलको खरिद बिक्रीपछि सतहमा आएको हो। यसले स्वामित्व परिवर्तनमात्र भनिदिएको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्वका बारेमा बोलेको छैन। तर अदालतले व्याख्या गर्दै स्वामित्व भनेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुबै मानिने भनेपछि यसको विस्तार व्यापक भएको छ।

एनसेलजस्तै धेरै विदेशी कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन अप्रत्यक्ष भएको भन्दै कर तिर्न नपर्ने व्याख्या गर्दै आएका थिए तर अदालतले यसमा स्वामित्व भनेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबै हुने भनिदिएपछि कर तिर्न बाध्य भए। 

यो व्यवस्थामा खरिद-बिक्रीभन्दा तह हस्तान्तरण र नियन्त्रण परिवर्तनमा आकर्षित हुन्छ। कुनै बाबुको नाममा भएको कम्पनीको सेयर छोराछोरीको नाममा जाँदा पनि यो व्यवस्था लागु हुन्छ तर यसमा यथावत रहेको सेयर होल्डर पनि करको भागिदार हुने भन्दै व्यवसायीहरूले सुधारको माग गर्दै आएका छन्। 

त्यस्तै दफा '९५ क' अनुसार कुनै पनि कम्पनीमा सुरुमा गरिएको लगानी तथा खरिद मूल्य र बिक्रीमूल्यबीचको अन्तरमा हुने लाभमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ। 

आयकर ऐनका यी दुई व्यवस्थाले कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले बिक्री गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

जस्तै कुनै लगानीकर्ताले एक करोड लगानी वा खरिदमा किनेको कुनै कम्पनी ५ वर्षपछि १० करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा एकातिर ९ करोड रुपैयाँमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ 'दफा ९५ क' अनुसार भने 'दफा ५७' अनुसार नियन्त्रण परिवर्तनको सवालमा फेरि अर्को २५ प्रतिशत कर लाग्छ। यसमा भने बिक्री भएको ५० प्रतिशतभन्दा पनि कुल मूल्यांकनकै आधारमा कर लाग्छ। करको दायित्व कम्पनीमै निहित हुने भएपनि कारोबारमा यसको पनि मूल्यांकन हुने भएकाले कुनै विदेशीले लगानी गर्दा उसले बिक्री गरेर जाँदा दोहोरो करको भार पर्ने भएको छ। 

एउटै कारोबारमा दोहोर कर लाग्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ता यसबाट त्रसित हुँदै आएको धेरेको बुझाइ छ। 

आयकर ऐनमा यी दुबै दफा तथा व्यवस्था असल नियतकै साथमा आएका थिए। करछलीलाई रोक्न तथा अनुमानयोग्य व्यवस्थाका लागि भनिएको थियो तर अभ्यास तथा संशोधनसँगै यसमा थप झमेलाहरू सिर्जना हुँदै गए र अन्तत: दोहोर कर लाग्ने अवस्था आयो। 

आयकर ऐनको 'दफा ५७' तथा '९५ क' का कारण स्वदेशी र विदेशी दुबै प्रभावित भएका छन्। माग र सरोकार पनि भिन्न छन्। 

यसमा विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य सरोकार भनेको दोहोरो करको मार हो। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा सामान्यत: बहुमत स्वामित्वमा आउँछ र बिक्री गर्दा पनि सोही हुन्छ। यस्तोमा उनीहरूका लागि पुँजीगत लाभकरका साथै स्वामित्वको परिवर्तनको कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

एउटै कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लाग्ने व्यवस्था अस्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

संसारमा दुई प्रकारका व्यवस्था हुने गर्छन्। कि 'दफा ५७' शैलीको कि '९५' शैलीको। तर नेपालमा भने दुबैथरी व्यवस्था रहेका छन्। यसले गर्दा लगानीकर्तलाई निरुत्साहित बनाएको धेरेको सरोकार छ। 

स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि यसको समस्या फेरि अर्कै छ। हक हस्तान्तरण हुँदा पनि यस्तो कर तिर्नुपरेकोमात्र होइन आफ्नै कम्पनीको हक हस्तान्तरण हुँदा पनि 'लसको क्यारी फरवार्ड' गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्थाले सास्ती दिएको उनीहरूको भनाइ छ। 

त्यस्तै यही व्यवस्थाका कारणले गर्दा नेपालमा ठूला व्यवसायको खरिद-बिक्री ठप्प रहेको बुझाइ उद्योगपति पशुपति मुरारकाको छ। सामान्यत: न्यून किफायती भएका उद्योग एकआपासमा मर्ज हुने, खरिद बिक्री हुने अवस्था नआउनुका पछाडि यही व्यवस्था जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ। 

के यसपालि संशोधन हुन्छ?

अहिलेजस्तो शक्तिशाली सरकारले गर्न चाहेमा यो संशोधन हुनेमात्र होइन यदि लगानी चाहिएको हो भने यसमा सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको धेरैको सुझाव छ। आगामी पाँच वर्षमा सरकारको आर्थिक नीति के रहन्छ भन्ने कुराको तय यही व्यवस्थामा हुने सुधारले निर्धारण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि यसमा गम्भीर छन्। मन्त्री वाग्लेले राजस्वको नीतिगत तहको छलफलभन्दा पनि सरोकार सुन्ने चरणमा रहेकाले अहिले नै यसमा धारणा बनाइसकेका छैनन् तर यो व्यवस्थाका बारेमा उनले धेरै कुरा बुझ्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘नीतिगत तहको सुधार त्यसमा पनि करका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूले बुझ्न खोज्नुभएको छ। त्यसमा पनि आयकर ऐनको यी दुई दफाका बारेमा उहाँको चासो रहेको छ। उहाँले यसको अभ्यास तथा प्रभावका बारेमा हामीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ’ ती अधिकारी भन्छन्। 

अहिलेको यो व्यवस्थाले मुलुकलाई कति लाभ भयो भनेर गणितीय आँकडा नै मन्त्रीले खोजेका छन्। मन्त्री स्वयं यसमा सुधार गर्न इच्छुक भएको र प्रशासकहरू पनि सकारात्मक देखिएकाले यसपालि संशोधन हुने सम्भावना देखिन्छ।